काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद तथा अनुदानमा ल्याउन लागेको चिनियाँ जहाजसम्बन्धी नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ ।

ती जहाज खरिद तथा अनुदानमा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताका साथै यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार पनि निवेदकलाई दिन आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवका नाममा आदेश दिएको हो ।

उक्त सूचना पाऊँ भनी काठमाडौँ महानगरपालिका–३५ बस्ने राजु ढकालले उक्त मन्त्रालयसँग विसं २०७२ चैत ११ गते सूचना माग गरेका थिए । तर सो मन्त्रालयले उक्त सूचना नदिएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

आयोगले उक्त मन्त्रालयका अधिकारीसँग गरेको बारम्बारको परामर्श र सूचना दिलाउन गरेका निर्देशनपछि पनि सूचना उपलब्ध नभएपछि ती सूचना निवेदकलाई दिन आदेश दिइएको आयोगका सूचना आयुक्त एवम् प्रवक्ता यशोदा तिमिल्सिनाले जानकारी दिइन् ।

आयोगले ती चिनियाँ जहाज नेपालका लागि अनुकूल भए÷नभएको सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित प्राविधिक समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएमा पूरा गरी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।

नेपाल र चीन सरकारबीच सन् २०१२ को नोभेम्बर २९ मा ती जहाजका सम्बन्धमा अनुदान तथा खरिद सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताका दुई पक्षबाहेक अर्को तेस्रो पक्षलाई त्यस सम्झौता दिन नमिल्ने भनी सूचना दिन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो । तर आयोगले भने दुई देशबीच हुने कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो जहाज खरिदसम्बन्धी सम्झौता पनि गोप्य राख्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले निवेदकले माग गरेका सूचना दिनुपर्ने पक्षमा आदेश गरेको हो ।

निवेदक राजु ढकालले सूचना पाउन माग गरेको यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भई प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने आयोगको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।