काठमाडौं । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले पाइपलाइन विस्तारमा असहयोग गरिरहेका छन् ।

यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ । पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत् र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् ।

पाइपलाइन रुटमा पर्ने सडक र सडक छेउका नाला ९ढल०, सुकुम्बासी बस्ती र अनाधिकृत घर टहरालगायत पनि हटाउन सकिएको छैन । यसका कारण पूर्वनिर्धारित समयमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम सुरु हुन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले सबै बाधा हटेपछि आगामी डिसेम्बरमा टेन्डर आह्वान गरी पाइललाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पाइपलाइन विस्तार र निर्माणका लागि आईओसी र नेपाल आयल निगमले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि निर्माणपूर्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने क्लियरेन्स र जग्गा अधिग्रहणका काम हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिँदै गएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रै सरकारका वन, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, भौतिक मन्त्रालय र पर्सा वन्य जन्तु आरक्ष र टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्था (एनटीसी, एनसेल, यूटीएलं) ले अटेरी गरेका कारण प्रक्रिया अड्किएको छ ।’

उनका अनुसार पाइपलाइन रुटमा पर्ने सम्पूर्ण वाधा हटाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘यी बाधक तत्व हटाउन सरकारले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यस्ता बाधक तत्व तत्कालै हटाउन मन्त्रालयस्तरबाट मैले सरोकार राख्ने मन्त्रालयका सचिवसँग पटकपटक वार्ता र छलफल गरें तर कसैले पनि समस्या समाधान गर्न चासो देखाएनन् ।’ सरोकार मन्त्रालयका सचिवले ‘हुन्छु भनेर अहिलेसम्म आश्वासन दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा वन, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा र भौतिक मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकमा पाइपलाइनको रुटमा रहेका बाधा तत्कालै हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिवले हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।