काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्, अनुगमन तथा सुशासन समितिले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सम्माननीयले मात्र राज्यकोषबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई  पारित गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखबाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई इन्धन, चालक र सवारीसाधन प्रदान नगर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो । हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, नौ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र १७ पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यकोषबाट सुरक्षा सहितको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ठूलो सङ्ख्याका पूर्वउच्चाधिकारीले पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन् । समितिले  कुन कुन पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट के कस्ता आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्नु उचित हुन्छ भनी सदस्य जनकराज जोशीका संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको र त्यसबाट राय सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वपदाधिकारीका नाममा हचुवाका भरमा सेवासुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिएको भन्ने गुनासोका आधारमा समितिले सो विषयलाई गम्भीर चासो लिएर अध्ययन र अनुसन्धान  गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अब त्यो सेवासुविधा ‘सम्माननीय’ले मात्र प्राप्त गर्नेछन् भने माननीय (पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् पूर्वगृहमन्त्री)को कटौती हुनेछ ।

प्रतिवेदनानुसार अब पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चार पूर्वसभामुखले पूर्वपदाधिकारीको नाममा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीशका हकमा भने दोहोरो सुविधा लिने नहुने  समितिले उठाएको छ । समितिले प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।  समितिको निर्देशनानुसार प्रतिवेदनमा उल्लिखित पूर्वपदाधिकारी बाहेकले  राज्यकोषबाट मोटर, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् भने फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

यसअघि बैठकमा समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले सर्वोच्च अदालतको आदेश, सदनमा उठेको आवाज र जनभावनानुसार विधि र प्रक्रियाका आधारमा मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भन्ने समितिको मनशाय रहेको बताए । उनले भने, “राजनीतिक दलका नेता एवम् पूर्वपदाधिकारीको सम्मान र गरिमामा कुनै आँच आउने काम गरिएको होइन, विधि र प्रक्रियाका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गरिनुपर्छ भन्नेमा समिति अडिग रहन्छ ।”

बैठकमा सदस्यहरुले राज्यको क्षमता, आवश्यकता र औचित्य तथा अरू देशको अनुभवलाई समेत विचार गरेर विधि र प्रक्रिया तय गरी  पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु उचित हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले भने, “राज्यकोषबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा विधिसम्मत हुनुपर्छ, पहुँच, निगाह र कानेखुसीका आधारमा हचुवाको भरमा वितरण गरिनु हुँदैन, जुन सुविधा प्राप्त गर्दा पूर्वपदाधिकारीको ओज र प्रतिष्ठा बढन सकोस् ।

सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका अवस्थामा समितिले कुन कुन पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट सेवासुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाएको हो ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले यतिबेला संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र सरकारी पदाधिकारीको जोडबल हुनुपर्नेमा सुविधा बढाउने तथा  समिति र प्रतिष्ठानका कानुन निर्माणतिर गतिविधि केन्द्रित हुँदा संविधान कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित ऐनकानुन निर्माण ओझेलमा पर्न गएका पक्षमा सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।

समितिले प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा अघि नबढाउन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अरूलाई सुविधा दिन परेमा समान सुविधाको व्यवस्थापन गर्न, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई के कस्तो सुरक्षा र सुविधा दिने भन्नेमा सुझाव टोली गठन गरी राय लिन तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले दिएको सुरक्षा अपर्याप्त लागेमा निजी सुरक्षा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एक उच्च पदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब रु ४० लाख बराबरको सेवासुविधा राज्यकोषबाट लिइरहेको समितिको ठम्याइ छ । बैठकले पूर्वराजपरिवारलाई सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराइएको जनशक्ति अधिक रहेको हँुदा त्यसमा पुनरवलोकन गर्न तथा पूर्वपदाधिकारीका नाममा राज्यकोषबाट भएको खर्चको विवरण महालेखासँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।