काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विधि र विधानअनुसार चलेन भन्ने गुनासो लामै समयदेखि चल्दै आएको हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा भएको अवस्थामा भने यो चर्चा चले पनि चर्को रूपमा भने उठ्ने गरेको थिएन । तर पछिल्लो समयमा भने यो विषयले निक्कै महत्व पाएको छ । अझ १२ औं महाधिवेशनपछि यो विषयले निक्कै महत्व पाउँदै आएको छ । १२ औं महाधिवेशनमा पराजित सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले सो समयमा यो विषय निक्कै चर्कोसाथ उठाएका थिए । उनले १३ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा आफू सभापति भएमा विधि र विधानको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्‍याए । 

नभन्दै देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । तर सभापति निर्वाचित भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि विधि र विधानको पालना गर्ने भन्दा पनि विभिन्न बहानामा विधि र विधानको पालना गर्ने कामलाई पछि सार्दै आएका छन् । १२ औं महाधिवेशनपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विधानअनुसार नै पदाधिकारीहरू मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा गरेका थिए । त्यसबेला देउवा पक्षको अवरोधका कारण अनुमोदन हुन सकेन । अहिले सभापति देउवाले नौ महिनासम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्ने, विभाग बनाउनेलगायतका काम अगाडि बढाउन नसक्दा कतै पार्टी ‘अनफङसनेबल’ हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

सभापति देउवाले महाधिवेशनका बेला गरेको प्रतिबद्धता विपरीत १३ औं महाधिवेशन अघिसम्म स्पष्ट दुई गुटमा विभाजित कांग्रेस अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी समूहमा बाँडिएको छ । तर सभापति देउवाले गुटबन्दीको काम रोक्नेभन्दा संरक्षण गर्नेतर्फ लागेका छन् । सभापति देउवाका कारण दुईवटा गुटमा रहेका कांग्रेसलाई वैधानिक रूपमा चार गुटमा सभापति देउवाले नै मान्यता दिएको आम कार्यकर्ताहरूको बुझाइ रहेको छ । देउवाले उपसभापति, महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न नसक्दा पार्टीका कतिपय कामहरू नै रोकिएका छन् । पार्टीको विधानमा उपसभापति पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने व्यवस्था छ  । तर उपसभापतिको मनोनयन हुन नसक्दा देशभरका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको नीति तथा विभिन्न मुद्दाहरूमा पार्टीले लिने नीतिका विषयमा कार्यकर्तासम्म पार्टीको नीति पुग्न सकेको छैन । 

यतिमात्रै होइन विधि र विधानअनुसार काम अगाडि बढाउन नसकेको मात्र नभई उनले पटकपटक बोल्दै आएको कुरासमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । सभापति देउवा र उनी निकट नेताहरूले धेरै पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा मंसिरसम्ममा सबै मनोनयन सक्ने बताउँदै आएका थिए । तर पुस आधा बित्न लाग्दा पनि त्यसबारे कुनै तयारी थालिएको छैन । यसले गर्दा देउवा पक्षभित्रै आक्रोश र आशंकाले घर गरेको छ । कहिले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन कहिले सरकार बनेपछि त कहिले तरुण दलको महाधिवेशन पछि भन्दै आएका सभापति देउवाको पछिल्लो समयको बहाना भनेको संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव बनेको छ । 
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन सभापतिले समय दिनु परेकाले पदाधिकारी मनोनयनमा विलम्ब भएको भन्दै देउवा निकट नेताहरू उनको बनिबनाउ भाषामा बचाउ गरिरहेका छन् । 

पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको नौ महिनामा एक दशकदेखि हुन नसकेको प्रमुख तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भने सम्पन्न भएका छन् । देउवा पक्षले यसलाई ठूलै उपलब्धि माने पनि नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दलको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुबाहेक महाधिवेशनमा वैचारिक बहस नभएको भन्दै असन्तुुष्टि कायमै छ । संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठनको गृहकार्य यतिबेलासमेत भएको छैन ।

पार्टी विधानको धारा ४९ उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवा १३ औं महाधिवेशनपछि फागुन २४ गते सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । 

उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा आफू निकटकै झन्डै एक दर्जन नेताले आकांक्षा देखाएपछि मनोनयनको निर्णय लिन देउवालाई अप्ठेरो परेको बताइन्छ । आफू निकटका नेताहरूको व्यवस्थापन सहज नभएपछि पदाधिकारी मनोनयनमा विलम्ब भएको स्रोतको दाबी छ । उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ भने नेता कुलबहादुर गुरुङ पनि आकांक्षी छन् । निधिलाई उपसभापति बनाउने पक्षमा रहेका सभापतिले केही समयअघि नेता खड्कालाई निवासमै बोलाएर उपसभापति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको स्रोतको दाबी छ । खड्का निकट नेतालाई पार्टीको अन्य जिम्मेवारीमा मिलाएर लैजाने आश्वासन सभापतिले दिएको स्रोतले बतायो ।

अर्का नेता श्रेष्ठले सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलपछि पार्टीमा आफू नै सबैभन्दा सिनियर भन्दै उपसभापतिमा दाबी गरिरहेका छन् । उता केबी गुरुङले पनि महाधिवेशनअघि आफूलाई वरिष्ठ नेता बनाउने समझदारी भएको दाबी गर्दै सभापतिले पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नल्याएको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै, महामन्त्रीमा देउवा पक्षकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्कामध्येबाट कसलाई बनाउने भन्नेमा देउवा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । सहमहामन्त्री भने पौडेल पक्षलाई दिन सभापति देउवा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ । नेपाल तरुण दलको पोखरा महाधिवेशनका क्रममा सभापति देउवाले पदाधिकारीसहित पार्टीका सबै निकायमा पौडेल पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने आश्वासन दिएको बताइन्छ । सहमहामन्त्रीमा पौडेल पक्षबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडू, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र महेश आचार्यको नाम चर्चामा छ ।

सभापति देउवा विभाग गठनपछि मात्र पदाधिकारी मनोनयनको पक्षमा रहेको उनी निकट एक नेताले बताए । केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल तरुण दलको प्रतिज्ञासभामा देउवाले केन्द्रीय विभागलाई छिट्टै पूर्णता दिने जनाउँदै त्यसमा तरुण दलका निवर्तमान पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई समेट्ने आश्वासन दिएका थिए ।