काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यमन्त्री छान्न गरिरहेको ढिलाइप्रति उनकै समूहभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ । आफ्नै समूहका नेताहरूले दसैंअघि नै राज्यमन्त्री बनाउन देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् ।  ‘आज गरे पनि भोलि गरे पनि हुने त्यही हो भने किन ढिलाइ गर्ने ?’  देउवानिकट एक नेताले भने, ‘राज्यमन्त्री बनाउनसमेत यतिका समय लाग्ने भएपछि पार्टीका पदाधिकारी र विभागहरू कहिले बन्लान् ?’ देउवालाई भने राज्यमन्त्रीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ।

आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ९ राज्यमन्त्री माग गरेका छन् । तर, दाहालले कुल मन्त्रालय संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी राज्यमन्त्री बढाउन मानेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसबाट ८ भन्दा बढी राज्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेसका भागमा १५ मन्त्रालय छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ४ राज्यमन्त्री आफ्नो समूहलाई दिनुपर्ने माग गरेका कारण पनि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी पौडेल पक्षलाई २ राज्यमन्त्री दिने सुरमा थिए ।

तर, पौडेल पक्षले ३ भन्दा कममा नमान्ने सन्देश पठाएपछि उनले दाहालसँग ९ राज्यमन्त्री मागेका हुन् । कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खडकाले समेत भागबन्डा खोजेका छन् । सिटौला र खडकालाई एकरएक राज्यमन्त्री दिने मनस्थितिमा देउवा पुगेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीमा समावेशी र प्रादेशिक प्रतिनिधित्व मिलाउने गरी नाम छनोट नगरेको भनी आफ्नो आलोचना भएकाले देउवा राज्यमन्त्रीमा सन्तुलन मिलाउने पक्षमा पनि छन् ।

स्रोतका अनुसार देउवाले कैलालीका दीर्घराज भाट, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, मोरङका दिलीप गच्छेदार, गुल्मीका सुवर्ण ज्वारचन, तनहुँका ध्रुव वाग्ले, सुनसरीका सीताराम मेहता र मीन विश्वकर्मामध्येलाई आफ्नो समूहबाट राज्यमन्त्रीमा पठाउने छन् । पौडेल पक्षले कपिलवस्तुका सुरेन्द्र आचार्य, काभ्रेका कञ्चन बादे श्रेष्ठ, झापाकी सरिता प्रसाईं र कास्कीका जीवन परियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले लिएका ९ मन्त्रालयमा चार राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

कांग्रेसबाट ९ राज्यमन्त्री थप भए मन्त्रिपरिषद् ४० सदस्यीय हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग खानेपानी तथा सरसफाइ, पशुपन्छी विकास, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । साना दलका लागि भनेर ती मन्त्रालय छुट्याइए पनि कांग्रेस र माओवादीबीच एक९एक मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ । थप २ मन्त्रालय फोरम लोकतान्त्रिकका लागि राख्ने सहमति बनेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।