डा. मीनेन्द्र रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस 

संविधान संशोधनको विषयले नेपाली राजनीति रुमलिएको छ । यसको निकास कसरी, कहिलेसम्ममा निस्केला ?

हो, राजनीति रुमलिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने संविधान बनाइसकेपछि सहज रूपमा समाधान निस्कन समस्या भएको छ । यो समस्या पनि स्वाभाविक हो । सहजै समस्याको समाधान हुने भएको भए त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? पछि संशोधन गर्न नपर्ने गरी बनाइथ्यो होला । त्यो बेला सबैलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि असहज भएकाले पछि संशोधन गरेर सबैका माग सम्बोधन गर्ने वचन दिएर संविधान जारी भएको हो । त्यो बेलामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका धेरै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव संविधानसभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । मधेस  केन्द्रित दलहरूलाई छोड्दा पनि मुख्य ठूला दलका सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सबै दलका तर्फबाट सबैलाई संशोधन प्रस्ताव फिता लिन आग्रह गर्नुभयो । त्यो बेला संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, माग सम्बोधन गर्न संशोधन गर्न तयार छांै भनेपछि सबैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी भएपछि सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तीनैजना नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने घोषणा टुँडिखेलदेखि संसद्को रोष्टममा समेत उभिएर भन्नुभएको हो । 

त्यसैले, त्यही रुमलिएको बाटो खोज्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिएको हो । संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव बढी भयो भन्नेहरू पनि छन्, अझै पुगेन भन्नेहरू पनि छन् । त्यही कारणले अझै पुगेन भन्नेहरूले पनि र बढी भयो भन्नेहरूले पनि संसद्मा आफ्ना संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए हुन्छ । दुवैथरी संशोधन दर्ता गराएपछि के के हुन् त बढी भएका, के के हुन् त कम भएका, यी विषयमा छलफल गरेर मिलनबिन्दु निस्कन सक्छ । तर सडकमा बसेर त कहिल्यै पनि मिलनबिन्दु भेटिँदैन, निकास पनि निस्कँदैन । सडकबाट समाधान निस्कने भए मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसमा कति लामो समय आन्दोलन गरे । नाकामा धर्ना बसेर अत्यावश्यक वस्तुहरूको समेत आपूर्तिमा असहज अवस्था आयो । तर उहाँहरू फेरि संसद्मा नै आउनुभयो । त्यही कारणले संशोधनमा चित्त नबुझ्नेले सडकको बाटो होइन संसद्मा बाटोमा नै आउने हो । संसद्को बाटो आउनुभयो भने निकास निस्कन्छ । आजसम्म कुनै पनि विधेयक जुन पेस भयो त्यही पास कहाँ भएको छ ? छलफल गरांै, वार्ता गरांै संसद्मा आएर नै समाधानको उपाय खोज्न जरुरी छ । 

तर संसद्मा तपाईंले भनेका दुवै थरी विचार आउने सम्भावना तत्काल त देखिएको छैन, अहिले त संसद् नै बन्धक छ ? 

अहिले एमाले संविधान संशोधन भयो भने भएको संविधान पनि बिग्रन्छ भनिरहेको छ । अनि संशोधन नभई संविधानको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्ने मधेस केन्द्रित दलहरू छन् । दुवै पक्षले यो लडाइँ झगडाको जोखिम के हो भन्ने बुझेपछि कुनै न कुनै बिन्दुमा सम्झौता हुन्छ । सबै संसद्मा नै आउँछन् । यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी राजनीतिजस्ता विषयहरू त मधेसी दलका पनि माग हुन् । यसका लागि त एमाले पनि लडेको हो । यो संविधान तलमाथि भयो भने त अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्छन् । त्यसो भएकाले यतिबेला अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि जोखिममा छन् । उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि पनि एउटै टेबुलमा बसेर आफ्ना विषयमा अरूलाई मनाउने, मनाउन नसक्दा जायज विषय अरूका पनि मान्न नेताहरू तयार हुनुपर्छ । 

संसद् अवरोधका योभन्दा पनि ठूलाठूला घटना भएका छन् । माओवादीले संसद् अवरोधमात्रै होइन सभामुख आसनसम्म तोडफोड गरेका थिए । माइक कुर्सी सबै तोडफोड भएको थियो, माघ ८ को पूर्वसन्ध्यामा । उनीहरूले संविधानसभाप्रतिको विश्वास समाप्त भयो भनेर छोडेर हिँडेको होइन ।  माओवादीलाई पनि हिजो हामीले नै मनाएका होइनौं र ? पहिलो संविधानसभा त विघटन नै भएको हो नि । हामीले आन्दोलन गर्‍र्यांै । बाबुराम भट्टराई एक्लै चुनाव गराउन चाहनुहुन्थ्यो । तर पछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव गराउनका लागि सबै तयार भएका हौ नि । आज त्योभन्दा अप्ठयारो अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दलहरूले यही बाटो खोज्नुपर्छ । जनता सडकमा आउँलान्, जनतालाई सडकमा राखेर बाटो त फेला पर्दैन । यो आन्दोदन कस्का विरुद्धमा हो ? केका विरुद्धमा हो । हिजो मधेसी दलहरूले गरेको आन्दोलनले मुलुकले के पायो । आज एमालेले आन्दोलन गर्दा के लिनका लागि हो । यसले त निकास दिँदैन । अहिलेको आन्दोलनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य त बनाउन सकिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा म पनि यो संविधान संशोधनको केही पक्षसँग सहमत छैन । कुन विषयमा सहमत छैन भनेर अहिले विषय उठान गर्न सक्दिनँ । त्यही भएकाले संसद्लाई उपयोग गरेर नयाँ विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ  । विगतमा पनि हामीले यस्ता धेरै विषयहरू वार्ताका माध्यमबाट सल्टाएका छांै ।

२०७४ माघमा त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ । त्यो गतिमा खै त सहमतिको प्रयास भएको ?

मैले परिस्थितिको गम्भीरतालाई नकार्नका लागि विगतको उदाहरण दिएको होइन । तर हाम्रो प्रवृत्ति नै यस्तो भइसकेको छ, समय घर्कने अवस्था नआएसम्म सहमतिको प्रयास नै नगर्ने । कहिलेकाहीँ त समय घर्कंदासमेत सहमति गर्न नसकेर समस्यामा परेका छौं । अहिले पनि यही समयको दबाबले निर्णय गर्नका लागि नेताहरू बाध्य हुनेछन् भन्ने हो । यो समयको दबाब नहुने हो भने त हामी कहिल्यै पनि सहमति र निर्णय नै गर्दैनथ्यौ । यो प्रवृत्ति हामीमा संस्थागत भयो । 

सहमतिबाटै अहिलेको समस्या समाधान हुने के आधार छन् ? 

एमालेले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त स्वीकार गर्छ । अहिले उसको चिन्ता भनेको संविधानको संशोधन हुँदा अहिले भएको भन्दा संविधान बिग्रन्छ भन्ने हो । संविधानमा केही संशोधन गर्न नदिँदा राम्रो भनेको संविधान नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आएपछि उहाँहरूकै भाषामा कम बिग्रन दिएर भए पनि संविधान जोगाउनुपर्छ । मधेसी दलहरूले पनि पुगेन भनेको संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका उपलपब्ध सबै गुम्ने अवस्था आउँदा त नपुगे पनि यतिमात्र अहिले पाएर जानु ठीक होला भन्ने ठाउँमा आउनुपर्ला । कांग्रेसको प्रयत्न पनि यही हो । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने हो । सर्वस्वीकार्य भनेको अहिले जतिलाई चित्त बुझेको छ, त्योभन्दा बढीलाई चित्त बुझाउनु हो । अहिले प्रक्रियामा सामेल नभएकालाई पनि सामेल गराउने हो । मधेस केन्द्रित दलहरू त सम्पूर्ण प्रक्रियामा सामेल भएर पछिल्लो समयमा मात्र प्रक्रियाबाट बाहिएका हुन् । मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ल्याउँदै गर्दा एमालेलाई फेरि बाहिर पार्ने भन्ने कांग्रेसको विचार होइन । कांग्रेसले अहिले प्रक्रियामा सहभागी नभएका मात्र होइन हिजो दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार गरेका पक्षहरूलाई पनि अहिले सविधानमा सहमत गराउनुपर्छ । यदि उनीहरूको पनि सामेल हुने इच्छा हो भने । मधेसी दलहरू असहमत हुँदा त संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने एमाले असहत हुँदा त संविधान कार्यान्वयनको काम एक डेक पनि अगाडि बढ्दैन । त्यसैले मधेस केन्द्रित दलहरू र एमाले दुवैले कहीँ न कहीँ सहमतिको प्रयासमा आउनै पर्छ । 

एमालेले पनि महसुस गर्छ, मधेसी दलहरूले पनि महसुस गर्छन् अनि त सहमति भइहाल्छ भन्ने तपार्इंको आसय बुझियो । उसो भए अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै शक्तिलाई गलाउने रणनीतिमा लागेका हुन् ?

माओवादीको कुरा मैले कसरी भनौं । म माओवादी होइन । यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुस् । माओवादीका कुराहरू सरकारका कुराहरू पनि । कांग्रेसका सरकारमा रहेका साथीहरूले सँगै काम गरेकाले बुझ्नु होला । मैले कांग्रेसका धारणा भन्ने हो । एमालेले पनि सबै संविधान नै पूरै गुम्ला कि भन्ने जोखिम देखेको छैन भन्ने लाग्छ । मधेसीले चित्त नबुझाएका उपलब्धिलाई पनि गहिरिएर हेरेका छैनन् । मधेसी जनताका अधिकारका धेरै विषय संविधानमा समेटिएका छन् । महिलाका अधिकारका कुराहरू, जनजाति, मधेसी, मधेसी दलितका कुरा, आयोगहरूदेखि समावेशी समानुपातिकको विषय, समाजलाई अगाडि बढाएर लैजाने धेरै कुराहरू छन् । त्यसैले यी सबै चीजलाई गुमाउने गरी धेरै माग राख्न अवश्य चाहनुहुन्न होला । आफैं लडेर ल्याएका अधिकार आफ्नै हठका कारणले गुमेको हेर्न न एमालेका नेताहरू चाहनुहुन्छ न मधेसी दलका नेताहरूलाई चाहना होला । त्यही कारणले उहाँहरू अवश्य आउनुहुन्छ । अर्को कुरा एमालेलाई सरकारको विषय महत्वपूर्ण हो । सरकारमा हिस्सा खोजेको हो भने पनि एमालेले भन्नुपर्‍यो । 

त्यसो भए नेपाली कांग्रेस सबै दल सहभागी भएको चुनावी सरकार बनाउनका लागि तयार भएको हो 

नेकपा एमाले संविधान संशोधनका लागि पनि तयार छ तर सरकारमा हाम्रो ठाउँ कहाँ हो भन्ने चासो, चिन्ता हो भने एमाले नेताहरूले भन्नुपर्‍यो, हामी सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छांै । नभए, हिजो एमाले सरकारमा बस्दा भनांै एमाले नेतृत्वको सरकारमा भएको समयमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमतिका ल्याउने प्रयत्न भएको हो । अनि आज त्यही फेरि मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउनका लागि किन अवरोध ? मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा नल्याएसम्म त संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न गाह्रो छ नि । सरकारमा कहिले को होला, कहिले को तर समस्या भनेको त मधेसी दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा सँगै लैजानु हो नि ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने, आफूहरूलाई सहमतिमा नल्याई हुँदैन भन्ने नाममा आफूले पाएको जनताको मतभन्दा निकै ठूलो माग राख्नु भएन । यदि त्यसो गरियो भने अहिलेसम्म परेको भन्दा ठूलो झन्झटमा उहाँहरू पर्नुु हुनेछ । यो झन्झटबाट उहाँहरूले मुक्ति पाउनुहुन्न । मधेसमा बस्ने जनताले अझै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । 

तपाईं आफैंले पनि भन्नुभयो, संविधान संशोधनका सबै विषयमा म आफंै सहमत छैन । कांग्रेसमा संविधान संशोधनका विषयमा फरकफरक धारणा आएका छन् । कोही त यसका विरुद्ध आन्दोलनमै गएका छन् । यो पनि समस्या होइन र ? 

नेपाली कांग्रेसमा यस्ता विषयमा कहिले एक मत भएको पाउनुभएको थियो ? जहिले पनि कांग्रेसमा विचारको विविधता हुन्छ, भएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यही भएर संविधान संशोधनका विषयमा पनि कांग्रेसमा विविध विचार छन् । कांग्रेसले निर्णय नगर्नु अगाडिसम्म आआफ्ना विचार र विविधतालाई सबैले छलफल, बहस गर्ने गरेका छन् । निर्णय गर्दा कांग्रेसका सबै एक ठाउँ बसेर निर्णय गर्छन्, एकै ठाउँमा मतदान गर्छन् । अहिले पनि त्यही गर्छ कांग्रेसले । जुन विषयमा जनताको पनि असन्तुष्टि छ, त्यहाँ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पुग्नु स्वाभाविक हो । हिजो तराई मधेसमा असन्तुष्टि थियो, संविधान जारी गर्दा, आज संशोधन प्रस्तावका कारण ५ नम्बर प्रदेशमा असन्तुष्टि छ । जनतामा जुन खाले विचार छ, राजनीतिक पार्टीभित्र पनि तिनै जनताको जस्तो विचारको विविधता अनि नेताहरूका बीचमा पनि विचारको विविधता हुन्छ । तर यी सबै विषय सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । किनभने हामीले तीन करोड नेपालीका लागि तीन करोड वटा संविधान बनाउन लागेका हैनौं । हामीले त तीन करोडले स्वीकार गर्ने संविधान बनाउन लागेका हांै । तीन करोड नेपालीले मैले भने जस्तो छैन, तर योभन्दा बढी खोज्दा के होला, मैले भने जस्तो नभए पनि ठीकै छ भन्ने जनताले महसुस गरेकाले त थोरैथोरै ठाउँमा असन्तुष्टि हो । भोलिका दिनमा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यही कुरा बुझेपछि सहमति हुन्छ । कांग्रेसलाई मन नपरेका धेरै विषय पनि छन् । कांग्रेसले पनि मन नपरेका विषय हटाउनुपर्छ भन्ने हो भने के हुन्छ ? निर्वाचन भएन भने संविधानको किताब बोकेरमात्र कार्यान्वयन होला र ?

अहिले दलहरू बढी निर्वाचनमुखी भएका कारण सहमतिका लागि समस्या भएको भन्नेहरू पनि छन्, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

मैले अगाडि पनि भनेँ । सरकार बनाउने कुरा निर्वाचनसँग जोडिएको हो भने छलफल गर्न कांग्रेस तयार छ । हामीले सरकार पनि मिलाएर धेरै पटक बनाएका छांै नि । यो पहिलो पटक हुँदैन क्यारे । विगतमा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा सरकार परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गरेका नै हांै । सरकारमा बस्ने कुराका लागि जहिले पनि केही न केही सम्झौता गरेका थियौं । संविधान जारी गर्ने बेलामा माओवादी सरकार बाहिर थियो । तर संविधान जारी हुनेबित्तिकै माओवादी सरकारमा पुग्ने निश्चित थियो । यो बेला एमाले र कांग्रेसभन्दा पनि माओवादी सरकार पुग्ने ग्यारेन्टी जस्तै थियो । एमालेलाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने आशा थियो । संविधान जारी नभएसम्म सरकार परिर्वतन हुने सम्भावना थिएन । त्यही कारणले संविधान जारी गर्नका लागि तयार भएका हुन् । त्यही भएकाले हामीले सरकारका बारेमा पनि सधैं खुल्ला दिलले नै कुरा गरेका छांै । मुलुकले निकास पाउँछ भने यो पटक पनि सरकारका बारेमा पनि खुल्ला दिलले छलफल गरौं । मुलुकको निकास दिनका लागि सबै चिज गर्छांै तर सरकार चाहिँ फेर्दैनांै भन्ने हुँदैन । 

अहिले संविधान संशोधनजस्तै बहसको विषय बनेको छ, स्थानीय निर्वाचन । स्थानीय निर्वाचन कस्तो अनि कसरी गराउने ? 

यो विषयमा धेरै तर्क, बितर्क गर्न जरुरी छैन । स्थानीय निर्वाचन वैशाखभन्दा पर जान हुँदैन । कुन संरचनामा सहमति हुन्छ, त्यही संरचनामा हुनुपर्‍यो । तर कुनै पनि हालतमा वैशाखभन्दा ढिला गर्न हुँदैन । २० वर्ष भयो स्थानीय निर्वाचन नभएको । जग बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने प्रयास हुन्छन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । हिजो युगान्तकारी जनआन्दोलनले बिदा गरेका संस्थाहरू पनि कहीँ कतै डिलमा बसेर पोखरीमा ढुंगा हान्दै पानी धमिलो बनाउन सुरु गरेका छन् । यस्तो बेलामा यो वा ऊ होइन जुन संरचनामा सहमति हुन्छ त्यसैमा स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्छ । झगडा होइन स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्‍यो केमा भन्ने होइन । स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भन्ने पनि होइन । वैशाखको अन्त्यसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिएन भने धेरै समस्या आउनेछ । धेरै स्वार्थ नहेरी स्थानीय निर्वाचन गराउनै पर्छ । संसद्मा भएको गतिरोध संविधान संशोधन यी सबै विषय वैशाखमा निर्वाचन गराउने विषय केन्द्रित हुनुपर्छ ।

 

]]>