काठमाडौं। नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूहको मंगलबार सुरु बैठकमा नेपालले औपचारिक रूपमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी दुई देशको व्यापार तथा पारवहनको विषयले पनि बैठकमा प्राथमिकता पाएको छ। प्रबुद्ध समूहको नयाँदिल्लीस्थित सचिवालयमा सुरु बैठकमा नेपाली प्रबुद्ध समूहका संयोजक भेखबहादुर थापाले पहिलो सत्रमै सन्धि संशोधनको प्रस्ताव राखेका हुन्। ‘हामीले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी संशोधनको प्रस्ताब गर्‍यौ’ संयोजक थापाले भने, ‘अब यसबारे दुबैपक्षबीच छलफल सुरु भयो।’

नेपाली पक्षको मागअनुसार १९५० को सन्धि संशोधनको विषय प्रबुद्ध समूहको पहिलो एजेन्डा भएको छ। नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको सिफारिस गर्न प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको हो। समूहको सिफारिसका आधारमा दुई मुलुकबीच वार्ता हुनेछ। १९५० को सन्धिमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूमध्ये नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सैन्य सामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा भारतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो।

दुवै देशका नागरिकलाई सम्पत्ति किनबेचमा बराबर हैसियतमा राख्ने प्रावधान पनि नेपालले हटाउन खोजेको छ। भियनालगायत अन्य सन्धि–सम्झौता भएपछि सन् १९५० को सन्धिका केही प्रावधान प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले गरेको हो। ‘सन् १९५० को सन्धि दुवै पक्षलाई कसरी अझ स्वीकार्य बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक कुराकानी भएको छ तर त्यसमा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भइसकेको छैन,’ भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्य महेन्द्र पी लामाले भने। उनले नेपाली पक्षले राखेको सुरक्षालगायत विषयमा समेत कुराकानी भएको जानकारी दिए।

मंगलबारको बैठकमा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्य लामाले नेपाल र भारतबीच भएका पारवहन सन्धिहरूको अवस्था र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। लामाले आफू नेपालको पारवहन अधिकारीलाई अझै सुदृढ कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केन्द्रित रहेको बताए। उनले भारतले हालै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका पारवहनसम्बन्धी योजनाहरूमा नेपाललाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए।

‘भारतको पछिल्लो पहल दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग जोडिने परियोजनामा नेपाललाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ लामाले भने। नेपालले अहिले उपयोग गरिरहेको पारवहन सुविधा, विशाखापटनम बन्दरगाहलगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो। लामाले सामान्य प्रक्रियागत कुराभन्दा पनि भावी पारवहनको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कुराकानी भएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट