काठमाडौं । प्रतिबन्धित ५ सय र हजारका भारु नोट सटहीबारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नहुँदा जनस्तरमै चिन्ता गहिरिएको छ । नोट प्रतिबन्धित भएको तेस्रो दिनसम्म यहाँ भएका नोट सटही हुने वा काम नलाग्ने के हुने भन्ने अन्योल छ । राजधानीमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबन्धित नोट रहेको अनुमान छ।  व्यापारीले भारतीयसँग गर्ने कारोबारको भुक्तानीका लागि भारु नोट राख्छन् । भारत जाँदा सहजै नपाइएला भन्दै भारु राख्ने चलन काठमाडौंमा छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार व्यवसायीसँग ८ १० लाख भारु हुनु सामान्य हो । आफूलाई चाहिएको बेला सजिलै भारु सटही गर्न पाइन्न । त्यसैले भारु टन्न हुँदा ढुक्क र नहुँदा तनाव हुने गरेको उनले बताए । भारतले नेपाली नागरिकलाई २५ हजार भारुसम्म बोक्न छूट दिएको छ । यसैले भारतले आफूले छूट दिएबराबरको रकममात्र सटही गर्छ कि नेपालमा भएजति सबै गर्छ भन्ने अन्योल छ ।
‘आफूले बोक्न छूट दिए बराबरको नोट मात्रै साट्ने व्यवस्था मिलाउँछ वा अन्य निर्णय गर्छ भन्ने अन्योल छ,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने । भारतको गाइडलाइनका आधारमा नोट साटिनेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भए पनि निर्णय नदिएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्थामा ऊ पनि छैन ।

राष्ट्र बैंकले काठमाडौंस्थित दूतावासलाई बुधबारै पत्राचार गरी उसले छूट दिएबराबरको सटही सुविधा नेपालीलाई दिन अनुरोध गरिसकेको छ । भारतका विभिन्न स्थानमा नगदै चल्ने भएकाले भारत गइरहनुपर्नेहरुसंग धेरै भारु छ । भारतमा खाता भएका व्यवसायी तथा अन्य कामकाजीलाई अप्ठ्यारो नपारे पनि खाता नहुने चिन्तामा छन् । भारतीय सीमानजिकका ठाउँमा भारु निकै चलनचल्तीमा भएकाले उनीहरू बढी चिन्तामा छन् । सरकारले प्रतिबन्धित नोटको अवस्थाका बारेमा तत्काल नागरिकलाई सुसूचित गरी सटही गर्न सुरु गर्नुपर्ने मुरारकाले बताए ।

उनले प्रतिबन्धित नोट हुने लाखौं नागरिक चिन्तामा रहेकाले सरकारले तत्काल अवस्था प्रस्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफूसँग भएका उक्त दरका भारतीय नोट साट्न विभिन्न माध्यम खोजिरहेका छन् भने कतिपय व्यवसायी आफन्तलाई आफूसँग भएको रकम जिम्मा लगाउन बाध्य छन् ।भारतले प्रतिव्यक्ति ४ हजारका दरले नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ भने त्यसभन्दा बढी भएकाले स्रोत खुलाएर बैंकमा जति पनि डिपोजिट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वैधानिक तरिकाबाट आर्जित धन खोस्टो होला भनेर कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा पनि भारतकै जस्तो व्यवस्था सुरु गर्न महासंघले माग गरेको छ । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।