काठमाडौं । हुन त वर्तमान सरकारले खासै उत्साहजनक काम केही पनि गरेको छैन । तर नराम्रो काम गर्न भने केही छोडेको छैन । उल्टो बाटोतिर हिँडेको वर्तमान सरकारको पछिल्लो कदम हो विद्युत् महसुलमा वृद्धि । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू  हुनेगरी विद्युत् महसुल वृद्धि गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको महसुल वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । अब उपभोक्ताले नयाँ महसुल दर लागू भएसँगै न्यूनतम २० युनिटसम्म  विद्युत् उपभोग गर्दा न्यूनतम ३० रुपैयाँ प्लस प्रतियुनिट तीन रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने भएको छ । 

महसुल वृद्धि गर्नुका कारण र तर्कहरू जे जति प्रस्तुत गरिएको छ तिनको औचित्य कति छ । मुख्य कुरा जसरी विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएको कारणले त्यसको परिपूर्ति गर्नलाई वृद्धि गरिएको तर्क दिइएको छ, के मूल्यवृद्धि अन्तिम औजार हो त ? प्राधिकरणको आर्थिक सुदृढीकरणको लागि ? कुरा कति रुपैयाँ वृद्धि भयो भन्दा पनि के वृद्धि नै अन्तिम विकल्प थियो त ? कि सरकार अन्य विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै जनताको ढाड सेक्ने काममात्र गर्न उद्दत रहेको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । हुन त जनताका प्रश्नप्रति रत्तिभर पनि संवेदन नभएका व्यक्तिहरू सत्तामा रहेको अहिलेको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु नै कति सान्दर्भिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि के सचेत नागरिक, मिडिया, नागरिक समाजको एकमात्र दायित्व हो कि शासकहरूका गलत कदमविरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठाउनु नै हो । प्रश्न उठाउँदा शासकले सुन्छन् कि सुन्दैनन् त्यो हेरेर प्रश्न गरिँदैन । 

प्राधिकरणको आर्थिक भार कम गर्नको लागि थुप्रै विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले महसुल वृद्धिको जुन निर्णय गरेको छ यो आफैंमा आत्मघाती कदम हो । सहज र हितकर विकल्पहरू यत्रतत्र हुँदा पनि सरकारले त्यतातिर ध्यानै नदिएर सहज र घातक जुन कदम चालेको छ यसले न त संस्थागत सुदृढतालाई सहयोग पुर्‍याउँछ न त जनताको हित नै गर्छ । 

अहिले पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत भद्रगोलको कारण सिर्जना भएको आर्थिक भार उपभोक्ताको टाउकोमा खन्याउने यो कस्तो जनउत्तरदायित्व हो सरकारको  ? अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत त्रुटि तथा त्यहाँ हुने नीतिगत भ्रष्टाचार आर्थिक भारको प्रमुख कारण बनेको कुरा कतै छिपेको छैन । त्यस्तै हरेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूको दुहुनो गाईको रूपमा दुरुपयोग गरेर प्राधिकरणलाई धराशायी बनाएर अहिले त्यो भार उपभोक्ताको भागमा हाल्ने कस्तो विवेक हो सरकारको ? 

हो विद्युत् प्राधिकरण घाटामा छ, निरन्तर आर्थिक भार पनि परिरहेकै छ । प्राधिकरणलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ यसमा कसैको दुई मत हुनु हुँदैन । तर त्यसको नाममा सुरुवात कहाँबाट गर्ने ? सवाल यो हो । यसको पहिलो तथा अन्तिम सर्त हो सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले जसरी प्राधिकरणलाई दुहुनो गाईको रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् त्यो बन्द हुनुपर्छ । दोस्रो प्राधिकरणलाई पूर्णतया प्रोफेसनल बनाउनुपर्छ जसको परिणाम संस्थागत सुदृढ हुन्छ ।

संस्थागत सुधार भएमा भइरहेको विद्युत् चुहावट आफैं घटेर जान्छ । त्यस्तै अर्को गर्नुपर्ने काम भनेको प्राधिकरणको दायित्व  निश्चित हुनुपर्छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारणको सबै काम एकै ठाउँबाट सीमित जनशक्तिबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा आजसम्मको अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसले ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएको लामो समय हुँदा पनि सरोकारवालाहरूको बेवास्ताको कारण अलपत्र परेको छ । पर्याप्त विकल्पहरू हुँदा पनि सरकारको ध्यान त्यतातिर नगएर सीधै उपभोक्ताको खल्तीमा प्रहार गर्ने जुन कार्य भएको छ यो सरकारी नालायकीपनबाहेक अरू केही पनि होइन ।