काठमाडौं । बहिर्गमित पूर्वलडाकुहरूले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा नियन्त्रणमा लिएका छन् । सोमबार दिउँसो १ बजेबाट उनीहरूले अनिश्चितकालका लागि पार्टी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका हुन् । राज्यले आफूहरूमाथि लगाएको ‘अयोग्य’को बिल्ला हटाउनुपर्ने, आफूहरूलाई गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने र जनमुक्ति सेनासरहको समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले पार्टी कार्यालयको मूल गेटमै ‘ताला’ लगाएर भित्र धर्ना दिएका छन् । 

माग पूरा नभएसम्म घेराबन्दी नछाड्ने
कार्यालय भित्र–बाहिर गर्न सबैलाई रोक लगाइएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले जानकारी दिए । आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म कार्यालय घेराबन्दी जारी राख्ने उनले बताए । ‘सातबुँदे माग हामीले राखेका छौँ । माग पूरा नभएसम्म घेराबन्दी छाड्दैनौँ,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने । यसअघि पनि उनीहरूले माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा ५७ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न विष्टकै नेतृत्वमा करिब दुई सय पूर्वलडाकु पेरिसडाँडामा छन् । बालबच्चासहित पूर्वलडाकु राति पनि धर्नामा बसेका छन् । सेना समायोजनका क्रममा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट चार हजार नौजनालाई अयोग्य लडाकुका नाममा शिविरबाट निकालिएको थियो । उनीहरू नै अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कार्यालयभित्रै थुनिए तीन नेता
 बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले अप्रत्याशित रूपमा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । उनीहरूले कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नदिएको माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव प्रकाश पोखरेलले बताए । तर, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले सात सूत्रीय मागको जानकारी दिएर शान्तिपूर्ण घेराबन्दीमा आएको जानकारी दिए । उनीहरू कार्यालय घेराउ गर्न पुग्दा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य हितमान शाक्य, सचिवालय सदस्य श्रीराम ढकाल र प्रकाश पोखरेल कार्यालयभित्रै थिए । उनीहरू पार्टी कार्यालयमै थुनिएका छन् । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव प्रह्लाद बुढाथोकी भने भित्र पस्नै पाएनन् । पार्टी कामको सिलसिलामा बाहिर रहेका उनी कार्यालय जान खोज्दा पूर्वलडाकुले प्रवेश निषेध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्तामा बस्ने
बहिर्गमित पूर्वलडाकुका मागका विषयमा केन्द्रीय कार्यालयभित्रै रहेका हितमान शाक्यलगायतका नेताहरूले वार्ता गर्न खोजेका थिए । तर, पूर्वलडाकुहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मात्र वार्तामा बस्ने बताएका थिए । ‘हामी प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्तामा बस्छौँ,’ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले भने, ‘अन्य नेतासँग हामी छलफल गर्दैनौँ ।’ नेता शाक्यलगायतले उनीहरूका मागबारे प्रधानमन्त्री र पार्टी संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा बादललाई जानकारी गराएका छन् ।

यस्ता छन् पूर्वलडाकुका माग
सरकारले अयोग्य घोषणा गरेको पदावली प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने, बहिर्गमित जनसेनाले परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने, बहिर्गमनमा परेकालाई जनसेनासरहको व्यवहार गर्नुपर्ने पूर्वलडाकुका माग छन् । सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बालअधिकार रक्षाको निश्चितताका लागि राज्य र विद्रोही पक्षलाई जिम्मेवार ठह(याउँदै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा न्याय स्थापना गर्नुपर्नेमागसमेत उनीहरूको छ । बालसैन्यहरूको शिक्षा पाउने विशेष अधिकार खोसिएकाले नेपाल सरकारले उनीहरूको व्यावहारिक चासो सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ट सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्नेजस्ता माग उनीहरूका छन् ।  आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।