बाँके । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने र अंगिकृत नागरिकले १० वर्ष पछि प्रमुख संवैधानिक पदमा जान पाउने अधिकारको आफू विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महामन्त्री कोइरालाले यो बिषयमा कांग्रेसले अधिकारीक घारणा बनाउन पनि बाँकी रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने–‘पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ, तर, मेरो व्यक्तिगत धारणा भने नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता र अंगिकृत नागरिकलाई मुलुकको सर्वोच्व पदमा पुराउन हुँदैन भन्ने छ ।’
नेपाली, थारु, अवधी, मैथली, भोजपुरी लागयतका सम्पूर्ण जात जातिले बोल्ने भाषालाई नै कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने तर, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नहुने उनले बताए । उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुबीच दिनहुँजसो छलफल भएको र उनीहरुबीचमा संविधान संंशोधनको विषयमा समेत सहमति जानकारी पनि दिए । महामन्त्री कोइरालाले तीन दलका नेताहरु संविधान कार्यान्वयका बिषयमा दैनिक छलफल हुनुपर्ने बताए ।
कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो तीन तहको निर्वाचन निर्धा्रित समयमै गर्नुपर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताको विषय तीनै तहको निर्वाचनपछि जनमत संग्रहमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने उनले दोहो¥याए ।
]]>
प्रतिक्रिया