काठमाडौं । भारतले कालोधन र नक्कली नोट नियन्त्रणका लागि भन्दै पाँच सय र एक हजारको भारु नोटको कारोबार बन्द गरेपछि यतिबेला यसले सिंगो दक्षिण एसिया नै तरंगित हुन पुगेको छ । मंगलबार राति १२ बजेदेखि संसारभर यी नोट चल्न बन्द भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार राति देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै नोट नचल्ने घोषणा गरेका हुन् । मोदी सरकारको यो ऐतिहासिक निर्णय हो । मोदीले कालोधन, नक्कली नोटका विरुद्ध यो निर्णय लिएको बताउँदै यसबाट हुने केही कठिनाइलाई झेल्न सबै भारतीय तयार रहेको बताएका छन् । 

यी नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर भारतमा सरकारले दुई हजार रुपैयाँको नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मोदीले भारतीय रिर्जभ बैंकले पाँच हजारको नोट ल्याउन प्रस्ताव गरे पनि दुई हजारको नोट ल्याउन सहमति दिएको समाचार बाहिर आएका छन् । अब भारतमा दुई हजारसहित नयाँ डिजाइनमा पाँच सयको नोटसमेत प्रचलनमा ल्याउने बताए । तत्कालका लागि एक हजारको नोट प्रचलनमा आउने छैन ।

किन लगाइयो प्रतिबन्ध 
भारतमा पाँच सय र एक हजारका नोट बन्द गर्ने कुरा केही समयदेखि चल्दै आएको थियो । जानकारहरूका अनुसार भारतमा ८० प्रतिशत जति मुद्रा चलन पाँच सय र एक हजारका नोटले हुने गर्दथ्यो । अर्थतन्त्रमा मुद्राचलन (नोटको सर्कुलेसन) गत दुई वर्षमा झन्डै ३० प्रतिशतले बढ्नुले अर्थतन्त्रमा कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने निष्कर्षमा मोदी सरकार पुगेपछि यस्तो ऐतिहासिक निर्णय लिएको बुझिन्छ । किनकि बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी जम्मा गर्नु परे परिचयपत्र चाहिने जसले आम्दानीको स्रोत खुलाउने डर र वित्तीय बजारमा लगानी गर्न स्रोत खुल्नुपर्ने भएकाले धेरै भ्रष्टाचारी र काला बजारियाले या त घरजग्गा र सुन किन्ने गरेका या त नोट नै कतै लुकाइराखेका हुन सक्ने भएकाले ठूला नोट बन्द गर्ने बित्तिकै कालोबजारी र भ्रष्टाचारमा धेरै नियन्त्रण आउने भारत सरकारको आकलन छ ।

यसअघि कर छल्न सहकारी बैंकलाई काला बजारिया र भ्रष्टाचारीले प्रयोग गर्थे भने अहिले सहकारी बैंकमा रहेको पैसाको समेत स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने भएपछि सिधा नोटबाटै गैरकानुनी धन्दा र भ्रष्टाचार बढेको ठहर सरकारको छ । अर्कोतिर मोदीले यी नोटहरूका कारण बजारमा मुद्राचलन बढेकाले बजार भाउ बढेको पनि भने । काला बजारिया र भ्रष्टाचारीले देशभित्र लुकाएर राखेको सम्पत्ति बाहिर निकाल्ने यो पनि एउटा तरिका हो किनकि अक्सर यस्ताले ठूला नोट (एक हजार र पाँच सय)कै प्रयोग गरी पैसा लुकाउने गर्छन् ।

विश्लेषक अंगराज तिमल्सिनाको बुझाइमा मोदीको यो घोषणाले कालोधन जम्मा गरेकाहरू या त उनीहरूले सम्पत्ति गुमाउने छन् (बैंकमा नोट बुझाउन नआए) वा करको दायरा र अनुसन्धानको दायरामा आउन बाध्य हुने छन् किनकि यी नोटहरू ५० दिनभित्र साटी सक्नुपर्ने छ । साना नोटहरू प्रयोग गरेर करोडौं करोड बोक्न गाह्रो हुने हुँदा भ्रष्टाचार कम हुने र देश बाहिरबाट नक्कली नोट आउने वा देश भित्रबाट आफ्नो नोट बाहिर ‘स्मग्लिङ’ हुने काम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्मरण रहोस् युरोपियन केन्द्रीय बैंकले युरो पाँच सयको नोट छाप्न बन्द गरेको थियो किनकि युरो पाँच सयको नोटलाई ‘बन लादेन नोट’ पनि भनिन्थ्यो किनकि बिन लादेनले यही ठूलो राशिको नोट (पाँच सय युरो नेपाली रु ५९ हजार बराबर) स्मग्लिङ गरेर वा नक्कली छपाएर अल्क्वेदाको आतंकवादका लागि खर्च उठाउने गर्थे भनिन्छ ।

सायद अहिले पाकिस्तानसँग भारतको बिगँ्रदो सम्बन्ध, आतंकवादबाट खतरा र भारु नोटको नक्कली मुद्रा चलनको डरले पनि भारतले पाँच सय र रु.एक हजारका ठूला भारु नोटमा बन्देज लगाएको हुनुपर्छ । अर्को कुरा भारतले यी नोट प्रतिबन्ध गर्नाले घरेलु कालो धन पत्ता लगाउन वा निरुत्साही गर्न सहयोग पुर्‍याउँला तर अर्बाैं डलरको विदेशमा रहेको कालो धन वा अकुत सम्पत्तिलाई ल्याउन के गर्ला हेर्न बाँकी छ ।

नेपालले अनुसरण किन नगर्ने ?
भारतीय पाँच सय र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र नै मूल रूपमा छिमेकी मुलुक भारतसँग आश्रित भएपछि त्यसले असर नगर्ने प्रश्नै भएन । अकस्मात आएको घोषणा भए पनि भारतीय पक्षको व्यापक तयारीपछि यो घोषण आएकोमा दुई मत छैन । दक्षिण एसियाको मात्र नभई भारतीय मुद्राको यो निर्णयले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै केही न केही प्रभाव अवश्य पारेको छ । यो प्रतिबन्धले सबैभन्दा प्रभावित भारतीय अर्थतन्त्र पछि छिमेकी राष्ट्र नेपाल, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका र केही अरबियन मुलुकलाई पार्ने देखिन्छ । प्रतिबन्धित भारतीय नोटको मूल्य नेपाली अर्थतन्त्रको आकारभन्दा झन्डै १० गुणा बढी अर्थात् १४,१८० अर्ब बराबरको भारु पाँच सय र एक हजारको नोट रहेको छ । मोदीको १५ मिनेटको भाषणले कागजको खोस्टामा परिणत भयो । जे भए पनि यो निर्णयले कालान्तरमा भारतीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसले गैरकानुनी धन्दा, आतंकवाद, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित तुल्याउनेछ जसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्र र समाजमा भारी मात्रामा पर्नेछ । 

त्यसैले प्रश्न उठ्छ नेपालले यसलाई किन अनुसरण नगर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रावधानअनुसार नेपाल यो मामिलामा निकै कमजोर सावित हुँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालले धेरैपटक कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी व्यहोर्दै आएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण कालोधनले चिनिने समानान्तर र भूमिगत अर्थतन्त्र हो, जुन वैधानिक अर्थतन्त्रभन्दा धेरै गुणा बढी भइसकेको यथार्थ लुकेको छैन । कालोधनलाई सेतो गर्ने अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न अमेरिकाले कडाइ गरेपछि यसको गन्तव्य नेपाल भएको छ । सरकारले खुला गरेको प्रत्येक क्षेत्रमा अप्रत्याशित रूपमा अधिकतम लगानी हुनुको कारण यही हो । एन्टी मनी लन्ड्रिगले एक सय ६२ देशमा गरेको सर्भेअनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण उच्च जोखिम भएको देशमा १४ औं र दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा छ । 

नेपालमा कालोधनको रूपमा नेपालभित्र भन्सार, अन्त:शुल्क कर आदिको छली, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्य गरी आर्जन गरेका सम्पत्ति, विदेशी अनुदान, ऋण र अन्य स्रोत वा वैदेशिक व्यापारबाट आर्जित विदेशी मुद्रामा विदेशमै भएको कमिसन र सम्पत्ति, भारतसँग अनियन्त्रित खुला सिमाना, व्यापार व्यवसाय, आवत्जावत आदिबाट भारतीयहरूले गर्ने कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति । सतहबाट हेर्दा कालो धनले उद्योगधन्दा, वित्तीय तथा स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्था, घरजग्गा आदिमा क्षणिक विकास भएको देखिन्छ । नेपालमा कालोधनको चलखेल बढेपछि विश्व वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ जस्ता निकायले चनाखोका साथ आफ्नो सख्त उपस्थिति जनाएका छन् । गैरकानुनी वा अवैध बाटोबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो पारेर समाजमा आफ्नो शिर उँचो र रवाफलाई बलियो पार्ने कार्यले पछिल्लो समय व्यापकता पाइरहेको पनि छ । 

‘डनतन्त्र’ फस्टाउँदै जानु, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु कालोधनकै उपज हो । रक्तचन्दन, सुपारीबाहेक अन्य थप्रै बहुमूल्य जडीबुटीको मात्रै अवैध कारोवार भएको छैन, सुन तथा लागूऔषधको तस्करी अझ डरलाग्दो रूपमा भइरहेको छ । त्योभन्दा डरलाग्दो गरी मानवको तस्कर भइरहेको नेपाली छापामा दिनहुँजसो पढिने समाचार हुन् । 

नेपाल सरकारले पनि कालोधन प्रभावहीन बनाउन प्रभावकारी तथा कठोर नीति अख्तियार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यस्तो कठोर कार्यका लागि भारत सरकारले झैं नेपालले पनि प्रचलित पाँच र हजारका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ । भारत सरकारले झैं पूर्ण आत्मबलका नेपाल सरकारले पनि यो कठोर कदम चाल्ने हो नेपालमा रहेका कालोधन निरुत्साहित हुनेमात्र होइन नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ । 

केही समयअघि नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि राजाका तस्बिर अंकित नोटहरू नचल्ने नियम सार्वजनिक गरियो । त्यतिबेला घरमै लुकाइराखिएका अर्बांै बराबरका नोट एकाएक बाहिर निस्कन थाल्यो । गाडेको धन एकाएक बाहिर आउन बाध्य भयो । यदि अहिले पनि सरकारले नेपालमा पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अनौपचारिक च्यानलमा रहेका रुपैयाँ एकाएक बाहिर निस्कनेछन् । यसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यतिबेला नेपाली बैंकहरूमा तरलता अभाव देखिएको छ, त्यसैगरी अस्वाभाविक रूपमा सेयरमा लगानी वृद्धि भइरहेको छ, हुन्डीको कारोबार मौलाइरहेकै छ, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले जरा गाडेको छ ।

यस्तो अवस्थामा भारत सरकारले झैं हिम्मत गरेर नेपालले पनि ठूला नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने हो एकाएक अर्थतन्त्र शुद्धीकरणको दिशातर्फ जानेछ । कालो धन र अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुनेछ । बैंकहरूमा तरलता वृद्धि हुनेछ । बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्ने परिपाटीमा वृद्धि हुनेछ । अप्रत्याशित रूपमा बढेको बजार भाउमा गिरावट आई सर्वसाधारणले राहत महसुस गर्नेछन् । भारतसँग जेलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यही बेला हामीले पनि शुद्धीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्नेछौं । त्यसैले सरकारले यसतर्फ पाइला किन अघि नबढाउने ?