कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बन्न लागेको छ । नयाँ गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

नयाँ गठबन्धनको आवश्यकताभन्दा पनि यो कांग्रेसका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । अहिलेको सरकारले झूटको खेती र भ्रमको पुलिन्दा बाँड्ने तर राष्ट्रको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तर्फ लाग्दै नलाग्ने । राजनीतिलाई अनावश्यक ढंगले ध्रुवीकृत गर्दै सहमतिभन्दा एकल इच्छाले मुलुक चलाउँछु भनेर सरकारले अहंकार प्रदर्शन भयो । त्यसले गर्दा पनि विकल्प खोज्ने अवस्था आएको हो । हामी मुख्य विपक्षी दल वेटिङ सरकार नै हौ । हामीले जे आवाज उठाउनु थियो, त्यो संसद्भित्र र बाहिर उठाइरहेकै थियौं । यो नयाँ गठबन्धन बन्न भनांै वा वर्तमान सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाएर नयाँ सरकार बनाउने परिस्थिति त कांग्रेसले बनाएको होइन । सरकारमा रहेको मुख्य घटकलाई नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले सन्तुष्ट बनाउन सक्नुभएन । अनि विकल्प दिनका लागि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिर आयो । त्यो बेलामा कांग्रेसका लागि यो गठबन्धन बनाउनु बाध्यात्मक बन्यो । सरकारमा भएको पार्टी सरकार छोडेर आएपछि वेटिङ सरकारका रूपमा बसिरहेको प्रतिपक्षले सहयोग त गर्ने नै भयो नि । विकल्पमा कांग्रेसका लागि योभन्दा उत्तम अरू केही नै हुँदैन नि । हामी अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । किनभने हामीले एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदैन भनेर नौ महिना अगाडि नै भनेका हौ । नौ महिना अगाडि इन्कार गरेको विषय फेरि जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा फेरि नौ महिनापछि स्वीकार गर्ने भन्ने त हुँदैन । आफंैसँग गठबन्धनमा रहेका दलहरू सम्हालेर राख्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुभएन । त्यसकारण सरकार परिवर्तन गर्नका लागि, देशलाई विकल्प दिनका लागि योगठबन्धन गरेका हौं भनेर अहिलेका लागि बुझ्दा उत्तम हुन्छ । 

संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि मिति तय भइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा संख्या पुग्छ ? 

हाम्रो मात्रैले संख्या पुग्दैन । तर संख्या पर्याप्त रूपले पुग्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तको हस्ताक्षर बुझाएका छौं । यसो गर्दा दुई सय ५५ भएको छ । अब मधेसी मोर्चाका साथीहरूले अविश्वासको मतमा सहयोग गर्छौं भनेका छन् । उहाहरूसँग ४४ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छ । 

भनेपछि मधेसी मोर्चासँष् सरकार बनाउनका लागि सहयोग गर्ने गरी कुरा भएको हो ? 

हैन । अहिले अविश्वासको मतका लागि मात्रै हो । फेरि सरकार बनाउने विषयमा धेरै कुरा अगाडि बढ्लान् । वार्ता, छलफल र सहमति होला । यस्ता धेरै कुरा बाँकी छन् । यो विषयमा धेरै वार्ता छलफल भएर सहमति होला । तर अहिले जुन वर्तमान अवस्थामा अविश्वासको मतका विषयमा उहाँहरूको हस्ताक्षर नै भइसकेको छ । त्यसकारणले अहिले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अनि उहाँहरू भएपछि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा संख्या त अवश्य पुग्छ । मधेसी मोर्चासहितले दुई सय ९९ भइसकेको छ । त्योसँगै केही साना दल, राप्रपा, राप्रपा नेपालसँगसमेत विभिन्न ढंगले संवाद र वार्ता अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसकारणले संख्या नै पुग्दैन कि भन्ने चिन्ता छैन । 

अहिलेको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, छलफल हुने तर नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क पनि गरिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री यसै भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

यो सरासर गलत हो । यो त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विश्वव्यापी शाश्वत मान्यतालाई अपहेलना गरेर अपव्याख्या गर्ने काम हो । संविधानले स्पष्ट रूपमा अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गरेको छ । अविश्वासको व्यवस्था गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अनि त्यो रिक्तता पनि कसरी भरिन्छ भन्ने पनि हो । संविधानले त्यसै रिक्ततामा छोडेको छैन । संविधानमा व्यवस्था छ । अब यो रिक्तता कि सहमतिबाट कि त संसद्मा भएको बहुमतबाट नै पूर्ति हुन्छ । अर्थात् नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् । यो कुरा स्पष्ट रूपमा संविधानमा व्यवस्था छ । यस्तो कुरा संविधानका पानापिच्छे लेख्ने कृुरा पनि हुँदैन । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि स्पष्ट रूपमा छ । अनि संसारमा कही कतै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा लाने अनि प्रधानमन्त्री तिमी अल्पमतमा पर्‍र्यौ भन्ने तर नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउन संसद्ले हँुदैन भन्ने कहीँ कतै चलेको छ ? संसद्मा अल्पमतमा परेर अविश्वासको मत पास भइसकेको अवस्थामा शून्यतामा राज्य रहन्छ भनेर परिकल्पना गर्नु भनेको अपव्याख्यामात्रै हो । यस्तो शून्यतालाई पूरा गर्ने काम संसद्ले गर्छ । अहिले जुन खालका व्याख्या गरिएका छन्, संविधानको यस्तो व्याख्या गर्नु भनेको बुद्धिविलासमात्रै हो । यसको तात्विक कुनै अर्थ मैले देखेको छैन । 

संविधानको प्रावधानसम्बन्धी यो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?

त्योमात्रै होइन सडकमा पनि देखियो केही तमासा । सडकमा जाने हो भने अहिले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भएकाहरू पनि सडकमा हिँड्नै नसक्ने भन्ने खालका छैनन् । यो पक्षको पनि सडक त्यत्तिकै बलियो छ । अर्को कुरा के हो भने यत्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिबद्ध भइसकेको नेकपा एमाले अनि त्यो पार्टीलाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउन योगदान दिएको एउटा नेताले त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । सामान्य जनमत देखाउने भनेको हेर्नुस् राजनीति पनि हो यसलाई हामीले पनि सामान्यभन्दा अरू कुनै रूपमा लिएका छैनौं । तर लिडेढिपी लिएर म छाड्दिनँ भन्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो । उहाँहरूको व्यक्तित्व चरित्र र साख गिर्ने विषय हो । त्यसकारण त्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विषय उचालेर दुईचार दिन ढिलोचाँडो गर्न सकिएला तर तात्विक रूपमा यसले असर पार्न सक्दैन । 

तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकार काम चलाउ भयो भन्दै दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । तर सरकारले त भटाभट निर्णय गरिरहेको छ ?

यो पूर्ण अलोकतान्त्रिक विधि विहीनता हो । यो एउटा नैतिकहीन काम हो । यसलाई एउटा पतनको बाटोतर्फ उन्मुख भएको भनेर बुझे हुन्छ । अब यस्ता निर्णयहरू पछि आउने सरकारले अरू कुनै ढंगले सच्याउला । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछिको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर सचिवहरूको सरुवा बढुवा गर्नु, अनुदानका नाममा पैसा बाँड्नु, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्नु न नैतिकताले दिने विषय हो न लोकतान्त्रिक चरित्र भएको सरकारले गर्ने काम हो । तपाईं हामी सबैले देखेका छांै, भर्खरै बेलायतमा ईयूमा रहने कि नरहने भन्ने जनमतसंग्रह भयो । प्रधानमन्त्री डेबिट क्यामरुन ईयूमा रहने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई कहीँ कतैबाट राजीनामाका लागि दबाब थिएन । तर उहाँको विचार जनमतसंग्रहमा पराजित भयो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो । हेर्नुस् राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो अर्थ हुन्छ । आज म बेलायतका प्रधानमन्त्री डेबिट क्यामरुनको उदाहरण दिँदैछु । मैले यस्तो उदाहरण मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई बनाउन पाउनुपर्ने हो नि । त्यो नैतिकताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति को कति प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि देखाउँछ । लोकतान्त्रिक नैतिक आधारहरू कति छन् भन्ने देखिने/देखाउने अवस्था पनि हो । 

कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन पनि बहुमतीय आधारमा बन्ने हो । एमाले बाहिर बस्छ । एमाले बाहिर हुँदा संविधान कार्यान्वयनलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न कसरी सम्भव होला ?

अहिले नयाँ सरकार आउनासाथ जादुको छडी जस्तै सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने केही छैन । प्रशस्त चुनौतीहरू नयाँ सरकारका सामु छन् । तराई मधेसमा देखिएको चुनौती छ । ती समस्यालाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा देखिएका समस्यामा संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर भूकम्पको पीडामा रहेका नेपाली जनता जुुन ढंगले दु:ख कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नु अब आउने सरकारलाई अझ चुनौतीपूर्ण छ । यतातर्फ पनि हामी गम्भीर हुनुपर्छ । सरकार र प्रतिपक्ष भनेको राज्य सञ्चालनका लागि एउटा रथ दुई पाङग्राजस्तै हो । राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि सत्ता र विपक्षीका बीचमा सहमति हुनैपर्छ । तिक्तता, आवेश, भावावेशभन्दा पनि राष्ट्रिय हितका लागि सहमति नै खोज्नुपर्छ । अबको नयाँ सरकारले पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयनजस्ता विषयमा सहमति निर्माण गरेर अगाडि जानुको विकल्प नै छैन । 

नेपाली कांग्रेस संसद्को ठूलो पार्टी, आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गराउने चुनौती पनि कांग्रेसमा नै रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर किन सरकारको नेतृत्व आफूले दाबी नै नगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिन राजी भएको ?

अहिले सरकारको नेतृत्व कस्ले दाबी गर्नेभन्दा पनि केही महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । त्यसकारण पनि ती दायित्व पुष्पकमल दाहालको नै नेतृत्वमा पूरा गर्न सहज हुन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ हो । पुष्पकमल दाहाल शान्ति प्रक्रियामा एउटा नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको नेता हो । अर्कोतर्फ माओवादी जुन ढंगले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरणको बाटोमा छ, त्यसका लागि पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिजोको हिंसात्मक सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता भएको नाताले शान्ति प्रक्रियामा केही बाँकी बक्यौता कुराहरू टुंगो लगाउनका लागि पनि हामीले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व स्वीकार गरेका हौं । किनभने जसरी एमालेलाई सरकार बनाउनका लागि माओवादीले नौ महिनासम्म सहयोग गर्‍यो, त्यसैगरी विपक्षमा रहेर पनि एमालेले माओवादीको नेतृत्वलाई पनि सहयोग होला । हिजो सरकार बनाउनका लागि एमालेलाई लगाएको गुन बिर्सदैनन् होला भन्ने पनि हो । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सबैलाई सहज हुन्छ, सबै मिलेर सहमतिको सरकार होइन सहमतिको राजनीति अगाडि बढाऔं भन्नका लागि नै कांग्रेसले नेतृत्वको दाबी नगरेको हो । 

सरकारको नेतृत्व माग्दा एमालेले दिएन तर कांग्रेसले नेतृत्व दिने भएपछि माओवादीले सरकारको छोडेको धेरैको बुझाइ छ नि ? 

राजनीतिमा यस्ता कुराको व्याख्य जसरी गरे पनि हुन्छ, जसरी बुझे पनि हुन्छ । पुष्पकमल दाहाल योभन्दा अगाडि पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको हो । उहाँहरूको गठबन्धन तोडिनुको कारण सरकारको परिवर्तन गर्न नेपाली कांग्रेसले खोजेरमात्रै हुँदैनथ्यो । यो कुरा पनि सबैले बुझेका छन् । गठबन्धनमा रहेका सहयात्री दलहरू संयोजन गरेर राख्न नसक्ने वर्तमान सरकारको औचित्य यसै सकिएको छ । त्यस्तोमा कांग्रेसले विकल्प दिनुपर्दथ्यो । विकल्पमा अहिलेको वस्तुगत अवस्था हेरेर हामीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिन स्वीकार गरेका हौं । अहिलेलाई यति मात्र हो हाम्रो बुझाइ, अरू केही छैन । 

कांग्रेसले माओवादीसँग यो गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब अगाडि बढ्ने आधारहरू के के हुन् ? 

यो प्रयोग कांग्रेसका लागि नयाँ हो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीको मात्र गठबन्धन बन्न बाँकी थियो । त्यसकारण यो नयाँ र पहिलो पटक हुन लागेको प्रयोग पनि हो । अहिले पनि हामी मुलुक कता जान्छ भन्ने गम्भीर मोडमा छौं । संविधान निर्माणको बेला सहकार्य गरेका मधेसी मोर्चासहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नै पर्छ । यी राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा समन्वय र सहमतिको आवश्यकता छ । संविधान कार्यान्वयन र संविधानले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि यस्तो खाले समझदारी बन्यो भने मात्र सम्भव छ । ५० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मधेसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैनौं । मधेसले जे आवाज उठाइरहेको छ ती कतिपय बिवाय त संविधानले सम्बोधनसमेत गरिसकेको छ । यी विषय पछिल्लो संविधान संशोधनले गरिसकेको छ । बाँकी केही विषयहरू छन् तीनहरूका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यी विषयहरू सम्बोधन गर्न सक्दा यो गठबन्धनलाई सहज हुन्छ । राजनीति भनेको सम्भाव्यताको कला पनि हो । त्यसकारण हरेक ठाउँमा सम्भावना खोज्ने हो । निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु मुख्य कुरा हो । अहिलेको अवस्था सत्ता बाहिर हुनेले पनि आत्तिनुपर्ने छैन । र सत्ता पाउनेले पनि मातिनुपर्ने अवस्था छैन । यी राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वार्ता र सहमतिलाई अगाडि बढाउने हो भने यो गठबन्धनको औचित्य पनि हुन्छ । त्यो पनि मैले भनेको जस्तो सम्भावना खोज्ने हो । यो खोज्ने दायित्व हिजो एमालेको थियो । हिजो सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका बेलामा हामीले जसरी सदाशयता देखायौ तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको बेलामा एमालेले सदाशयता देखाउन सकेन । एमालेसँगको सहकार्यको त्यही कारण सम्भव नभएको हो । त्यो बेलामा एमालेले सहमति र सहकार्य भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जति भोट पाएको हो त्यति नै हो भन्ने दम्भ पालेका कारण समस्या भयो । न्यूनतम सहमतिका स्थानहरूलाई जहिले पनि राख्नुपर्छ । तर एमालेले त्यो गर्न नै चाहेन । कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारका समयमा नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर चिढाउने काम भयो । न्यूनतम वातावरणसमेत बनाउन सकेन् । जुन अहंकार प्रदर्शन भयो, अबका दिनमा त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । सरकारमा रहनले बढी प्रयत्न गर्नुपर्छ । सरकारमा जो बस्छ उसले विपक्षीसँगै लाने प्रयास गर्न जरुरी छ । बेलायतमा त विपक्षी दलको नेताका बारेमा जानकारी उसको श्रीमतीलाई भन्दा बढी जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भन्ने परम्परा छ । तर अहिले त कर्मचारी क्षेत्र ध्रुवीकरण कूटनीतिक क्षेत्र ध्रुवीकृत भयो । यस्तो गलत हुँदैन सरकारमा आउने जाने त अवश्य हुन्छ । 

सरकारको नेतृत्वका लागि एमालेले कांग्रेस नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए तर के एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि जान नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको हो ?

नौ महिना अगाडि किन हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरियो । नौ महिनापछि आइपुग्दा के परिवर्तन भएको छ । अहिले नै एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने अवस्था थिएन । अर्कोतर्फ उहाँहरूले जुनबेला कांग्रेसलाई सरकारका लागि आग्रह गर्नुभयो, त्यतिबेला ढिला भइसकेको थियो । एमालेले सहकार्यको हात अगाडि बढाउन चाहेको भए हुन्थ्यो । हामीले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उहाँले भन्नुभयो । हामी सहमति एकातिर गरेपछि फेरि फिर्ता हुने अवस्थामा थिएनौं । 

माओवादी केन्द्रसँग सहमति त भयो । कुनै मुद्दामा भन्दा पनि सरकारको नेतृत्वको बाँडफाँडमा मात्र सहमति भएको हो ?

धेरै विषय र मुद्दामा नै सहमति भएको छ । ती विषयहरू हामीले अविश्वासको प्रस्तावमा पनि समेटेका छौं । अनि हामीले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने विषय, शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउने जस्ता विषयमा नै सहमति भएको हो । तर सरकारको नेतृत्वको विषयमा केही सहमति भएको छ । अब सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि अगाडि आउँछन् । त्यही कारण अहिलेका लागि सातबुँदे सहमति मात्रै हो । तर अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै तय हुनेछ । 

मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने कुरा तय भएको हो ? 

हामीले सरकारमा आएर समस्या समाधानमा सहज हुन्छ भनेको छांै तर बाहिर बसेर सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यसैले अहिले तत्काल नै सरकारमा मधेसी मोर्चा आउँछ भन्ने लाग्दैन । 

मधेसी मोर्चामा माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ । तर एमाले बिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन नि ? 

हामी विपक्षी पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्छौं । राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एक हुनुपर्छ । हिजो हामीले पनि संशोधनका लागि सहयोग गरेका हौं । त्यसकारण एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । 

 

]]>