चन्द्र महर्जन

यो हप्ता एउटा समाचार आयो पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा एकमहिने विशेष अभियान घोषणा भन्ने । यो  सबै भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने सन्दर्भको थियो ।

सरकारले डेढ महिनामा भित्र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनतालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो जानकारी आएको हो । सरकारको घोषणा र प्राधिकरणको कार्ययोजनालाई पूरा गर्न हामीले एक महिनासम्म विशेष अभियान सुरु गरेका छौं, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यो कुरा वताएका हुन । यसमा मुख्यत: सम्झौता सम्पन्न भएका घरधनीका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता रकम बैंक खातामा पुर्‍याउने, अनुदान सम्झौताको काम सम्पन्न गर्ने र अहिलेसम्म दर्ता भएका गुनासोको सुनुवाइ गरिने भन्ने छ ।

केही अघिसम्म सरकारले तोकेको दिनभित्र यो काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन, यो एक प्रकारको असम्भव नै छ भनिँदै आइएको थियो । खुसीको कुरा हो प्राधिकरण पनि यो सीमाभित्र यो काम अर्थात् पहिलो किस्ताको रकम दिन तयार भयो र त्यसले कार्यतालिका नै ल्यायो । गरिएको भए हँुदो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । तर अझै शंका छ आउँदो असोज ४ गतेभित्र यो काम सम्पन्न हुन्छ कि हँुदैन । यो बीचमा धेरै कार्यतालिकाहरू आए, यसलाई महाअभियान पनि भनियो । पछिल्लो समय प्राधिकरणले पहिलो किस्ता दिइसक्ने भनी साउन मसान्तको म्याद तोकेको थियो । तर यो मितिमा काम चाहिँ भएन । सात–आठ लाखको संख्या छ तर यता राहतको पहिलो किस्ता पाउने चाहिँ ५० हजार हाराहारीमै रहेको छ । साउन मसान्तमा भूकम्प गएको चार सय ८० दिन बितेको अवस्था छ ।

यसको अर्को पक्ष हो यति धेरै दिनसम्म पीडितहरूको गुनासोसमेत सुनिएन । त्यसैकारण अब चाहिँ गुनासो सुन्ने भन्ने कार्यतालिका आएको होला । सबैले एकमतले प्रकट गरेका कुरा हो पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो राहत पाउनुपर्छ । यो मान्यतामा कुनै नागरिक, कुनै दल, कुनै पदाधिकारीको भिन्न मत छैन । यो हदसम्मको सहमतिको कुरा गर्न त सकिएन भने योभन्दा दु:खको कुरा अरू के होला । अहिले तातियो तर त्यसका लागि सरकार कठोर भएपछिको अवस्था हो । ४५ दिने म्याद नतोकिएको भए र यो म्यादमा यताउता केही हँुदैन नभनिएको भए हविगत पहिले जस्तै हुने रहेछ । यद्यपि यो कार्यान्वयन भएको छैन तर गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ र सकिने कुरा पनि गरिएनछ भन्ने नै बुझाउछ यसले । पहिले ७२ को हिउँदमा सबैलाई घर भित्र्याइसक्ने भनियो । तर भएन । त्यसपछि वर्षाद्अघिको म्याद तोकियो । २०७३ को वर्षाद पनि कटयो । तर दिनुपर्ने राहत दिइएन । यदि दिइएको थियो भने पहिलो किस्ताकै लागि नयाँ सरकारले ४५ दिनको म्याद तोक्नुपर्ने नै थिएन अथवा त्यो ठाउँमा दोस्रो किस्ता भन्ने आउने थियो होला । हामी कसरी काम गरिरहेका छौं, काम गरिरहेका छौं कि काम गरेजस्तो देखाइमात्र रहेका छौं भन्ने यो एउटा उदाहरण नै हुनुपर्छ । विवरणहरूले पनि त्यसै भन्छन् । यहाँ उल्लेख भएको दिनसम्म पीडित आफैंले ऋणपान गरेर केही बनाएका बाहेक सरकारले भूकम्प गएको हप्ता नै किटान गरेको राहतको रकमबाट एउटा पनि घर बनेका छैनन । दिएको भए पो बन्ने थियो । कतिसम्म भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैं गएर नमुनाका लागि शिलान्यास गरिएका घरहरू पनि बनेनन् । यसका बारे धेरै रिपोर्ट आइसकेका छन् । राज्यको यो तहको आँखा परेको ठाउँमा समेत काम नभएको कुरा हो यो । यी शिलान्यास बस्ती बस्तीको थिएन जसलाई सम्पन्न गर्न समय लागोस् । ती एकएक वटा घर थिए जसलाई निर्माण गर्न एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ । साधनस्रोत जुटाइदिएको भए ती नागरिकले आफ्नो घर आफैं बनाउने थिए । 

उपत्यकाका अझै अपहेलित
सरकारको तथ्यांकअनुसार नै उपत्यका सबैभन्दा बढी क्षति भएको ठाउँ हो मानवीय र भौतिक दुवै पक्षबाट । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसमेत रहेको ठाउँ यति अपहेलित रह्यो, अहिलेको यो ४५ दिने अभियानमा समेत परेन, पारिएन । हुन सक्तछ यसका बारे सरकारले प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप नै गर्न परोस् । अहिले सुरु भएको विशेष अभियान ११ जिल्लामा केन्द्रित रहेको आधिकारिक जानकारी आएको छ, हामी ११ जिल्लामा बढी केन्द्रित हुनेछौं, प्राधिकरणको भनाइ यस्तो छ । यसले बुझाउँछ परिवर्तित अवस्थामा पनि राहतमा राजनीति भइहेको छ । जानकारी गराइएअनुसार उपत्यकामा यो बेलासम्म सर्वेक्षणको काम एक तिहाइ पनि भएको छैन । सर्वेक्षण नभै राहतका लागि सम्झौता पनि हुन सक्तैन । बढी प्रभावितमध्ये १४ वटा जिल्ला रहेकामा यहाँ ११ वटाको कुरा गरिँदा पूरै छुटेका जिल्लामा पर्छन् उपत्यका जहाँ १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२ वटा एउटा दलको छ । त्यसैकारण होला पहिले प्रारम्भिक तहका बाहेक उपत्यकाले राहतका सन्दर्भमा पक्षपात नगरेको भन्नै पाएन खासगरी गएको असोजमा भएको सरकार परिवर्तन पछिका दिनहरूमा । ४५ दिने विशेष अभियानमा पनि यसलाई छुटाइएको अवस्थाले अझै यो पक्षपात कायम रहेको बुझाउँछ । यो नयाँ सरकारका लागि एउटा जानकारी पनि हो ।

अन्यत्रको अवस्था
सबैतिर नै भूकम्प पीडितको अवस्था भूकम्प पश्चात्को ६ महिनामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । एकरत्ति तलमाथि भएको छैन । तलमाथि भएको एउटा कुरा हो समय । यो चाहि धेरै नै बितिसकेको छ संसारभरिकै उदाहरण हुने गरी । सिन्धुपाल्चोक जुन जिल्ला अरूभन्दा धेरै नै प्रभावित हो त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गरेका प्रेमप्रकाश नेपालीका अनुसार अवस्था भूकम्प गएको हिजोअस्तिको जस्तै नै छ बरू विकृतिहरू थपिएका छन् सरकारले समयमा काम नगरिदिँदा ।

केही उदाहरण :
सरकारले करोडौं खर्चेर सामूहिक आवास त बनायो तर त्यहाँ कोही बस्नै गएन । गाउँमा सचिव नभएकाले अनुदान सम्झौता नै भएन । आफ्नो आवश्यकतासँग मेल नखाने भएकाले घर बनाइदिन गएकालाई पनि स्वीकारेनन् पीडितले । यही कारण हो, पीडितहरूमा सरकारको यो गैरजिम्मेवारीप्रति ज्यादै आक्रोश छ । चिन्तित छन् , रुन्छन््, कराउँछन्, याचना गर्छन् तर सुनिदिनेसम्म कोही छैनन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्र नं. १ स्थित तौथली गाविसको सोही स्थानमा सरकारले करिव ४२ करोड रुपैयाँ खर्चेर नेपाली सेनामार्फत भूकम्प प्रभावितका लागि सामुदायिक आवास बनाएको देखिन्छ । तर त्यो आवास सुनसान छ । त्यहाँ कुनै भूकम्पपीडित देखिन्नन् । कारण खोज्दै जाँदा पाइयो बनाउने बेलामै यहाँ नबनाउन धेरै अनुरोध गरेका रहेछन् गाउँलेले तर बजेट सक्नैका लागि बनाइयो । गाविसमा आउन नै ४ घाटा लाग्ने भएकाले भूकम्पले बचेखुचेको थोरै जेथा पनि छाडेर यहाँ बस्न को आउने, जीविकोपार्जनको विकल्प बिना कसरी यहाँ बस्न आउने ? साधन स्रोत कसरी खेर गएछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो र जहाँजहाँ जति लागतमा सामूहिक आवास बने तिनको हिवगत पनि यही हो । त्यसै पनि कुनै परिवार सामूहिक आवासमा वस्न रुचाउँदैनन् । कतिपय ठाउँमा त यस्ता आवास एउटा निर्वाचन क्षेत्रको दूरीमा छन् ।

रिपोर्टमा नै आएअनुसार पाल्चोक गाविसमा एक आईएनजीओले ७३ वटा घर बनाउने योजना ल्यायो तर दुईवटा घर बनेपछि बाँकी घर बनाउन समुदायका कुनै मानिस तयार भएनन् । कारण थियो– घरको आकार र परिवारको आवश्यकताबीच मिलाप अभाव । त्यो सानो आकारको घर बनाएमा सरकारबाट पाउने अनुदान र ऋणसमेत नपाउने भएपछि उनीहरू झनै तर्किए । सरकार कति भयावह बनेको रहेछ भन्ने यो उदाहरण सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान छन् । सोही गाविसमा अहिले जीविकोपार्जनका लागि भनी ५५ घरधुरीलाई नगदै बाँड्ने योजनाप्रति पनि उनीहँको सहमति रहेन । घरधुरी छनोटमा भएको मापदण्ड विपरीत काम र लापरबाहीबारे उनीहरूमा आक्रोश छ । काठमाडौंंमा घर भएका र गाउँकै सबैभन्दा उन्नत स्तर भएकाहरू पनि यस्तो सूचीमा परेका तर अति जोखिममा रहेका परिवार भने छुटेपछि विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । अब आफूहरूलाई कुनै संस्थाले जीविकोपार्जनका नाममा नगद दिने हैन, प्रविधि प्रसार र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ गाउँको आवाज । तर यति लामो समयसम्म सुनिएको अवस्था छैन ।

पीडितका नाममा …
गोरखा अर्काे बढी प्रभावित जिल्ला हो । यसमा जे भइरहेको छ त्यो झनै डरलाग्दो छ । खासगरी गैरसरकारी संस्थाका कामबारे । रिपोर्ट भन्छन्– क्याथोलिक रिलिफ सर्विस (सीआरएस) ले गोरखा उद्योग वाणिज्य संघको छहरेस्थित सचिवालय भवन भाडामा लिएर कार्यालय खोलेको हो । सो भवन मर्मतमा रु ४५ लाख खर्च भएको स्रोत बताउँछ । केही वर्षअघि रु ३५ लाख लागतमा सो भवन गोउवा संघले निर्माण गरेको थियो । भूकम्पले केही ठाउँमा सामान्य चर्केको भवनमा रङरोगन तथा एसी जडान गरिएको हो । यस्तै, सीआरएसले शक्तिचोकस्थित होटेल गोरखा इन्को हल मासिक रु एक लाख भाडामा लिएको छ । कार्यक्रम भने सो हलमा हुँदैन । त्यही प्रयोजनका लागि सीआरएसले सदरमुकामको मिराकल तथा क्राउन रिसोर्टमा कार्यक्रम गर्नेगर्छ । यो संस्थाले मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रवणकुमार जोशीको भनाइ छ । सीआरएसलाई सचिवालय भाडामा दिएको गोउवासंघ शक्तिचोकस्थित एउटा घर मासिक रु २५ हजार भाडा तिर्ने गरी बस्दै आएको हो । यस्तै, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक संस्थाले हंसपुर, केराबारी र घ्याल्चोक गाविसमा गरिब घरपरिवार तथा अपांगता भएका परिवारलाई नगद बाँड्ने अनुमति लिए पनि मध्यमवर्गीय परिवारलाई रकम बाँडेको खुलेको छ । गरिबका लागि आएको पैसा धनी, जागिरे, पेन्सन खाँदै आएकाले बुझेपछि गाउँमा विवाद भएको छ ।

यो कुराको कसले व्यवस्थापन गर्ने हो जवाफ चाहियो । दुईवटा जिल्लाका त उदाहरण नै आए अन्यत्र के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न यो पर्याप्त होला । महालेखाका अनुसार पीडितहरूका नाममा एनजीओ आईएनजीओले करिब १५ अर्बको काम गर्न स्वीकृति पाएका छन् तर रकम चाहिँ उनका हातमा पुगेको अवस्था छैन । यी दुईवटा विवरण नै कसरी रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त होला । यो करिब करिब हाइटीको संकेत हो । जे कुरा नहोस् भनिरहिएको छ अहिले त्यही कुरा भइरहेको छ । सरकारी निकायको उदासीनताले यसो भएको भन्ने ठाउँ छ ।
(लेखक सांसद हुन् ।)