काठमाडौं । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा ५ खर्ब ५६ अर्बको लागनी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना पुग्नलाग्दासम्म बोर्ड बैठक बसेको छैन ।

बोर्ड बैठकले सहमति नदिएसम्म लगानीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । देशमा ठूला परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न द्रुत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै सरकारले पाँच वर्षअभि लगानी बोर्ड गठन गरेको हो ।

बोर्डलाई १० अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने तथा नियमन र परिचालन गर्ने अधिकार भए पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग यदाकदा क्षेत्राधिार विवादसमेत उत्पन्न हुने गरेको छ । तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा अहिले ठूला लगानीका आयोजनाको प्रक्रिया ठप्प छ ।

बोर्डले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका ठूला परियोजना अलपत्र छन् । कारोवार दैनिकमा समाचार छ  ।