काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिकोे बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

समितिको आज बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको निर्णय एवम् प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप आवश्यक ऐनहरुको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्न सो मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै, बैठकले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्नसमेत कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको बताए ।