देशको राजनिति अस्थिरता संगै वेरोजगारको चपेटामा परेका नेपालीहरु अन्तत विदेसिन नै बाद्य छन् । पत्रपत्रिकाका ठूला पानामा फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको नारासंगै बस्न, खान, हजारौ रुपैया तलब, हप्तामा १ दिन छुट्टी, ओभर टाईम आदि इत्यादिले भरिएका मीठा शब्दले मीठै सपना बोकेर आएका हजारौ नेपालीहरुको सपना काठमाण्डौबाट शुरु हुन्छ ।

सरकारले गरेको निर्णयमा मेनपावरहरुले १० हजार रुपैयाको बील मज्जाले थमाई दिएका हुन्छन् । तर यता १ लाख देखि १ लाख ८० हजारसम्म रकम असुलि गरिरहेका हुन्छन् ।

रकम असुली गरे पनि भनेको काम र तलब पाए त राम्रै हुन्थ्यो तर हुदैन अनि शुरु हुन्छ त्यहाँबाट कामदार र कम्पनी विचको झगडा । पठाएको मेन पावरसंग सम्पर्क गर्दा फोन सम्पर्क हुनै छाड्छ भयो भने पनि उसले थर्काउछ त्यहाँ कम्पनीले के भन्छ त्यहि गर्नु र फोन राखि दिन्छ । त्यस पछि कम्पनी छाडेर भाग्ने, मान्छेमा मानसिक रुपमा तनाव हुने गर्छ । र उसले मादक पदार्थ सेवन गर्ने हो कि कम्पनीमा हड्ताल गर्ने हो थाहा हुदैन ।

अनि गुहार्छ दूतावास उसले र रोजगारदाता कम्पनी संग दूतावासले सम्पर्क गर्दा सबै दिएको छ काम गर्न मान्दैन वा काम भनेको नै दिएको छ भन्ने जवाफ दूतावासलाई दिन्छ । यसरि पहिलो समस्या काठमाण्डौबाट शुरु हुन्छ । नेपाल बैदेसिक रोजगार व्यवसायी संघ यसमा लागि प¥यो भने र सरकारले अनुगमन ग¥यो भने यि समस्या आउने गर्दैनन् । किन मेनपावरले अत्यधिक रकम अशुल्छ र त्यो मेनपावरलाई किन संघले सम्बन्धित निकायमा खबर गर्दैन ? हो यहि छ चुरो कुरो । सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु मेन पावर व्यवसायीहरुसंग झुक्न पछि पर्दैनन् । सभासद बन्नका लागि ठूला उद्योग धन्दा देखि मेन पावरसंग रकम माग गरेर भोली पक्कै हामी केहि गर्छाै सरकारमा गएर र तपाईको हितमा काम गर्छाै सम्म भनेर चुनावमा सहयोग माग्छन् यता राजनिति खोल ओढेर व्यवसायीहरु लाखौ खर्च गरि चुनाव गर्छन र एक जुट हुन्छन् अनि कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्ने एउटा पिडितले ?

श्रमीकलाई समस्या प¥यो भन्नेले समाधानको उपाय के त ? के बैदेसिक रोजगार व्यवसायी संघ नाफा कमाउन बसेको सस्था मात्र हो त ? खै त अलिकति सामाजिक काम ? कहाँ कस्लाई के उद्धार गरेको छ त ? कुनै तथ्याङ्क छ त ?

बैदेसिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा अरबौ रुपैया रहेको र त्यसको व्याजबाट केहि खर्च हुन्छ तर वैदेसिक रोजगारमा परेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्न उपलब्धि मूलक काम खै ? आज खाडि र मलेसियामा मात्र करीब २ दर्जन जति नेपालीहरुलाई विभिन्न कारण व्लड मनि नत्र फासिको सजाँए सम्म हुनेवाला छ । यसमा कसको ध्यान जान्छ ? अझ बैदेसिक रोजगार व्यवसायी संघ प्रवद्र्धन बोर्डको सदस्य रहन्छ खै त उसले देखाएको उद्धारमा तत्परता ? आज हजारौ मानिसहरु रोजगार दिलाउने नाममा श्रीलंका, बंगलादेश हुदै कहाँ कहाँ पु¥याईएको छ ? कुन मेनपावरले यस्ता मानब तस्करका काम गरि रहेका छन् ? के त्यो संघले बुझ्न सक्तैन ?

लाखौ रुपैया नेताहरुलाई चुनावमा खर्च दिन्छन् र लाखौ खर्च गरेर व्यवसायी संघको चुनाव सम्पन्न हुन्छ के यो पैसा कमाउ धन्दा मात्र हो ? सम्बन्धित देशका कुटनितिक नियोगले मात्र के गर्ने ? कसरि गर्ने ? प्रमुख समस्या नेपालबाट भित्र्याउने र नियोगलाई मात्र दोष देखाएर मेन पावरलाई सहयोग गर्ने काम मात्र कसरि गरोस् दूतावासले ।

अझ कामदार भित्र्याउने विभिन्न मुलुकहरुको कम्पनीहरुसंग सिधै सम्पर्क गर्ने र अप्ठेरोमा पर्ने गर्छ । श्रमीक हक हितको लागि भनेर लड्ने संघ संगठनहरु, गैर सरकारि तथा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारि संगठनहरु ठगि गर्ने, दलाल र मानव तस्करहरुको बारेमा किन मुकदर्शक भएर बस्छन् ? कि डलर आएकै छ अलि अलि छर्ने हो किन टाउको दुखाउने भनेर वेवास्ता गरेको हो ? कतै त्यस्तो विरोध गरेको देखिदैन । समस्याको मूल जड नेपाल नै हो । मुहान नै धमीलो भए पछि अन्यत्र सफा गर्न असम्भव हुन जान्छ । इमान्दार भएर काम गर्नेको त नेपालमा कुनै महत्व नै छैन । डा.गोविन्द केसिहरु थोरै मात्र होलान् तर  मानवीयता, ईमान्दारितालाई नबुझ्ने हरुले एउटा श्रमीकको हक हितको लागि के नै काम गरेर देखाउन सक्छर ?

जिम्मेवारिबाट पन्सिएर, जटिल समस्या उत्पन्न गराउने तथा राजनिती दलदलमा फस्ने र समाधान भन्दा समस्या मात्र उत्पादन गर्ने कारखानाहरु माथि कार्बाहि गर्न जरुरि छ नेपालमा । बाहिर मात्र दोष देखाउँदा आज हजारौ नेपालीहरु खाडी र मलेसियाका जेलमा जीवन विताई रहनु परेको छ । कानूनलाई मात्र देखाएर काम गर्ने, नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुको निरिक्षणमा कमजोरि हुनुले पनि उद्धारमा समस्या परेको यथार्थ हो । आज कुटनितिक नियोगहरु असुरक्षित महसुश गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्तो अबस्थामा बैदेसिक रोजगारिका विकृतिहरुलाई निमीटान्न पारेर पिडित श्रमीकहरुलाई उद्धार गर्नु मानवीय धर्म र कर्तब्य पनि हो ।