काठमाडौं । शान्ति प्रकृया सुरु भएपछिको एकदशक निकै आकर्षक मानिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पछिल्लो समय भने निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । माओवादी द्वन्द्वले क्षति पुर्याएका सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनसम्म ठूलो बजेटका कारण आकर्षक मन्त्रालयको रुपमा रहे पनि अहिले भने यो मन्त्रालयकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रशासन सुधार आयोग २०७० को प्रतिवेदनले खारेज गर्ने सूचीमा राखेपछि शान्ति मन्त्रालय निजामती कर्मचारीको आकर्षणमा समेत पर्न छाडेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव देवबहादुर अधिकारीले मन्त्रालय ओझेलमा पर्दै गएको स्वीकार गरे । मन्त्रालयमातहतको नेपाल शान्ति कोषका कार्यक्रमहरु चालू आवदेखि समाप्त हुँदैछन् । कोषमा पछिल्लो समय सिर्जनशील र नवीन कार्यक्रमहरु नभएको उनले बताए । २०६३ साल माघमा स्थापित कोषले यसपछिका करिब पाँचबर्ष उल्लेख्य काम गरेको थियो ।

हाल भने अर्थ मन्त्रालयबाट बार्षिक बजेट कटौति हुनु र नयाँ कार्यक्रमहरु बनाउन पनि कोषले चासो नराख्दा समस्या देखिएको हो । कोषमा निर्देशकहरु आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ । कार्यक्रमै नभएपछि उनीहरु केही महिनामै अन्यत्रै सरुवा भएर जाने गरेका छन् ।आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।