गुरुराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस 

नेपाली कांग्रेसको पहलमा नै नयाँ सरकार बनेको लामो समय हुन लाग्दासमेत कांग्रेसका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन किन अल्मलिएको कांग्रेस ?

अहिलेको गठबन्धनमा सामेल व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै हो । सरकार निर्माणको आधार नै नेपाली कांग्रेस हो । यो सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण पनि सरकारलाई पूर्ण बनाउनका लागि कांग्रेसले ढिला गर्दा सरकारको प्रभावकारिता पनि नबढ्ने निश्चित छ । मेरो विचारमा नेपाली कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । हामीले केही दिनयता नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउनमा ध्यान  केन्द्रित गरेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको जस्तो लाग्छ । नेताहरूको पनि सबै ध्यान नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको थियो । त्यही कारणले राम्रोसँग पार्टीमा छलफल हुन सकेको छैन्, यो विषय । अब नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सकियो अब यो विषयमा नेताहरूको बीचमा गम्भीर छलफल सुरु हुनुपर्छ । र पार्टीले सरकारमा जाने मन्त्रीहरू चयन गर्नुपर्छ ।  

सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा कांग्रेसका दुई समूहका बीचमा कुरा नमिलेर छलफल नभएको हो । यहाँ सभापतिले छलफल नै गर्न चाहनु भएन भन्ने आरोपसमेत लगाउन थालिएको छ नि ?

यसमा मुख्य कुरा त नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने चटारोका कारणले नै हो । किनभने झन्डै एक दशक हुन नसकेको नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हाम्रा लागि पहिलो दायित्व थियो । अर्को विषय भनेको हामी परम्परागत बाटोमा नै हिँड्न खोजिरहेका छौं । अघिल्लो सरकार कुन अवस्थामा र परिस्थितिमा बदल्नुपर्‍यो ? किन केपी ओली नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्‍यो । ओली नेतृत्वको सरकार बदल्नै पर्ने केही कारण देखिएका थिए । जस्तो संविधान कार्यान्वयनको चुनौती, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि तराई मधेस केन्द्रित दलसँग वार्ता गरेर उनीहरूले उठाएको जायज मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सीमांकनको विषय टुंगो लगाएर स्थानीय निकायको चुनाव, प्रदेशको चुनाव हुँदै संघीय संसद्को चुनाव गर्नुछ । यसका लागि केपी ओलीको सरकार उपयुक्त भएन भनेर हामीले सरकार बदलेका हौं । ओली सरकारले यी विषयमा आफ्नो चासो वा प्राथमिकता र ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, तराई केन्द्रित दलहरूसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्न सकेन । त्यसैले हामी अब त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौ भनेर सरकार बदलेको हो । तर पार्टीहरू फेरि पनि परम्परागत ढंगले पार्टीभित्र को कसलाई मन्त्री बनाउने कसले कुन मन्त्रालय लिने जस्ता झिनामसिना विषयमा बढी अल्झन लागे । तर यो सरकार कसरी चल्छ ?  यो सरकारले दिने नयाँ कुरा के के हुन ? वर्तमान सरकारलाई अघिल्लो सरकारभन्दा बढी चनाखो भएर जनताले हेरिरहेका छन् । परम्परागत ढंगले हिँड्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या पनि देखिने, सरकार सञ्चालनमा पनि दलहरूका बीचमा समस्या देखिने कुराले नयाँ के देला भनेर यो सरकारसँग जनताले आशा गर्ने ?

सरकार सञ्चालनमा जिम्मेदारीबोध जति हुनुपर्ने, दलहरू सरकार सञ्चालनका लागि जति गम्भीर बन्नुपर्ने हो त्यो छोडेर परम्परागत बाटोमा जान लागेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । पार्टीभित्र पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारीमा आएको छैन । 

तपाईंले पटकपटक जिम्मेवारीबोध गर्नेभन्दा दलहरू परम्परागत बाटोमा जान लागे भन्नुभयो । सरकारले पूर्णता नै पाएको छैन कसरी जिम्मेवार बन्छ त सरकार ?

हो, मैले यही हो भन्न खोजेको । विगतमा सरकारमा को—को जाने कस्ले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा दलहरू बढी अल्झेका थिए । मैले सरकार कतै त्यही परम्परागत बाटोमा हिँड्न लागेको त होइन भन्ने आशंका गरेको हो । यो सरकारले परम्परागत काम गर्न होइन, संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील र दत्तचित्त छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्‍यो । अरू बेलाका सरकारलाई जस्तो यो सरकारसँग हनिमुन मनाउने, अरू के के गर्ने भन्ने समय नै छैन । सरकारलाई पूर्णता दिन यति धेरै समय लिन आवश्यक छैन । एउटा सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउने परम्परागत बुझाइ पो भयो कि ? यो सरकार त त्यस्तो त होइन नि ? यो सरकारलाई समयको पावन्दी छ । यो छोटो समयभित्र सरकारले धेरै काम गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सरकारसँग कुनै समय नै छैन । पर्खने, हेर्ने र  निर्णय गर्दै जाने कुनै सुविधा छैन । 

तर तपार्इंले भने जस्तो अवस्थामा सरकार पनि अगाडि बढेको छैन र दलहरू पनि अलमलमा परेका छन् नि ?

राजनीतिक दल भनेको सरकार निर्माण गर्नेमात्र होइन सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने निकाय पनि हो । सत्तारूढ घटकमध्ये पनि अहिले नेपाली कांग्रेसले यस्ता विषयमा मुख्य दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्व राख्ने दूरगामी निर्णयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा भनेको सरकारले तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ । सरकारले नै पूर्णता नपाई कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकार दर्बिलो भएमा पूर्ण रूपमा काम गर्ने सक्ने भएमा मात्रै जनताका आकाक्षा सम्बोधन गर्न सक्छ । जनतामा साँच्चै सरकार काम गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पर्छ । यसले गर्दा आम नागरिक सरकारको साथमा रहन्छन् । सरकारले पूर्णता पाएपछि मुलुकका यावत् समस्या समाधान गर्ने एउटा मार्ग भेटिन्छ ।  

स्थानीय तहको सीमा निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संख्याका बारेमा पनि दलहरू अलमलमा छन् ?

दलहरूले स्थानीय तहको सीमा र संख्याका विषयमा औपचारिक धारणा तय गरेका छैनन् । दलका नेताहरूका निजी धारणा आएका छन् । हाम्रो पार्टीमा पनि यो विषयमा छलफल भएको छैन् । केन्द्रीय समितिले यो विषय तय गर्नुपर्ने हो तर यसो हुन सकेको छैन । 

सीमा र संख्या निर्धारणका लागि बनेको आयोगले प्रस्ताव गरेको विषयमा पार्टीको धारणामात्र होइन अब निकास के हो भनेर पनि एउटा निर्णय राजनीतिक दलले नै दिनुपर्छ । यो विषयमा कांग्रेसले मात्र होइन सबै दलहरूले आ आफ्नो पार्टीको धारणा तय गर्नुपर्छ । यसो हुँदा यसको समस्या समाधान गर्ने बाटो पनि तय हुन्छ । यसका आधारमा एउटा साझा धारणा बन्छ । स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणले जनताले हिजो पाएको भन्दा सहज ढंगले सेवा र सुविधा पाउन सक्नुपर्छ । त्यसकारण यो विषयमा राजनीतिक दलहरू सोचविचारपूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा जनताका विचार नबुझी स्थानीय तहको सीमा र संख्या तय गरियो भने समस्या पर्न सक्छ । हिजो प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्दाको भन्दा पनि ज्यादै जटिल समस्या निस्कन सक्छ । फेरि यसका लागि समय पनि लामो छैन । त्यसकारण सरकार, विशेषगरी सत्तारूढ दलहरूले यस्ता कामलाई सुझबुझपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अझ नेपाली कांग्रेसले त यो विषयमा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान कार्यान्वयनका आधार तय हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसकारण कांग्रेसका काँधमा बढी जिम्मेवारी छ । 

सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ जतिसक्दो चाँडो भन्नुभयो । तर कांग्रेस भित्र नै असन्तुष्टि देखिएकाले समस्या सिर्जना भएको हो । कांग्रेसबाट मन्त्री पठाउँदा यो मन्त्रालय पाए जाने नभए नजाने भन्ने कुरा पनि बाहिर किन आयो ?

यो मन्त्रालय रोज्ने विषय भनेको मलाई यो मन्त्रालय चाहियो भन्ने विषय स्वाभाविक हो । मसँग यो मन्त्रालय चलाउने विज्ञता छ, मेरो यो मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने इच्छा छ भन्नु स्वाभाविक हो । तर पार्टीले निर्णय गरेर यो मन्त्रालयमा जानुस् भनेपछि जानुपर्छ । त्यसका लागि पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । तर मलाई यो मन्त्रालय भएन अर्को यो मन्त्रालय चाहियो भन्ने होइन । मैले रोजेको मन्त्रालय पाइन भने यो पटक अर्को साथीलाई पठाउ म फेरि जाउला भन्न पनि सक्नुपर्छ । यो मन्त्रालयको साटो अर्को यो यो मन्त्रालयलाई पाए जान्छु भन्नु त्यति सकारात्मक कुरा होइन । फलानो मन्त्रालय पाए जान्छु नभए जान्न भन्नुको उद्देश्य र अभीष्टका बारेमा स्पष्टता आउनुपर्छ । यसले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन । तर सँगसँगै सकारात्मक विषय के पनि हो भने मैले केही राम्रो काम गर्छु राम्रो काम गरेर देखाउने इच्छा छ । फलानो मन्त्रालय पाए काम गर्छु नत्र बाहिर बस्छु भन्नु उत्तम हो । होइन भने अर्को साथीलाई मौका दिउ, जस्को त्यो मन्त्रालयमा रुचि छ भन्न सक्नुपर्छ । तर कांग्रेसले  अहिलेको बेलामा यस्ता विषयमा धेरै अलमल र कचमच पनि गर्नु हुँदैन । यसरी अलमल गर्दै जाँदा सरकारको प्रभावकारिता र दलहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । जसरी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको विश्वसनीयता निरन्तर घट्दै गएको थियो, सरकार नारा केन्द्रित भएको थियो । नयाँ सरकारको काम देखिनु पर्‍यो । सरकार भनेको सेवाप्रदायक निकाय हो । राज्यले जनताले अपेक्षा गरेका सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले केही न केही सकारात्मक काम देखाउन सक्नुपर्छ । अब नयाँ सरकारले पनि यी काम गर्न नसक्ने हो भने ओली सरकार बदल्नुको औचित्य समाप्त हुनेछ । फेरि गठबन्धनमा आन्तरिक किचलो, मन्त्रालय भागबन्डा, दलहरूको आन्तरिक झगडाका कारणले सरकारले पूर्णता नपाउने हो भने सरकारले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने हो र परम्परागत काममा नै सरकार सीमित हुने हो भने यो सरकारको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ । 

सरकारले काम गर्न सकेन पनि तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंकै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रका दुई समूहका बीचमा कुरा नमिलेर समस्या देखिएको छ नि ?

हाम्रो पार्टीका दुई समूहका बीचमा कुरा मिलेन भन्ने हामीले पनि सुनेका छौ । र नेताहरूसँग कुरा गर्दा त्यो कुरा खुलस्त रूपमा आएको छैन । पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित पक्षले सम्मानजनक सहभागिताको कुरा उठाएको छ । हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा सम्मानजनक सहभागिताको कुरा स्वाभाविक र न्यायोचित पनि हो । सभापतिले सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने विषय तार्किक पनि हो ।  हाम्रो पार्टीमा यो परिपाटीको परम्परा बनेको छ । यो विषयलाई दुवै पक्ष बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ । पार्टी एकीकरण भएपछि भएको १२ औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला निर्वाचित हुनुभयो । त्यो बेला नै भागबन्डाको राजनीति बन्द हुनुपर्दथ्यो । सभापतिले स्वविवेकले मन्त्री चयन गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई  विश्वासमा लिएर सभापतिले पार्टी सञ्चालन गर्ने परम्परा सुरु भएको भए अहिले पनि यो विषय उठ्दैनथ्यो । त्यो बेला सभापतिले यस्तै परिपाटी सुरु गर्नुभयो । त्यो बेलाको पराजित पक्षले पनि पार्टी एकीकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन सूत्र प्रयोग गर्नुभएको थियो, १२ औं महाधिवेशनपछि पनि कायम राख्न चाह्यो । त्यसैले यसपटक चाहिँ त्यो अन्त्य होला भन्ने लाग्दैन । त्यसैले सम्मानजनक सहभागिताको प्रश्न युक्तिसंगत छ । 

यसको मतलव विगतमा पराजित बनेको पक्ष अहिलेको पार्टी नेतृत्वमा हुुनुहुन्छ उहाँले सिकाएको काम अहिलेको पराजित पक्षले  गर्दैछ भन्नुभएको हो ?

यो विगतको निरन्तरता हो । विगतमा पार्टी एकता हुँदा गिरिजाबाबुले जुन ६०/४० को सूत्र छोडेर जानुभयो । सुशील कोइरालाले पनि त्यही अनुसरण गर्नुभयो । पार्टी व्यवस्थापनका क्रममा यही सूत्र भनौं या विकल्प कायम राख्नुभयो । अहिले अब त्यो विकल्पको अन्त्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अन्त्य भए त राम्रै हो । तर पार्टी व्यवस्थापन गर्ने अर्को कुनै सूत्र फेला परेर यो अन्त्य हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । 

नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सकिएको छ, नेपाल विद्यार्थी संघमा जसरी जसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न समूहका बीचमा सहकार्य भए, यसले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै असर पार्छ कि पार्दैन ?

यसले थोरबहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव त पार्ला, तर कुनै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनको जित र हारले सम्पूर्ण रूपले पार्टीमा हुने  निर्णयलाई असर पार्छ जस्तो लाग्दैन । पार्टीमा निर्णय गर्ने आफ्नै प्रकारको पद्धति हुन्छ । त्यसैले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनले कुनै असर पार्छ जस्तो लाग्दैन । लामो समय पार्टीमा सँगै काम गरेका पार्टी सभापति र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । एकअर्काका मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्छ । पार्टीमा एउटा महाधिवेशनले पार्टीको निर्णयमा प्रभाव पर्दैन । पार्टीमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया आफ्नै प्रकारका हुन्छन् । यो नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धा कडा ढंगले भएको छ । दुई पक्षका बीचमा कडा टक्कर देखियो । मतअन्तर अत्यन्त झिनो छ । पार्टीमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा हो । हिजो पार्टीमा पनि तीनवटा उम्मेदवारमध्ये तेस्रो उम्मेदवारले पहिलो भएको उम्मेदवारलाई सहयोग गरेर मात्र विजयी बनेको अवस्था हो । 

हिजो कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिका तीन प्रतिस्पर्धी देखिएका थिए । अहिले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनमा त्यो बेला सभापतिका दुई प्रतिस्पर्धी एकै ठाउँ भए यसले पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा असर गर्छ कि गर्दैन ?

यो राम्रो पक्ष हो । विगतमा जस्तो तीनवटा पक्ष भएन । अहिले दुईवटा पक्षका रूपमा देखियो । पार्टीमा दुईवटा पक्ष हो । कुनै अर्को तेस्रो पक्ष छैन । पार्टीको महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा तीनवटा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । तर दोस्रो निर्णायक चरणमा भने तेस्रो हुने सभापतिको उम्मेदवारले पहिलो हुने उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुभयो । त्यो बेलादेखि नै पार्टीमा दुईवटा पक्षका रूपमा देखा परे । दोस्रो चरणमा पार्टी महाधिवेशन बेलामा स्वाभाविक दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले नेपाल विद्यार्थी संघमा उम्मेदवार धेरै भए पनि पार्टीमा देखिएको दुईवटा समूहका दुई उम्मेदवार न देखिए । यो स्वाभाविक उम्मेदवारी हो । हिजो पार्टी महाधिवेशनको निर्णायक मोडमा एकै ठाउँमा रहेका समूह नेपाल विद्यार्थी संघमा एकै ठाउँमा रहनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूका बीचमा कांग्रेस महाधिवेशनबाट  त्यो अभ्यास सुरु भयो । अहिले आएर कार्यान्वयन भयो । कांग्रेस महाधिवेशनमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन खोज्नुभयो । दोस्रो चरणमा त उहाँहरू पहिलो हुने सभापतिको उम्मेदवारको पक्षमा उभिनुभयो । नेविसंघमा आएर एउटै टिम बनाउनुभयो । अब कोही कसैले पार्टीमा तेस्रो पक्ष छ भनेर देखाउन पनि सक्दैन । पार्टीमा दुई पक्षभन्दा अरू छँदा नि छैन । 

नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन १० वर्ष पछि भयो । पार्टी तपाईलाई पनि निर्देशक समितिका जिम्मा पनि पाउनुभयो । महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा कस्तो लाग्यो ?

महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दायित्वबाट हामी अभिप्रेरित थियौं । हामी कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ भन्नेमा थियो । यही जिम्मेवारीबोधले हामीलाई डोर्‍याएको थियो । हाम्रो एउटा ऐतिहाासिक अभिभारा पनि थियो । नेविसंघको सभापति भएर पार्टीको राजनीतिमा क्रियाशील भएको व्यक्तिको हिसाबले महाधिवेशन नहुँदा सार्वजनिक रूपमा जसरी प्रश्न उठेको थियो । त्यसको उपयुक्त जवाफ दिनुपर्ने थियो । जवाफ दिनका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको विकल्प थिएन । कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेपर्छ भनेर हामी लागेका थियौं । र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पाउँदा निकै ठूलो गौरबको अनुभूति भएको छ । शब्दमा व्यक्त गर्नेभन्दा पनि धेरै खुसी लागेको छ । आउने पिँढीले यसको उच्च मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । 

तपाईं नेविसंघको पूर्वअध्यक्ष पनि हो, अहिले महाधिवेशन गराउनका लागि निर्देशक समितिमा पनि बस्नुभयो कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाका महाधिवेशन गराउन कस्ताकस्ता अप्ठ्यारा देख्नुभयो ?

विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै बाधक हो । हाम्रो विधान छ, विधानले तय गरेको बाटो छ । यी सबै बाटोभन्दा बाहिर गएर हामीले समाधान खोज्ने गरेकाले समस्या सिर्जना भएको हो । नेविसंघको जिल्ला अधिवेशन, क्याम्पस इकाइ अधिवेशन हुँदा नेविसंघका नेताको मनोगत चाहना, अथवा पार्टी नेताको नेपथ्यबाट आउने निर्देशनको कार्यान्यन गर्न लाग्नाले समस्या देखिएको हो । विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर स्वाभाविक नेतृत्व चयन तथा स्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई निधेष गर्छौं हामी । हाम्रो तोक्ने, टाँस्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा गलत हो । साढे चार वर्षभन्दा अगाडि आएको नेतृत्वले विधि र प्रक्रियामा बसेर अधिवेशन गराएको भए यो अवस्था आउने थिएन । यस्तो बेथिति र अव्यवस्थाका बीचमा अहिले महाधिवेशन गराउनका लागि एउटा कम्प्रोमाइज अर्थात् एउटा सहमतिभन्दा अरू कुनै बाटो नै देखिएन । 

नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्वअध्यक्षका नाताले तपाईंका कुनै सुझाव होलान् नि नयाँ नेतृत्वलाई ?

निक्कै ठूलो चुनौतीका साथ महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यसैले उहाँहरूलाई चुनौती पनि ठूलो छ । सबैभन्दा पहिले उहाँहरूले संगठनभित्रको बेथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । संगठन सञ्चालन, कार्यालय सञ्चालनको परम्परागत शैलीलाई सुधार गर्नुपर्छ र संगठनभित्र व्यापक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । पार्टीको हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको सार्वभौमिकता कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बन्धक छ । नेपाल विद्यार्थी संघ त्यस्तोमात्रै त होइन । नेपाल विद्यार्थी संघले केही स्वतन्त्र निर्णयहरू पनि गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना सामुदायिक मुद्दामा केही स्वतन्त्र निर्णय हुन्छन् । यसो गर्दा पार्टीको आर्दश सिद्धान्तभन्दा बाहिर नगई गर्ने केही राजनीतिक निर्णयहरू हुन्छन् । त्यो निर्णय क्षमता राख्ने नेविसंघ बनाउनुपर्छ । क्याम्पस इकाईको नेता छान्दा पार्टीको कोही नेता दाइको हस्तक्षेप रोक्न सक्नुपर्छ । नेता छान्दा सधैं कुनै दाइको जय जयकार गर्ने व्यक्तिलाई तोक्न लागेमा नेविसंघ बिग्रन्छ । यस्ता प्रवृत्ति हटाएर संगठनलाई विधान र प्रक्रिया सम्मतरूपले अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय समितिमा पुगेको सबै साथीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सच्चा लोकतन्त्रमा विजित पक्षलाई पराजित पक्षको अपहेलना गर्ने सुविधा पनि हुँदैन र पराजित पक्षलाई विजित पक्षलाई असहयोग गर्ने छुट पनि हुँदैन ।

 

]]>