काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सपथमा जानु दुई घण्टाअघिसम्म पनि मन्त्रिपरिषदमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे स्वयं मन्त्री बन्न जानेलाई समेत औपचारिक जानकारी दिएनन्। यतिसम्म कि देउवाले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका विमलेन्द्र निधिसँग समेत क–कसलाई मन्त्री बनाउनेबारेमा परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन्। निधिलाई गृहसहित उपप्रधानमन्त्री दिएर पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने भित्री योजना देउवाको सुरुदेखिकै हो।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठधबन्धन निर्माणका सूत्राधारमध्येका निधिलाई पठाउँदा स्वभाविक हुने ठानेरै देउवा यो निर्णयमा पुगेका हुन् । तर स्वयं निधिले देउवाको निर्णय दुई घण्टा अघिमात्रै थाह पाए, भलै उनी गठबन्धन निर्माणका लागि आफूलाई दिइएका भूमिकाकारण पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेमा भने ढुक्क थिए। तीन दिनअघि आफू निकटका नेताहरुसंग देउवाले पहिलो चरणमा ३ या ४ जनालाई मात्रै मन्त्रिपरिषमा पठाउन लागेको जानकारी गराएका थिए। तर, उनले क–कसलाई पठाउने भन्नेबारे खुलाएका थिएनन्। निधिपछि डा. शेखर कोइराला उनको पहिलो रोजाईमा थिए।  

पौडेल पक्षले नाम नदिए पनि शेखरलाई उनकै चाहनाअनुसार साझा व्यक्तिका रूपमा पठाउने तयारी देउवाले गरेका थिए।  कोइरालाले पनि आफूलाई कुनै गुटको नेताका रुपमा प्रतिनिधित्व नगराईदिन देउवासंग धेरैपटक आग्रह गरेका थिए। उनको एकमात्रै चाहना परराष्ट्र मन्त्रालय थियो। परराष्ट्र नपाएपछि उनी अन्य मन्त्रालय लिएर विहीबारको समथग्रहणमा गएनन। कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि आफूले खोजेको जस्तो मन्त्रालय नपाएपछि सपथमा गएनन् । सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका केसीले विकल्पमा गृह या विकासे मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
 
पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
 
आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएकामा केसी र कोइराला असन्तुष्ट भए नै। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह त स्थापित परम्परा, मान्यता र पार्टीको विधान विपरित सभापति देउवा चलेको भन्दै खुलेरै आलोचना गरेका छन्।  आफ्ना पक्षलाई रोजेर र आफूहरुलाई छाडेको मन्त्रालय दिन लागिएको भन्दै सशंकित पौडेल समूहको बिहीबारनै स्वयम्भूस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भेला बोलाएरै सभापति देउवाको आलोचना गरिएको थियो।

नयाँ सत्तासमीकरणको भूमिकाबाट आफ्नो समूहलाई अलग गरिएकोमा पौडेलको मुख्य असन्तुष्टी देखिएको छ। नयाँ सत्तासमिकरण, माओवादी केन्द्रलगायत अन्य राजनीतिक दलहरुबीचको सम्वन्ध, मधेसी मोर्चासंगको समझदारी निर्माणमा आफू र आफ्नो पक्षलाई नबोलाइएकोमा पौडेलले असन्तुष्टी जनाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।