देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

मुलुकको परिस्थिति कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको सेनाको निष्कर्ष

देशान्तर

काठमाडौं । मुलुकको परिस्थिति कठिन र  चुनौतीपूर्ण र अत्यन्तै अस्थिर रहेको संस्थागत निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाली सेनालाई जुनसुकै परिस्थितिको सामनाका लागि उच्च सतर्कतासाथ तयार रहन निर्देशन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सैनिक मुख्यालयमा मंगलबार र बुधबार आयोजित जर्नेल सम्मेलनले मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल र अस्थिर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानसेनापति क्षेत्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।  

सम्मेलनमा उपत्यकासहित पाँचै क्षेत्रका पृतना मुख्यालयका पृतनापति ९उपरथी०, पीएसओजमा रहेका रथी तथा विभागीय प्रमुख उपरथीहरू र सैनिक मुख्यालयस्थित विभिन्न निर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने सहायकरथीहरू सहभागी थिए । संविधानप्रति मधेस तथा अन्य समुदायको असन्तुष्टि यथावत् रहेको, चुनावको राजनीतिक वातावरण तयार हुन नसकेको, दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको र संवैधानिक निकायहरूबीच द्वन्द्व बढेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको र त्यसले मुलुकमा थप अस्थिरता उत्पन्न गर्नसक्ने विश्लेषण सेनाको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने भएकाले त्यसका लागि उच्च सतर्कताका साथ अपरेसनल रेडिनेसमा रहनुपर्ने निष्कर्ष पनि सम्मेलनले निकालेको छ । सैनिक मुख्यालयले  पृतनापति समन्वयात्मक बैठकका नाममा बर्सेनि आयोजना गर्ने यो भेलामा अधिकांश जर्नेल सहभागी हुने भएकाले यसलाई जर्नेल सम्मेलन पनि भन्ने गरिएको छ । नीति निर्माण तथा नेतृत्वका अधिकांश जर्नेल एकै ठाउँ बसेर मुलुकको वस्तुस्थिति र सुरक्षाबारे रणनीतिक छलफल गर्ने सेनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक नै यही हो ।

तीन दर्जनभन्दा बढी जर्नेल सहभागी उक्त बैठक समापन गर्ने क्रममा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले मुलुक गम्भीर अवस्थामा रहेको संकेत गर्दै सम्भावित जस्तोसुकै विषम परिस्थिति सामना गर्न पनि तयार भएर बस्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सेनाको अपरेसनल रेडिनेसमा कुनै कमी आउन नदिन जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा २०७४ माघ ७ सम्म तीनवटा चुनाव सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा उत्पन्न हुने सम्भावित शून्यता र संकटबारे पनि छलफल भएको थियो ।

संविधानमा २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, संघीय र संसदीय चुनाव सम्पन्न गर्ने डेडलाइन तोकिएको छ । बाँकी १४ महिनामा तीनवटा निकायको निर्वाचन राजनीतिक तथा कानुनी दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष सेनाको छ ।  अन्नपूर्णमा समाचार छ । 

]]>