काठमाडौं  । माओवादीले गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा भएका गम्भिर मावनअधिकार उल्लधनका  घटनाबारे छनविन गर्न गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद आइतबारदेखि सकिएको छ । हालसम्म ५४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरु दर्ता भएका छन् ।दस वर्षे हिंसात्मक युद्धमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुलाई न्याय हुने गरी सरकारलाई आवश्यक निर्णय सिफारिस गर्ने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन भएका छन् । पीडितहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा वा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्लाहरुमा गठित स्थानीय शान्ति समितिको म्याद असार मसान्तबाट सकिएपछि उजुरीका फाइलहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारकै एक प्रतिनिधि भएकाले पीडितहरुले दिने उजुरीहरुको प्रमाण नष्ट हुने, गोपनीयता भंग हुने र उजुरीकर्ता असुरक्षित हुने भन्दै आयोगमा विवाद भएको छ। आयोगको  असार ३० गतेको बैठकले शान्ति समितिमा संकलित उजुरी र दर्ता फाइलहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने गरी निर्णय गरेको छ ।

 आयोगको यो  निर्णय प्रवक्ता माधवी भट्टले निर्णयमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेकी छन् । ‘मैले मुख्य गरी गोपनियता, प्रमाण लोप हुनसक्ने खतरा र पीडित असुरक्षित हुने खतराबारे तीन बुँदामा केन्द्रित भएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छु,’ भट्टले भनिन् । भट्टले फरक मत राख्दा आयोग अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङले तर्क जायज भए पनि ढिला भएको जवाफ दिए ।

सत्य निरुपण आयोगकी प्रवक्ता भट्टले अनुसन्धानको गाइडलाइन बनिसकेको भन्दै केहि दिनमै अनुसन्धानमाथि छानबिन गरिने जानकारी दिइन् । दुई वर्षे कार्यावधि पाएको आयोगले साढे एक वर्ष गुजारीसकेको छ ।

यस्तै वेपत्ता छानविन आयोगमा अहिलेसम्म २ हजार ७ सय ७५ उजुरी परेका छन् । शान्ति समितिको म्याद सकिएसँगै जिल्लामा उजुरी लिन बन्द भएको छ ।  तर, केन्द्रमा भने आउँदो २६ गतेसम्म उजुरी लिइने बताइएको छ । आयोगले वैशाख २ गतेबाट उजुरी लिन सुरू गरेको थियो ।