काठमाडौं । सरकारले शून्य लागतमा नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन भन्दै ल्याएको नीति उल्टै उनीहरूमाथि बोझ सावित भएको छ । विभिन्न बिचौलिया संस्थाहरू खडा गरेर नेपालीहरूलाई लुट्नको लागि संगठित गिरोह खडा गरिएको छ । २०७२ सालमा तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी शून्य लागतको अवधारणा ल्याएका थिए । त्यतिबेला व्यवसायीहरूले विरोध जनाए पनि सरकारले पुनर्विचार गर्न टेरपुच्छर लगाएन । तर एकातिर शून्य लागत भन्ने अर्कोतिर आफ्नै मान्छेको संलग्नतामा बिचौलिया संस्थाहरू गैरकानुनी रूपमा खडा गरेर अकुत फाइदा लिन थाल्ने, यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा यतिबेला मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरू आक्रान्त बनेका छन् । 

मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि नामको बिचौलिया संस्था बन्द गराउनुको साटो त्यसमाथि बायोमेट्रिक मेडिकलको नाममा कामदार माथि अर्को भार थोपर्ने काम सरकारबाटै भयो । तर संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उक्त अवैधानिक संस्था बन्द गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाली कामदारमाथिको लुट भने रोकिएको छैन । समितिले भीएलएन र त्यसअन्तर्गतको वान स्टप सेन्टर तत्काल बन्द गराएर छानबिन गर्नको लागि निर्देशन दिएको भए पनि मन्त्रालयले भने भर्खर छानबिन समिति बनाएको र त्यसको प्रतिवेदन पछिमात्र कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ । 

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री गुरुङले ल्याएको शून्य लागतबाट उनी त लोकप्रिय भए तर अर्कोतिर उनैले बिचौलिया संस्थामार्फत कमाउने धन्दा भने जारी राखे । यो आजसम्म पनि जारी छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनेर १० हजारमात्र व्यवसायीले लिन पाउने भनेर हल्ला गरिएपछि सामान्यतय कामदारले सेवा शुल्कबापत १० हजार, भीएलएन शुल्क तीन हजार दुई सय, बिमा शुल्क पाँच हजार, अभिमुखीकरण तालिम सात सय, वेस्टिनेट (बायमेट्रिक), माइग्राम, वानस्टप सेन्टर लगायतका संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्कको भारले गर्दा करिब ४० हजार रुपैया तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीहरूलाई लुट्ने कम्पनीहरू यी हुन् मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि रु तीन हजार  दुई सय वेस्टिनेट एसडीएनवीएचडी: रु. एक हजार आठ सय ७५ माइग्राम: रु तीन हजार दुई सय वानस्टप सेन्टर: रु तीन हजार दुई सय सामान्यतया यस संस्थाको काम मलेसियन दूतावासमा भिसा छापको लागि पेस भएका राहदानी र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू केलाएर हेर्ने हो, जुन कार्य यो संस्था आउनुअगाडि दूतावासकै अध्यागमन कन्सुलर शाखाले भिसा शुल्क सात सय लिएर गरिदिन्थ्यो । करिब दुई वर्ष अगाडिबाट मलेसियाको एक प्राइभेट संस्था ‘अल्ट्रा किराना’ सँग यहाँका एक नेपाली मिलेर उक्त संस्था सञ्चालन गरे पश्चात् धेरै विवादित हुँदै आएको छ । एक वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले भीएलएन नामक संस्थालाई खारेजीको निर्देशन दिएका थिए तर सो निर्देशन पालना भएन यसपटक पनि । 

तर यो संस्था नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने थाहा हुँदाहँुदै पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेकै छ । वार्षिक सरदर एक अर्ब रुपैयाँ यसै संस्थामार्फत बिदेसिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई गरीने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क दुई हजार ६ सय २५ बाट बढाएर फिङरिङको नाममा चार हजार पाँच सय पुर्‍याएको एक वर्षभन्दा बढी पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले रु दुई हजार ६ सय २५ मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उक्त कामदार मलेसिया पुगेपछि मेडिकल अनफिट भई फर्केर आएमा रु ४० हजारभन्दा नघट्ने गरी कामदारले क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका थिए । तर अहिले कुनै दायित्व वहन नगर्ने गरी रु चार हजार पाँच सय लिने गरेका छन् र उक्त रकम मलेसियामा बस्ने ‘मोहम्मद अमिन’ नामका बंगलादेशी मूलका मलेसियन नागरिकको नाममा जम्मा हुने गर्दछ । 

अनेकौं विरोधका बाबजुद पनि यो सिन्डिकेट प्रणालीजस्तै ३८ वटा मेडिकल सेन्टरहरूले चलाएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअगावै अनलाइन रजिस्ट्ेरसन गर्ने एक प्रक्रिया माइग्राम हो, जुन भर्खरैमात्र लागू गरिएको हो । यो सिस्टममा प्रतिव्यक्ति ३० डलर (सरदर नेपाली रु ३२ सय) बुझाएपछि मात्रै कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँदछ । 

यस विषयमा राज्यपक्ष र व्यवसायीबीचमा छलफल भए पनि यसलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने कुरामा श्रम मन्त्रालय नै आफंै दोधारमा छ । माइग्राम नाम दिइएको उक्त संस्थाका संस्थाका सञ्चालक पनि बायोमेट्रिक चलाउने उनै बंगलादेशी मूलका मलेसियन नागरिक हुन् । मलेसिया कामदार पठाउने अन्य मुलुकमा लागू तर ती अन्य कामदार स्रोत मुलुकमा चर्को विरोधपछि बन्द गरिएको थियो । तर नेपालमा यसको विराध गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाहेक कोही अन्यत्र विरोध भएपछि बन्द गरियो तर नेपालमा भने निरन्तर छ । वानस्टप सेन्टरले गर्ने काम भनेको पहिले मलेसियन दूतावासको काउन्सिलर शाखामा गरिँदै आएको भिसा आवेदन संकलन कार्यलाई रोकेर आवेदकबाट ओएससीले संकलन गरेर दूतावासको काउन्सलर शाखामा लगेर जस्ताको त्यस्तै बुझाउने र भिसा लागिसकेका राहदानी आवेदकलाई वितरण गर्नेमात्रै हो । यो गरेबापत ओएससीले प्रति पासपोर्ट ३२ सय लिने गर्छ । यसमा नेपाली दलालहरूकै संलग्नता रहेको छ ।