काठमाडौं । नयाँ नियमावलीलाई मिच्दै व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । नियमावलीले अनिवार्य व्यवस्था गरेको प्रश्नोत्तरको कार्यलाई संसद्मा लागू नै नगरी बैठक सञ्चालन गरिएको हो ।

संसद्को बैठक सुरु हुनासाथ ढ्यापढ्यापे, शून्य समय र विशेष समय हुँदै कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने पुरानै प्रक्रियामा बैठक सञ्चालन भइरहेको छ । यस प्रक्रियामा सांसदहरूले आवाज उठाउने सरकारको कुनै पनि एकाइमा उनीहरूको कुरा नपुग्ने र संसद्मा उपस्थिति भएका मन्त्रीले ‘एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने’ प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यो प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको प्रभावलाई हलुका बनाउँदै गएपछि नयाँ नियमावलीको परिच्छेद ११ मा प्रश्न र ध्यानाकर्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नियम ५७ मा स्पष्ट रूपमा ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएबाहेक प्रत्येक बैठकको पहिलो घण्टा प्रश्न सोध्न तथा उत्तर दिनका निमित्त रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘संसद्को प्रभावकारी भूमिका देखाउन बैठकको सुरुमै प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखिएको हो’, नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘संसद् बैठकको सुरुमै प्रश्नोत्तर नगरे नियमावलीको उल्लंघन भएको ठानिनेछ ।’ सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने गरी बैठकको सुरुमा सांसदले प्रश्न गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारलाई आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सांसदले दबाब दिँदै जाने यो व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई बढी मजबुत बनाउने विश्वाससहित नियमावलीमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

संसद्मा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम गर्नुभन्दा अघि महासचिव र सचिवलाई लिखित रूपमा प्रश्नहरू दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रश्न लिन संसद् सचिवालयले कुनै शाखाको व्यवस्था गरेको छैन । तर, अहिलेसम्म सांसदहरू प्रश्न लिएर सचिवालयमा समेत गएका छैनन् । सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म एकजना सांसद पनि प्रश्न लिएर सचिवालयमा पुगेका छैनन् । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सचिवालयलाई प्रश्नोत्तर लिन कुनै निर्देशनसमेत नदिएको पाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीलाई मौखिक उत्तर दिने प्रश्न र लिखित उत्तर दिने प्रश्न सांसदहरूले सोध्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । मौखिक उत्तर मागिएको प्रश्नलाई तारा चिह्नले अंकित गर्नुपर्छ र यस्तो अंकित नगरिएका सबै प्रश्न लिखित उत्तरका लागि दिएको मानिने व्यवस्था छ । प्रश्न गर्दा सोध्न खोजेको प्रश्न, प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री र प्रश्नको उत्तर मागेको मिति उल्लेख गरेर प्रश्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक दिन मौखिक तथा लिखित उत्तरका निमित्त रहेका प्रश्नहरूको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्ने र त्यस्तो सूचीमा अस्वीकार नगरिएका सबै प्रश्न समावेश गरिने व्यवस्था छ । एक दिनमा मौखिक उत्तरसम्बन्धी २० र लिखित उत्तरसम्बन्धी १ सय ५० भन्दा कम प्रश्नहरू सूचीमा राखिने व्यवस्था छ ।

सो सूचीमा एक सदस्यको दुईवटा भन्दा बढी मौखिक उत्तरका प्रश्नहरू समावेश गर्नुपर्ने नियम छ । लिखित प्रश्नको क्रम, प्राप्त समय र विषयबमोजिम निर्धारण गर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गरेको छ ।

मौखिक उत्तर दिन नभ्याए कुनै प्रश्नको उत्तर दिन समयको अभावले नभ्याइए सम्बन्धित मन्त्रीले सो प्रश्नको उत्तरको एक प्रति टेबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक सदस्यले राखेका प्रश्नको मौखिक उत्तर माग भए मौखिक र लिखित उत्तर माग भए लिखितै रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीले बढीमा एक साताभित्र उत्तर दिने गरी सभामुखबाट समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ । गैरसरकारी विधेयक ल्याउने, संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा बैठकको कार्यसँग सम्बन्धित निजको उत्तरदायित्वभित्रको विषयमा समेत प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था छ । यी सबै काम नभएपछि सांसद जनकराज जोशीले प्रश्नोत्तरको व्यवस्था राख्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । उनले संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने काम अब बन्द हुनुपर्ने बताए ।

संसद्मा उठेका कुरालाई सम्बोधन गर्न दबाब दिन प्रश्नोत्तरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अर्का सांसद श्याम श्रेष्ठले पनि प्रश्नोत्तरको व्यवस्थालाई सुरु गर्न माग गरे । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रश्नोत्तरमा ढिलाइ भएको उनले बताए । नयाँ नियमावलीबमोजिम संसद् बैठक दुई घन्टासम्म नबसे सूचना जारी गरी स्थगति गर्ने नयाँ व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, नियम ५७ मा उल्लेख भएको प्रत्येक बैठकको पहिलो घन्टा प्रश्न सोध्न तथा उत्तर दिन समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भने मिचिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।