काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीनिकट एमाले नेताहरू तथा केही कानुनका जानकारहरूले संविधानको धारा २९८ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत आम चुनावअघि प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएको अवस्थामा अधिकांश कानुनविद्हरूले भने संविधानको सोही धाराअन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने पक्षमा देखिएका छन् । संविधानका जानकारहरू डा. सूर्य ढुंगेल र पूर्णमान शाक्य तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू हरिहर दाहाल, माधव बाँस्कोटा, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वमहासचिवहरू सुनील पोखरेल, रमण श्रेष्ठलगायतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले संविधान जारी हुनुअघिको सरकारपछिको संक्रमणकालमा बन्ने सरकारका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्नेमा कानुनविद्हरूको फरकफरक मतहरू आइरहेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कानुनविज्ञहरूसँग सल्लाह गरेका थिए । छलफलमा संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले नयाँ सरकार गठनका विषयमा संविधानमा कुनै अस्पष्टता नरहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकका संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले शनिबार कांग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर अहिलेको सरकार गठन भएअनुरूप नै नयाँ सरकार पनि संविधानको धारा २९८ अन्तरगत गठन हुने भन्दै बताएका हुन् ।

उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यसबारेमा व्यवस्थापिका संसद््ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि सात दिनको समय दिनुपर्ने संविधानको आशय भएको र सहमतीय सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा  संविधानको धारा २९८ अनुसार बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भन्दै संविधानले सरकारविहीनताको कल्पना नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नरहेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहने बताएपछि कांग्रेस र एमालेले शनिबार पार्टी निकटका संविधानविद् र कानुन व्यवसायीलाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा साउन ६ गते छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ ।

संविधानविद् सूर्य ढुंगेलका अनुसार व्यवस्थापिका संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ४९ र १६० मा पनि संविधानको धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने उल्लेख भएकाले नयाँ सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक जटिलता नभएको स्पष्ट पारेका थिए । परामर्शमा १८ जना कानुनविद् सहभागी भएका थिए । 

संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी धारा २९८ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपधारा २ अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमात्र धारा २९८ कै उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

कानुनविद्हरूले ओली सरकार यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित भएको र संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिए पनि संविधानकै संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भएकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएकाले नयाँ सरकार पनि संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार गठन हुने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध पूर्वराजावादीहरूसँग मिलेर संविधान र नियमावलीमा सरकार गठन र विघटनबारे प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रवादको आवरणमा मिलेर चलखेल गर्दै आएका छन् । उनका गतिविधिले संविधानले स्थापित गरेका मान्यताहरू, बहुदलीय परिपाटीमा आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा बाटो खोल्नु साटो उल्टै गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता विरोधीसँग मिलेर सत्तामा जसरी पनि टिक्ने षड्यन्त्र लागेका छन् । 

व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) बमोजिम सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । योअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेमा सोही दफाको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ । त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछ ।’ यो नियमावली नै संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि निर्माण गरिएको अन्तरिम नियमावली हो ।

एमालेका केही नेताहरूको उक्सावटमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वानका लागि पत्र पठाएलगत्तै एमालेनिकट केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा एकपटकबाहेक सरकार गठनको अर्को परिकल्पना नभएको उनीहरूको जिकिर छ । २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखले विवादित विषयमा सर्वोच्चसँग राय लिने व्यवस्था गरे पनि वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । तर एमालेका विशेषगरी ओली पक्षधर नेताहरू भने  राष्ट्रपतिलाई राय संकलन गर्न लगाएर सरकार केही दिने लम्ब्याउने दाउमा रहेको छ ।