अविश्वास प्रस्तावको औचित्य स्थापित

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि ठूलो दल पटकपटक सत्तामा पुग्ने र हट्ने सम्भावना रहिरहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने यो स्थापित मान्यतालाई बुझेर पनि बालहठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संसद्भित्रको पूर्ण बहुमतद्वारा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि राजीनामा नदिने जिद्दी गरेर उनी जग हँसाइ गरिरहेका छन् । उनको जिद्दीपनले उनी एउटा अर्को हास्यको पात्र मात्र बनेका छैनन् यसअघि पनि सत्तामा पुगेको र भविष्यमा पनि पुग्ने सम्भावना भएको आफ्नै नेकपा एमाले पार्टीलाई खाडलमा पार्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले पार्टीका परिपक्व नेता तथा इमानदार कार्यकर्ताहरूले अब राजीनामा दिनु नै ठीक हुन्छ भनी पटकपटक दबाब दिँदा पनि अटेर गरेर उनले आफूलाई विकृत मानसिकता भएको एउटा अनौठो राजनीतिकर्मीको रूपमा आफ्नो नाम इतिहासमा दर्ता गराउने भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएको संकेतमात्रै पायो भने पनि राजीनामा दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफूसँग बहुमत भइरहेकै अवस्थामा आफ्नो जिम्मेदारी पूरा गर्न कतै चुकेको, पदीय जिम्मेवारी अनुरूपको दायित्व निर्वाह नभएको तथा पदको मर्यादा राख्न नसकेको अनुभूति हुनासाथ राजीनामा दिने गरेका पनि अनगिन्ती उदाहरण छन् । नेपाल पनि यसमा अपवाद छैन । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट आफ्नै पार्टीका केही रुष्ट सांसदहरूले मत नदिएका कारण थोरै मतले असफल हुनासाथ तुरुन्तै राजीनामा दिएको सबैलाई सम्झना छ । त्यस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूले सरकार असक्षम भएकाले राजीनामा दिन आग्रह गर्नासाथ संसद्को रोस्टममै उभिएर पद त्यागको घोषणा गर्नुभएको थियो । स्वयं एमालेकै नेता मनमोहन अधिकारीले पनि अविश्वास प्रस्ताव पास हुनासाथ राजीनामा दिनुभएको थियो भने एमालेकै अन्य प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअगाडि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिएका थिए । यहाँसम्म कि सत्ता र स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भनी कहलिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत रुक्मांगत कटवाल प्रसंगमा आफ्नो अडान असफल हुनासाथ राजीनामा दिएका थिए । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली यी सब उदाहरण तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत उभिएका छन् । आफ्नै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूसँग भएको सम्झौता पालना गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरी धोका दिएपश्चात् पूर्वचेतावनी दिएर असार २८ गते सरकारसित सम्बन्ध तोडेको सर्वविदित छ । माओवादी पार्टी मन्त्रिपरिषद्बाट निस्कनासाथ सरकार अल्पमतमा परेको थियो । माओवादीले सरकारबाट बाहिर निस्कने घोषणामात्र गरेन उसका सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले राजीनामासमेत दिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न अनौपचारिक र सार्वजनिक रूपमा समेत पटकपटक आग्रह गरे । तर कुनै हालतमा पनि पद त्याग नगर्ने अडान ओलीले लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहयोगमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने निश्चयमा माओवादी पुगेको हो । ओलीले विश्वासघात नगरेको तथा लिखित र भद्र सहमति पालना गरेको भए माओवादी अहिले पनि सरकारमै रहिरहेको स्थिति हुने थियो । तर अहिले माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु अनैतिक काम भयो भनी एमालेका नेताहरू अरण्यरोदन गरिरहेका छन् । यो प्रसंगलाई नैतिकता र प्रतिबद्धताको दृष्टिले हेर्ने हो भने माओवादीभन्दा एमाले नै बढी दोषी देखिन्छ । आफ्नो बोलीवचन फेर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बदनाम भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले उछिनेका छन् । प्रचण्डले यसभन्दाअघि नै पनि ओलीसँग दिक्क भएर सम्बन्ध तोड्ने निश्चय गर्दै नेपाली कांग्रेससँग सहयोगको याचना गरेका थिए । कांग्रेस नेताले अक्षम र असफल सरकारलाई विस्थापित गर्नु प्रतिपक्षको स्वाभाविक दायित्व हुने तथ्यलाई ध्यानमा राखी प्रचण्डलाई त्यस्तो आश्वासन पनि दिएका थिए । तर एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले रातारात प्रचण्डसग लिखित र भद्र सहमति गरेर तत्काल सत्ता नछोड्न लोभ्याए । आफूले भरोसायोग्य ठानेको बाह्य शक्तिले समेत अहिले सत्ता नत्याग्न आग्रह गरेपछि प्रचण्ड कांग्रेसलाई दिएको वचनलाई लत्याउँदै केही समय ओलीको घोडा बनिरहन राजी भएका थिए । कांग्रेसप्रति गरिएको यो विश्वासघातबापत प्रचण्डले धेरैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरेको थियो । तर यति समय दिँदा पनि ओलीले पुन: धोका दिएपछि प्रचण्डले बाध्य भएर विद्रोह गरेका हुन् ।

एमालेले संसद्मा बहुमत सदस्यले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावभन्दा पहिले आफूले ल्याएको विधेयकलाई टुंग्याइयोस् भन्ने जिद्दी गरेर तीन दिनसम्म संसद्को बैठक पछाडि धकेल्यो । कांग्रेस र माओवादीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको विधेयक आफूले पास नगर्ने जनाऊ दिँदै अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लागेपछि त्यही विधेयकलाई पारित गरिदिने वचन दिएका थिए । तर सिंगो एमालेले पहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएमा संसद् अवरुद्ध गरिरहने चेतावनी दिएपछि अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकहरू एककदम पछाडि हटेर ती विधेयकहरूलाई नै पहिले पेस गर्न सहमति दिए । तर उनीहरूले ती विधेयकमा मतदान भयो भने आफूहरूले त्यसको विपक्षमा मत दिने जानकारी पहिले नै गराएका थिए । तदनुरूप अस्ति शुक्रबार संसद्को बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरूलाई संसद्ले प्रधानमन्त्री ओलीकै सामुन्ने अत्यधिक बहुमतद्वारा अस्वीकृत गर्‍यो । आफूले प्रस्तुत गरेको विधेयक आफ्नै अगाडि बहुमतद्वारा अस्वीकृत हुँदा पनि सत्तामा बसिरहने घोर अलोकतान्त्रिक र अनैतिक चरित्र अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अलिकति पनि नैतिकता भएको र प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले अल्पमतमा पर्नासाथ राजीनामा दिनुपर्ने, अल्पमतमा परेको पुष्टि भएन भन्ने तर्क गरेर तत्काल राजीनामा नदिए पनि बहुमत सांसद्द्वारा लिखित रूपमा संसद्मै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर त्यति गर्दा पनि उनले दिएनन् भने आफैंले प्रस्तुत गरेको महत्वपूर्ण विधेयक अस्वीकृत हुँदा पनि राजीनामा नदिनु संसारकै लागि एउटा उदाहरण भएको छ ।

आज छिनोफानो

ओलीले पदबाट राजीनामा नदिएपनि व्यवस्थापिका संसद्को आज बस्ने बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निश्चित छ । व्यवस्थापिका संसद्मा हाल कायम रहेको कुल सदस्यसंख्या ५९८ को करिबकरिब दुई तिहाई बहुमतले ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने देखिएको छ । २८० सांसद्ले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरै गरिसकेका छन् । शनिबारमात्रै राप्रपाले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । आज मतदान हुने बेलासम्म सत्तारूढ मधेस जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले प्रस्तावको पक्षमै मतदान गर्ने निर्णय गरिसक्ने उक्त दल निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट हँदै आन्दोलनमा रहेका मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन आबद्ध सबै दलहरूले ओलीविरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । त्यसैले ओलीलाई पदमुक्त गर्न संसद्मा करिबकरिब दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने निश्चित भएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनासाथ सभामुखले ओलीलाई पदमुक्त भएको पत्राचार गर्नेछिन् । त्यसपछि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको धारा २९८ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । ओली र उनी निकट केही कानुन व्यवसायीले संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको कुनै प्रावधान नरहेको कुतर्क गरे पनि त्यसविरुद्ध एमालेभित्रैबाट आवाज उठिसकेको छ । दुईचार दिन पद बढाउन नयाँ संविधानलाई विवादमा तान्ने प्रयास ओलीले गरे पनि त्यसलाई बालहठको संज्ञा दिँदै एमालेकै बाँकी नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसैले संविधानलाई देखाएर पद जोगाउने सुविधा पनि ओलीलाई प्राप्त नहुने पक्का छ । यो अवस्थालाई नजिकबाट अनुभूत गरिरहेको ओलीले आज अविश्वासको प्रस्तावमा लज्जाजनक पराजय बेहोर्नु अघि नै राजीनामा दिने सम्भावना पनि प्रबल रहेको एकजना एमाले नेताले देशान्तरलाई बताए ।