काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर चर्को दबाब दिएपछि बाध्य भएर सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामै डेढ—डेढ लाख उपलब्ध गराउने सहमति जनाए पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार छैन । यसका लागि सरकारले विभिन्न प्रक्रियागत समस्या देखाएर आलटाल गर्ने रणनीति बनाएको छ । सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन । भूकम्पपीडितले सो रकम पाएमा त्यसको जश नेपाली कांग्रेसले पाउने आशंकाले गर्दा सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ । तर सरकारको यो कपटपूर्ण चालले गर्दा प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमालेप्रति आम नागरिक र पीडित परिवारहरूमा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भएको छ । 

साढे पाँच लाख भूकम्पपीडितहरूमध्ये अहिलेसम्म ६ हजार परिवारले मात्र ५०–५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका निरीह नागरिकलाई यति लामो समय बितिसक्दा पनि साधारण बासको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले सत्ताको चास्नीमा पौडी खेली आएका ठालुहरूलाई भने अहिलेसम्म कुनै सरकारले नदिएको सुविधा दिन कानुन नै बनाउन लागेको छ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्नका लागि सत्तासीन सबै दल सहमत भएका छन् भने प्रतिपक्षले पनि बलियोसँग प्रतिवाद गरिरहेको छैन । जनताको जीवनभन्दा मुठीभर ठालुहरूको हित र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । 

उच्च ओहदामा पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले केही सुविधा प्रदान गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अन्य देशहरूमा पनि यस्तो प्रचलन हुन्छ । तर प्रचलनको नाममा नेताहरूले अवसरको दुरुपयोग गर्दै दबाब दिएपछि विगतका सरकारहरूले जथाभावी सुविधा र साधन वितरण गरेकाले सर्वोच्च अदालतले नै यसबारे कानुन नबनाई सुविधा नदिन सरकारलाई आदेश दिएको धेरै भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म ती सुविधाहरू रोकिएका छैनन् । अधिकांश ठूलाबडाहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै प्राप्त गरेको सुविधा अनावश्यक र औचित्यहीन छन् । तर सरकारले उनीहरूले माग गरेको सुविधाको औचित्य स्थापित गर्न आग्रहसमेत गरको छैन । सुविधा प्राप्त गर्नेहरूबाट सुविधाको सदुपोगभन्दा दुरुपयोग नै बढी हुने गरेको छ । यो जानकारी भएर पनि सरकारले पूर्वराजादेखि साधारण सांसद्सम्म, प्रचण्डदेखि अमरेशकुमार सिंहसम्मलाई दिइआएको सहुलियत यथावत् राखेर अधिकारको दुरुपयोगमात्रै गरेको छैन अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा गरिआएको छ । 

सरकारी विवरणअनुसार नै हाल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनस्थित सरकारी भवनका अतिरिक्त उनको निजी निवास मानिने निर्मल निवासमा समेत विशेष सुरक्षा र सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति, उपरराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूलाई मासिक करोडौं खर्च राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आइएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एक सय ५५ जना सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसैगरी नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ६४ जना सुरक्षाकर्मीहरु प्रयोग गरिररहेका छन् । सरकारबाट पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद् लगायतले करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मीको उपयोग गर्दै आएका छन् । 

यसबाहेक करिब ५० जना सांसदहरूले हैसियत बेगर नै सरकारी सुरक्षाकर्मी र वाहन उपयोग गरिरहेका छन् । यस्ता सांसदहरूले वाहनका लागि इन्धनको व्यवस्थासमेत सरकारी स्रोतबाट मिलाउने गरेका छन् । जसलाई कतैबाट असुरक्षा छैन त्यसलाई किन सुरक्षा गार्ड दिने ? जो स्वयम् करोडपति छ त्यसलाई साधारण खर्च पनि किन सरकारी ढुकुटीबाट दिने ? जनता निरन्तर यो प्रश्न गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म यस्तो प्रश्नको जवाफ कुनै पनि सरकारले दिएनन् । वर्तमान सरकार उनीहरूलाई अहिले दिइरहेको सुविधाभन्दा अझ बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसको लागि सरकारले कानुनको मस्यौदा गरिसकेको छ ।

जनस्तरबाट तीव्र विरोध उत्पन्न हुने र जनताले चुनावमा पार्टीलाई बढारी दिने खतरा देखेपछि व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन समितिले तत्काललाई उक्त विधेयक प्रस्तुत नगर्न निर्देशन दिएको छ । हाल विधेयक परिमार्जन गर्ने नाममा थन्काइए पनि कुनै पनि बेला जनताको आँखा छलेर यो वा भावी सरकारले यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावना प्रबल छ । किनभने जनताको हितसित सम्बन्धित कुरामा दलहरूबीच विवाद भए पनि आफूहरूलाई सुविधा र भत्ता बढाउने कुरामा सबै दल भित्रभित्रै मिल्ने गरेका छन् । यस विषयमा प्रतिपक्ष दलहरूले प्रभावकारी ढंगले आवाज नउठाउनुले यो आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । 

एउटा सुरक्षाकर्मी उत्पादन गर्नलाई राज्यले लाखौं रकम खर्च गर्नुपर्दछ । सुरक्षाकर्मीहरूको नियुक्ति राज्यको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिन्छ । तर नेताहरूलाई यति धेरै संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू पठाउनुपर्दा सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने कामसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ । ती सुरक्षाकर्मी नेताहरूकहाँ पठाएको समयमा पनि उनीहरूको तलब र राशनसहित सबै सुविधा सम्बन्धित सुरक्षा निकायले व्यहोर्नुपर्दछ । ती निकायहरूले व्यहोर्ने रकम जनताकै करबाट उठेको ढुकुटीबाट जाने हो । त्यसैले यो नीतिले केही व्यक्तिको शानका लागि जनताले भार व्यहोर्नु परिरहेको छ । 

नेताहरू आफूलाई जनताबीच सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको दाबी गर्दछन् । तर लोकप्रिय नेताहरूले २४ घन्टा सुरक्षा घेराभित्र बस्नुपर्ने कारण के हो ? उनीहरूलाई कोबाट खतरा छ ? उनीहरू जनताबीच सुरक्षाकर्मी बेगर जान नसक्ने कारण के हो ? जो सुरक्षाकर्मी बेगर जनताबीच जान सक्दैन त्यस्ता व्यक्ति जनताको नेता हुन सक्दैन । आफ्नो नेतालाई कुनै सुरक्षा खतरा भए सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता र जनताले नै संरक्षण दिन्छन् । लोकतन्त्रमा जनता र कार्यकर्ताहरूमाथि समेत भरोसा नगरी बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीमाथि विश्वास गर्ने नेताले आफूलाई ‘जनताको नेता’ दाबी गर्नु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले उचित हुन्न ।

त्यसैले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेताहरू सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेरामा हैन, आफ्नै कार्यकर्ता र जनताको भरमा हिँडेका हुन्छन् । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत सार्वजनिक सवारीसाधनमा एक्लै हिँडिरहेको र आम नागरिकझै व्यवहार चलाइरहेको यथार्थसित हाम्रा नेताहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर पनि सामन्ती सोच तथा सरकारको कमजोरीले गर्दा राज्यको साधनस्रोतको दोहन गर्दै आफ्नो रवाफ देखाउन दायाँबायाँ सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेका हुन्छन् । उनीहरूको यो व्यवहार र आचरणले नेता र जनताबीच नजानिँदो किसिमले एउटा पर्खाल खडा गर्ने काम गरिरहेको तथ्यसित उनीहरू सायद अवगत छैनन् । यही कारणले नेता र जनताबीच दूरी बढ्ने गर्दछ । त्यसैले नेताहरूको हालको बानी व्यहोरा तथा राज्यको नीति स्वयं उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुने गरेको छ । 

यदि सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूमा लोकतन्त्रप्रति निष्ठा, जनताप्रति भरोसा र आफूमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने यस्ता अनावश्यक औचित्यहीन सुविधालाई परित्याग गर्नुपर्दछ । कुनै नेता सांसद् र भूतपूर्व पदाधिकारीहरूले त्यस्तो सुविधाको माग गरेमा सम्बन्धित पार्टीहरूले नियन्त्रित गर्नु आवश्यक छ । तर योभन्दा ठूलो जिम्मेदारी सरकारको हो । सरकारले समेत तुष्टीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो भने राज्यका अंगहरू र संयन्त्रहरू अपांग हुन्छन् । त्यस अवस्थामा सरकारले आफ्नो स्वार्थ र सजिलोका लागि राज्यलाई नै बली चढाउन तयार रहेको सन्देश जान्छ ।

वर्तमान सरकारको यो तुष्टीकरणको नीतिले त्यही सन्देश गइरहेको छ । राष्ट्र र जनताको हितप्रति अलिकति पनि संवेदनशीलता भएको सरकारले पुराना घातक नीतिहरू परिवर्तन गर्दै सत्तामा बसिसकेका ठालु, आफ्ना पूर्वनेता तथा दृश्य अदृश्य शक्तिका कारण प्रभावकारी देखिएका व्यक्तिहरूलाई रिझाउने मानसिकता त्याग्नु अति आवश्यक छ । अरूले नगरेको काम गर्छु भनी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिका सरकारका कमजोरीहरूलाई अझ विस्तृत गर्दै कायरतापूर्वक सामन्ती सोच, शैली र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहनु गैरजिम्मेदारीपनाको एउटा अर्को नमुना बन्न गएको छ ।