काठमाडौं । नौ वर्षपछि सुरु भएको नेविसंघको ११औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि विवाद समाधान हुन नसक्दा बन्दसत्र सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि विवादकै कारण मंगलबार बिहानसम्मका लागि बन्दसत्र स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसका तीन पक्षबीच विवादित ११ जिल्ला र केही क्याम्पसमा प्रतिनिधि भागबन्डामा सहमति नहुँदा महाधिवेशनसमेत अन्योलमा परेको छ । सहमतिका लागि सोमबार राति अबेरसम्म महाधिवेशन निर्देशक समितिको बैठक बस्यो । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । एक पक्षले अर्कोको प्रस्ताव गर्न स्वीकार गर्न नसक्दा समाधान ननिस्केको हो ।

आइतबार रातभर र सोमबार दिनभर समितिको बैठक बसे पनि प्रतिनिधि विवाद सुल्झन सकेको छैन । विवाद समाधान नहुनुमा एक पक्षले अर्कोलाई आरोप लगाउने गरेका छन् । नेविसंघमा विधिसम्मत चुनाव हुनुपर्ने र तोकिएको समयमै चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट कुन्दन काफ्ले समूहका विद्यार्थीले पार्टी कार्यालयमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं महाधिवेशन निर्देशन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले नेविसंघ अध्यक्ष रञ्जित कर्ण पक्षधरका कारण विवाद समाधान हुन नसकेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कर्ण पक्षबाट विवादित जिल्लामा ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा अडान राखेको, विधिसम्मत र समयमै चुनाव हुनुपर्ने माग गरेर आमरण अनसनमा बसेकाहरूलाई कुनै महत्व नदिएको उनको भनाइ छ । सोमबारको छलफलमा ३० प्रतिशत प्रतिनिधि अनसनरत पक्षलाई दिएर मिलाउने प्रस्ताव आएको थियो । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।

नेविसंघ अध्यक्ष कर्णले सो प्रस्ताव नमान्ने बताएका थिए । ‘महाधिवेशनको समस्या मिलाउन अध्यक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा, त्यसो भएको पाइएन,’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने । कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेविसंघका पूर्वअध्यक्षहरू गुरुराज घिमिरे, गोविन्द भट्टराई, किशोरसिंह राठौर र प्रदीप पौडेल सदस्य छन् ।

कांग्रेस नेता पौडेल समूह अनसनकारी पक्षले ३० प्रतिशत भागबन्डा माग गरेकोमा सशंकित भएको छ । पार्टी नेता सिटौला पक्षले आफ्नो उपस्थिति देखाएर सबै ठाउँमा  बार्गेनिङ गर्न विद्यार्थी महाधिवेशनमा खेल खेलिरहेको पौडेल पक्षीय नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

भागबन्डा गरे चुनाव हुन नदिने पक्षमा कर्ण तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफूनिकट रञ्जित कर्णलाई ६ महिनामा चुनाव गराउन भनी ०६८ माघमा नेविसंघको अध्यक्ष बनाएका थिए । तर, विगत पाँच वर्षदेखि उनले महाधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । आठौँ प्रयासमा कर्ण नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले ११औँ महाधिवेशन उद्घाटनसम्म गरेको छ ।

तर, प्रतिनिधि विवाद जहाँको तहीँ छ । अध्यक्ष कर्ण सिटौला पक्षलाई ३० प्रतिशत भागबन्डा गरेर आफू कुनै पनि हालतमा चुनावमा नजाने पक्षमा देखिएका छन् । सिरहा, धनुषा, पर्सा र मुस्ताङमा प्रतिनिधिबारे ठूलो विवाद रहेको उनको भनाइ छ । अनसनकारीहरूले भागबन्डा खोजेर ११ जिल्लामा समस्या सिर्जना गर्न खोजेको उनले दाबी गरे । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।