नेपालमा हिंसात्मक युद्धमा रहेको माओवादी र सरकारका बीचमा शान्तिसम्झौता भएको आउँदो मंसिरमा १० वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भएर संविधानसभा मार्फत संविधान पनि जारी भइसकेको छ । माओवादीका लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेका छन् । हिंसात्मक युद्धमा रहेको माओवादी पटकपटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । जिल्लाजिल्लामा स्थानीयस्तरमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्नका लागि शान्ति समिति बनेका छन् । तर शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग समयमा बन्न नसक्दा सशस्त्र युद्धको समयमा मुद्दाको सही ढंगबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन । शान्तिका मुद्दा समयमा सम्बोधन हुन नसक्दा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई समेत सर्वस्वीकार्य बनाई संविधान कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनका लागि समस्या परेको अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ रहेको छ । 

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, युरोपियन युनियन र यूएसएडले पूर्वाञ्चलमा गरेको अन्तरसंवादमा विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा अधिकांशले चासो देखाएका थिए । उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यभार पूरा हुनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अन्यायमा परेका सवैले उचित न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा विचार गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । विज्ञहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कारण फेरि समाजमा अर्को द्वन्द्व निम्तिनेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले दुवै आयोगमा उजुरीको प्रकृति हेर्दा राजनीतिक प्रतिशोध बढी देखिएकाले कतै फेरि समाजमा अर्को द्वन्द्वका कारण अशान्त हुने तर्फ सबैले सचेत हुनुपर्ने बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले माओवादी लडाकुहरू निशस्त्रीकरण भइसके पनि शान्ति प्रक्रियाका केही कामहरू बाँकी रहेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय र राज्य पुनर्संरचनाका कामहरू अझै पूरा हुन नसकेकाले यी दुई काम समाप्त गर्दा अलि बढी राजनीतिक नेतृत्वले सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको प्रकृति हेर्दा फेरि कुनै अर्को द्वन्द्व निम्तिने संकेत देखिएको बताए । ढुंगानाले राज्य पुनर्संरचनाका काम पूरा गर्दा सचेत भएर गर्दा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर कार्यान्वयन गरी परिवर्तनका सबै उपलब्धिहरू संस्थागत हुने अनि मात्र शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । 

अन्तरसंवादमा सहभागीमध्येबाट सुनसरीका लक्ष्मी गौतमले शान्तिसम्झौता भएको १० वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा द्वन्द्वका समयमा उठेका मागहरू सम्बोधन भए, नभएको विषयले महत्व राख्ने बताइन् । उनले वर्तमान संविधान नै द्वन्द्वरत सबै पक्षले स्वीकार नगरेकाले अझै पनि समाजमा शान्ति स्थापना हुन नसकेको बताइन् ।  मोरङबाट सहभागी अर्जुन अधिकारीले संविधान जारी भइसक्दा समेत शान्ति प्रक्रियालाई यो स्थानसम्म पुर्‍याउने राजनीतिक नेतृत्वको सम्मान दिन नसकेको भन्दै अब संविधानले पाएका उपलब्धि प्रशंसा गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी शान्ति समिति ओखलढुंगाकी पूर्वसंयोजक चम्पा कार्कीले सत्य निरूपण आयोगमा परेका उजुरी राजनीतिक प्रतिशोध साधनका लागि हालिएको बताउँदै ती मुद्दाको छानबिन स्वतन्त्र रूपले नहुँदा समस्या सिर्जना हुने बताइन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका सबै मुद्दालाई अदालतबाट संक्रमणकालीन न्याय दिने आयोगमा नलगेसम्म दिगो शान्ति स्थापना भएको मान्न नसकिने बताइन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा समयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न नसकेका कारण अदालतमा पुगेको बताउँदै पूर्वसभामुख ढुंगानाले अदालतमा पुगेको बताए । उनले उचित न्याय दिनका लागि अब पनि ती मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया फरक मोडलमा समाप्त हुन लागेको बताउँदै हतियार र सेनासहित नेपालमा मात्र विद्रोही पार्टी चुनावमा भाग लिएको स्मरणसमेत गरे । 

सहभागी सुनसरीका शान्ति समितिका सदस्य निर्मल बरालले शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष माओवादी अहिले छिन्नभिन्न भएकाले पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनका लागि समस्या रहेको बताए । उनले तत्कालीन माओवादी विभिन्न चिरामा विभाजित भएकाले फेरि कतै द्वन्द्व उत्पन्न हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताए । केही सहभागीहरू नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भएको इतिहास रहेको र अझै संक्रमणकाल लम्बिएकाले पनि जनताले अझै शान्तिको प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए । 

प्राध्यापक डा.लोकराज बरालले नेपालको राजनीतिक इतिहास क्रमिक विकास नभएको भन्दै आकस्मिक रूपमा आन्दोलन र परिवर्तन हुने गरेकाले पनि परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले समाज निर्माण र द्वन्द्वको समाधान कसरी समाधान हुन्छ भन्नेले शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण हुने बताए । अबको मुख्य चुनौती भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए । 

धेरै सहभागीहरूले नेपालमा परिर्तनका उपलब्धिहरू प्राप्त हुने तर संस्थागत नहुने र ती उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक शक्ति आन्दोलन र परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउनका लागि एकै ठाउँमा रहन नसकेको समेत गुनासो गरेका थिए । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा द्वन्द्वले चाँडै निकास पाएको भन्दै नेपालको द्वन्द्व सामाजिक संरचनाका कारण भएको बताए । उनले द्वन्द्वबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउनका लागि सामाजिक संरचना बदल्न आवश्यक रहेको बताए ।  

शान्ति तथा पुनर्निर्माण राज्यमन्त्री दीपनारायण साहले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कामसमेत पूरा भएको दाबी गर्दै अब संविधानको कार्यान्वयनसँगै सबै काम सम्पन्न हुने बताए । यसका लागि द्वन्द्वका घाउलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गरिनुपर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै समाजका द्वन्द्वलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।