अस्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषणमा  भन्नुभयो ‘मैले संसदीय व्यवस्था मानेको छैन ।’ यो संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न नसकेको कारणले नै नेपाल २००७ सालदेखि अहिलेसम्म भौतारिनु परेको छ । २००७ सालमा नेपालमा जुन व्यवस्था आयो, भारतमा जुन परिवर्तन आएको थियो त्यतिबेला भारतले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्‍यो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । त्यतिबेला राणातन्त्रलाई फालेर लोकतन्त्र ९प्रजातन्त्र० स्थापना गरिएको थियो । त्यसको प्रभावकै कारण नेपालले पनि संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेकै हो । तर संसदीय अभ्यासमा जाने अठोट गरेकै दिनदेखि दक्षिणपन्थी, उग्रराष्ट्रबादवाट हुँदाहुँदा वामपन्थबाट यो कुरालाई आत्मसात गर्न सकिएन । यसको कारणले नेपालले आजसम्म व्यवस्थाको टुंगो लगाउन सकेन ।

राणाशासनका अवशेषहरू, शाही शासनका अवशेषहरू, पुरातनपन्थीहरूले प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो । अर्को पक्षका साथीहरूले पनि लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सक्नुभएन र विकल्पको कुरा गरिरहनुभयो । तर आफ्नो विकल्प जनतालाई चित्तबुझ्दो गरेर प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन । चित्तबुझ्दो विकल्प पनि दिनु भएन र यसलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुभएन । नेपालको राजनीतिमा यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । गाँठो अड्किएको त्यहीनेर हो । हामीले पनि उहाँहरूको अप्ठेरोलाई बुझेर धेरै सम्झौताहरू गरेका छौं ।

संसदीय प्रजातन्त्रका धेरै कुराहरूमा सम्झौता गरेर उहाँहरूलाई पनि सँगै लिएर गएका छौं । तर त्यति गर्दा पनि उहाँहरू न अर्को राम्रो बाटो देखाउनुहुन्छ, न यसलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ । यसले त अझै पनि नेपाल र नेपालीले दुस्ख पाइरहने कुरा रह्यो । कति राजनीतिक विवादमा मात्रै हामी भौतारिरहनुपर्ने रु आर्थिक उन्नति गर्नुपरेन रु सामाजिक विकास गर्नु परेन रु समाजको दुर्दशालाई हटाउनु परेन रु के राजनीतिले दुर्दशा बढाइरहने हो कि, समाजको दुस्ख कष्टहरूलाई हटाउने हो रु राजनीतिले योगदान दिने कि नदिने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । त्यसै कारणले मैले नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भनेको थिएँ, राजनीतिलाई सम्मानित क्षेत्र बनाउनु पर्‍यो भनेर । राजनीतिप्रति मानिसहरूमा वितृष्णा जाग्दै गयो । यसबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले राजनीतिलाई सम्मानित क्षेत्र बनाउनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो ।

लोकतन्त्रवादीहरूलाई के भन्छु भने, ‘सुतुरमुर्ग’ बनेर नबस्नुस् । ठाडो शिर गरेर बहस गर्न तयार हुनुहोस् । सुतुरमुर्गले व्याधाले लखेट्दै लान्छ अनि बालुवामा गएर आफ्नो मुन्टो घुसार्छ, सबै शरीर बाहिरै हुन्छ । जसले गर्दा व्यधाले ताकीताकी हान्न पाउँछ, सुतुरमुर्गले देख्न पाउँदैन । तर सुतुरमुर्ग मलाई देखेको छैन भनेर मक्ख पर्दापर्दै मर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादी त्यस्तो सुतुरमुर्ग बन्ने होइन । सुतुरमुर्ग बनेर लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक बहस टुंगिएको छैन । अब सैद्धान्तिक बहसलाई एकातिर थान्को लगाएर विकासको बहस अघि बढ्ने कि नबढ्ने रु अहिले संविधान पनि आइसकेको छ । संविधानले कुन व्यवस्था कल्पना गरेको छ, त्यो व्यवस्थालाई अँगालेर किन अगाडि नजाने र ?

मधेसका नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँहरू पनि लोकतन्त्रवादी, उहाँहरू गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी, समावेशीतावादी । यी सबै प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुभएको हो । अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीतासहित सम्पूर्ण कुरा आएको छ । अब पनि यसमा खिचलो गरेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन । संविधान नै मान्नदैनौं भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले केही कुराहरू नमिलेका होलान्, त्यो त बसेर मिलाउन सकिन्छ । तर यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा जानै अप्ठेरो पार्ने गरेर, अड्को थापेर बस्नु पनि त भएन । मधेसका साथीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । एमालेलाई पनि भन्न चाहन्छु, बढी टाठो भएर, हामी केही पनि मान्दैनौं, संविधान संशोधनमा सहयोग गर्दैनौं भनेर अड्काएर राखेर संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पर्ने कुरा, एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले पनि गर्नु भएन । त्यसकारण एमाले पनि मधेसको कहाँकहाँ बिजेको छ, त्यो कुरालाई अलिकति संवेदनशील बनेर, ‘कम्प्रमाइज’ गर्न तयार हुुनुपर्छ । उहाँहरूले पनि अप्ठेरो पार्नलाई मात्रै बस्नु भएन ।

एउटा जिल्ला यता र उता पार्ने कुनै सिद्धान्तको कुरा हो । कुनै लडाइँको कुरा हो । यत्रो देशलाई अल्मलाएर राख्ने कुरा होइन । सिंगो गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई धरापमा पार्ने कुरा हो त्यो रु त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर सहमतिको बिन्दु खोजौं । र मुलुकलाई निकास दिऊ, ढिला भयो । गरिबीमा कति बाँच्ने रु यत्रो प्राकृतिक सम्पदा छ । अस्ति कर्णाली पुगेँ म । सबैभन्दा विकट ठाउँ मैले देखँे । हिल्साभन्दा उतापट्टिसम्म । तिब्बतमा दस किलोमिटरभित्र ३ वटा ड्याम बाँधेर चाइनाले बिजुली निकालेको छ । हाम्रो यस्तो ठाडो खोला ओइरिएर आएको छ, उनीहरूले ३ वटा गरे जस्तै हामीले ३ हजार वटा गर्न सक्छौं । कर्णालीको स्याउ, ओखरको त कुरै नगरौं, अपार छ । कर्णालीको हुम्लासम्म बाटो पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले पुनर्संरचना आयोग बनायौं । यो आयोगले सबै कुरा मिलाएर ट्वाक्क पार्देला भनेको त, अहिले रहेका ७५ जिल्लालाई पाँच सय जिल्ला बनाउने पो कुरा गर्छ ।

अब यो ७५ जिल्ला बनाउन कति वर्ष लाग्यो, अझै पूर्ण भइसकेको छैन । अझै त्यहाँ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । तिनलाई सबै ठाउँमा सार्छु भनेर, जुन सोचअनुसार आयोगले काम गर्‍यो, त्यो देशको वास्तविकता भन्दा यसले नबुझेर हो कि बुझेर बिगार्न खोजेको हो नियत मैले बुझेको छैन ।

मेरो सिधा भनाइ छ, गाउँगाउँमा गाउँपालिका हुनुपर्‍यो । तिनलाई सकेसम्म सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनवटा निकायका सीधै अधिकार जिल्लामा सिंहदरबारबाट निक्षेप गरिदिनुपर्छ । अनि त्यसको आधारमा गाउँमा अधिकार पुर्‍याउँदै जानुपर्छ । गाउँलाई सशक्तीकरण गर्दै जानुपर्छ । यो एउटा सरल बाटोलाई छोडेर, अरू अरू बांगोटिंगो बाटोमा हिँड्दा, देशले दुस्ख पाउँदै छ । 

(नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले शनिबार आयोजना गरेको चियापान समारोहलाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।)