देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

राष्ट्रपतिकै सामुन्ने सर्वोच्चको अपमान

देशान्तर

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई पूर्वाञ्चलमा वैध ठहर गर्ने प्रयास भएपछि खेल पदाधिकारी त्यसको विरोधमा उत्रेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीबीच सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा जीवनराम श्रेष्ठ समूहलाई आसनग्रहण नगराउने र मञ्चमा नबोलाउने सहमति बनेको थियो । तर उद्घाटन समारोह भइरहँदा मन्त्री दलजित श्रीपाली झन्डोत्तोलन गर्न मैदानमा पुगेको बेला कार्यक्रम सञ्चालकले ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ पनि कार्यक्रमस्थलमा रहनुभएको भनेर सम्बोधन गरेपछि खेलस्थल विवादित बनेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालकले त्यसो भनेलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल, राखेपका सदस्यहरू अस्मिता गुरुङ, शान्ति सिंहलगायतले उद्घाटन समारोह बहिष्कार गरेका थिए । 

सातांै राष्ट्रिय खेल कार्यकारिणी समितिका किशोर राई पनि सो घटनालगत्तै उद्घाटन समारोह बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए । कार्यक्रम सुरु हुनु अगाडि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जीवनराम श्रेष्ठ समूहलाई मञ्चमा आसीन गराएर आफूले खेल बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । तर शुक्रबार त्यस्तो सम्बोधन हँुदा सचिव दाहालले कुनै विरोध गरेनन् । 

९ बजे घाम लागेपछि खेल सुरु हुने भएकाले जाडोयाममा खेल हुँदासमेत फरक नपर्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने सचिव दाहालबाट खेलको विकासमा उल्लेख्य भूमिकाको अपेक्षा गर्न नसकिने खेल विज्ञहरू बताउँछन् । 
उद्घाटन समारोहस्थल बहिष्कार गरेका हमालसहितको टोलीले तत्काल युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीलाई भेटेर आफ्नो गुनासो राखेका थिए । मन्त्री श्रीपालीले यसमा आफ्नो केही भूमिका नरहेको बताएका थिए । उनले यसमा राखेपले बदमासी गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रम सञ्चालकले पनि राखेपले दिएको निर्देशनअनुसार आफूले जीवनरामको नाम लिएको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसमेतलाई यसै साता जीवनराम श्रेष्ठ समूहलाई नेपालभित्रको कुनै पनि खेल गतिविधिमा सहभागी नगराउनू भनेर पत्राचार गरेको थियो ।

उनीहरूलाई सहभागी गराउनु भनेको सर्वोच्च अदालतको अपमान हुने ठहरसहितको चेतावनी पत्र पठाउँदासमेत नेपाली खेल नेतृत्व सम्हाल्नेहरूबाट यस्तो हर्कत हुनुलाई खेल विज्ञहरूले चिन्ताको विषयका रूपमा लिएका छन् । व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ट्वाइलेट पेपर बनाउने खेल अधिकारीले खेलको विकासमा के भूमिका खेल्लान् ?

 

]]>