नेकपा माओवादी केन्द्रले नौ महिना अगाडि दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छोडेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको साटो राज्यकोष दुरुपयोग गर्दै जनमानसमा विभिन्न भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकले साथ छोडिसकेको अवस्थामा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो । तर ओली भने आफ्नो दलको एकलौटी दुई तिहाइ बहुमतमा बनेको सरकार झैं राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेदेखि राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू गरिरहेका छन् ।

ओलीको यस्तो हर्कत देखेर संसद्मा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दैनिक कामभन्दा अन्य निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन् । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ओली अघि बढिरहेका छन् । ओलीले आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेको पाँच दिनमै यस्ता हर्कत गरे जसले राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै अनैतिक नेताको रूपम उनलाई प्रकट गराएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको नाटक 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सबै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि बाँकी रहेका मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले माओवादीले छाडेका आठवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसमेत अन्य मन्त्रीलाई तोकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २९८ बमोजिम मन्त्रीहरूलाई थप कार्यभार दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसैबीच ओलीले मन्त्रीहरूलाई थप कार्यभार दिएको पत्र बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा रेखा शर्मा, सामान्य प्रशासन, अग्निप्रसाद सापकोटा, वन तथा भूसंरक्षण, शक्तिबहादुर बस्नेत  थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएका छन् । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री भीम रावललाई गृह, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई वन तथा भूसंरक्षण, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ऊर्जा मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्नि खरेललाई शिक्षा मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बालाई सिँचाइ मन्त्रालय, पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्ता मानवीलाई कृषि मन्त्रालय र श्रममन्त्री दीपक बोहोरालाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको यो जिम्मेवारी थपिएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको भनेर प्रचार गराएको छ ।

प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा मन्त्रीहरू नयाँ जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई भनेर नयाँमन्त्रीले जस्तै भव्य स्वागत गर्न लगाएर कार्यभार सम्हालेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा पाएका श्रममन्त्री दीपक बोहराले आगामी भदौ १६ र १७ मा नेपालमा सार्कस्तरीय फुड बैंक बोर्ड बैठक बस्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको फाइल सदर गरेका थिए । 

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारझैं निर्णय 
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कामचलाउको हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको शैलीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक नियुक्तिदेखि दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय भटाभट गराएका छन् । 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सेवा ऐन’को मस्यौदालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सेवा ऐनमा एमाले निकटका सहकारीद्वारा सञ्चालित विवादित मनमोहन मेडिकजसम्बन्धी विषयहरू सो मस्यौदामा उल्लेख भएको बताइएको छ । यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि रु २० करोड पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

ओली सरकारले न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा पदस्थापन गरेको छ । ओली सरकारले निजामती सेवामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कामचलाउको हैसियत पाइसेकपछि सरकारका सचिवहरूको सरुवासमेत गरेका छन् । 

यसैगरी सरकारले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा एमाले समर्थित पत्रकार गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि कांग्रेस सरकारबाट नियुक्ति पाएका रमेश तुफानले अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको स्थानमा पोखरेललाई ल्याइएको हो । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेलको नियुक्तिसँगै चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा नरेन्द्र महर्जन र अशोककुमार राईलाई नियुक्ति गरेको छ । 

 बैठकले विकसित राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेससहितका दलले ल्याएको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गरी संविधानबमोजिम अघि बढ्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुगल ब्वाईका रूपमा चिनिएका आदित्य दाहालका नाममा स्थापित आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिने तथा लगानी बोर्डको सदस्यमा भवानी राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

राज्य कोष खर्चेर आफ्नो पक्षमा र्‍याली 
राजनीतिमा नैतिकताले ठूलो अर्थ राखेको हुन्छ । माओवादी केन्द्रको बैसाखी टेकेर सत्तामा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तामा टाँसिइरहनका लागि लाखौं खर्चेर स्वतन्त्र नागरिकका नाममा राजधानीका सडकमा कार्यकर्ता उतारेका छन् । 
राजनीतिका भाषामा ओली सरकारको हैसियत काम चलाउबाहेक केही पनि छैन । संसद्ले समेत ओली सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोकिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र नागरिकका नाममा लाखौं खर्च गरेर राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आई एम विथ् केपी ओली लेखिएको ब्यानर र ओलीको समर्थनमा लेखिएका प्लेकार्डसहित कार्यकतालाई प्रदर्शन उतारेका थिए । 

आफ्ना कार्यकर्तालाई लाखौं खर्चेर सत्ता जोगाउनका लागि सडकमा उतार्नु आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूका लागि कत्ति पनि सुहाउँदो काम होइन । तर ओलीको राजनीति प्रारम्भदेखिको दर्शन– माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । यसैले पनि उनी लोकतन्त्रवादी नभएको यो घटनाबाटै पनि प्रष्ट हुन्छ । विधि विधानभन्दा बलमा नै उनको विश्वास छ । त्यही भएर संसद्मा अल्पमतमा परिसकेको सरकार टिकाउनका लागि छद्म नाम दिएर कार्यकर्तालाई सरकारको समर्थनमा आई एम विथ् केपी ओलीका नाममा सडकमा उतारेका छन् । 

त्यसमा चाहिँ ‘राजनीतिका लागि होइन, सन्ततिका लागि, ओलीका लागि होइन भोलिका लागि, कुर्सी बचाउनका लागि होइन देश बचाउनका लागि’ उल्लेख गरिएको थियो । ती दुवै सूचनापत्रलाई मुख्य गरेर अनेरास्ववियु र युवा संघका कार्यकर्ताले बढीभन्दा बढी प्रचार गरेका थिए । युवा संघका अध्यक्ष राजीव पहारीदेखि अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामासम्मले ती सूचनापत्र आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट पोस्ट गर्दै प्रचार गरेका थिए । कतिपय युवाले त ‘म त जाने भएँ तपाईं पनि आउनु है’ भनेर निकै नरम शैलीमा निम्तो पनि दिन भ्याए ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले तपाईं पनि अनिवार्य आउनु है भन्दै निम्ता गरेकी थिइन् राष्ट्रिय झन्डासहित शुक्रबार ठीक ३ बजे केपी ओली सरकारको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनका माइतीघर मण्डलामा आउन निम्ता दिएको त्यो सूचनापत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि कार्यक्रमको आयोजक को ? कसरी गर्ने तयारी छ ? ‘राष्ट्रियता, स्वाधीनता र विकासको लागि ओली सरकारको निरन्तरता’ भन्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलाबाट राष्ट्रव्यापीरूपमा र्‍याली निकाल्ने तयारीबारे युवा संघका प्रवक्ता प्रभावविक्रम कटुवालसँग पनि जिज्ञासा राखियो उनले पनि लामा र बरालकै जस्तो प्रतिक्रिया दिए । ‘यो स्वतन्त्र युवाहरूको कार्यक्रम हो’, कटुवालले भने, ‘युवा संघलाई पनि मन पर्‍र्यो त्यही भएर हामी कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौं ।’

कांग्रेसभित्र खेल्ने असफल प्रयास 
सरकारको मुख्य साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाउन तयारी सुरु भएपछि केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसभित्र खेल्ने प्रयास थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री डा.शशांक कोइरालादेखि नेता खुमबहादुर खड्कालाई समेत भड्काएर बन्न लागेको कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भाँड्ने अभियानमा ओली लागेका छन् । सभापति देउवासँग पौडेल र खुमबहादुर खड्का असन्तुष्ट छन् भनेर एमालेका नेताहरूले सहमति भाँड्ने अभियानमा लागेका छन् । तर वरिष्ठ नेता पौडेलले सदाशयताका लागि धन्यवाद भन्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले सँगै सरकारमा बस्ने नसक्ने निष्कर्षसहित ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको स्मरण गराएपछि ओलीको दाउ अलपत्र परेको छ । कांग्रेसभित्र दुईमत भएको बुझेपछि एमालेका नेताहरू पौडेल र सुजाता कोइरालासँग निरन्तर संवादमा रहेका थिए ।

त्यो भन्दा पछि कांग्रेसका माओवादीका बीचमा सातबुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा पार्टी सभापति देउवालाई समेत प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्दै ओलीले दूत पठाएका थिए तर देउवाले ढिला भइसकेको भन्दै फर्काएका थिए । पौडेल र देउवाले नमानेपछि ओलीले कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांंक कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको अस्त्र फालेका छन् । केही दिन अगाडिदेखि गम्भीर बिरामी परेर अस्पतालमा रहेका डा.कोइरालालाई अस्ति साँझ अस्पतालमा फोन गरेर प्रधानमन्त्रीको लागि अघि बढ्नुहोस् हामी पूर्ण साथमा छौं भन्दै आश्वासन दिएका थिए । तर महामन्त्री कोइरालाले पनि ओलीको कुरा सुनेको नसुनै बनाएका छन् ।