काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएर नयाँ सरकार बन्दैछ । नयाँ सरकारसामु कस्ताखाले चुनौती रहेका छन् ?

विशेषगरी अहिलको चुनौती भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । अर्को भनेको गत वर्षको भुइँचालो, अहिलेको बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपपीडितको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुको घरबासको व्यवस्था गर्ने, उनीहरुको जीवन सहज बनाउनेजस्ता चुनौती हामीसामु छन् । त्यसैगरी बढ्दै गएको बेरोजगारी, कालो बजारी, शान्तिसुरक्षा, बढ्दो महँगीको नियन्त्रण गर्ने विषय पनि चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् । अर्को अति नै आवश्यक भइसकेको छ स्थानीय निर्वाचन । स्थानीय निकायहरु लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिहीन छन् । यो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । अहिले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्दा संविधान कार्यान्वयन पनि सँगै गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको आधारको रूपमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत भएकाले यो चुनौतीको विषय भएको छ । त्यतिमात्र होइन– अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र होइन– जनताका घरदैलोमा सेवा पु¥याउनु पनि नयाँ सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । यो क्रममा नै हामीले वि.सं.२०७४ माघ ७ गतेसम्म प्रदेशको निर्वाचन, हुँदै संघीय संसद्को निर्वाचनसमेत गर्न आवश्यक छ । सरकारले यी काम तीव्र गतिमा गर्न आवश्यक छ । सबै चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले सबै राजनीतिक दललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । 

यी सबै काम सम्पन्न गर्न ओली सरकारको गठबन्धनभन्दा अहिले तपाईंहरुले बनाउन लागेको बहुमतको गठबन्धनचाहिँ सफल हुने आधार के छ ?

सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने ओली सरकार बन्ने गठबन्धन र अहिले हामीले तयार पारेको गठबन्धनमा धेरै भिन्नता छ । अहिले बन्न लागेको गठबन्धनको मुख्य भूमिकामा हिजो १२ बुँदे समझदारीको समयदेखिका सहयात्री दल सामेल छन् । ओली सरकारको गठबन्धनमा रहेका दल हिजो १२ बुँदे सहमतिविरुद्ध थिए । अहिले गणतन्त्र आएको छ । तर ओलीजीको सरकारमा भएका कतिपय मन्त्री राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै पनि हिँडे । कोही संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि आन्दोलन गर्दै हिँडे । कति हिन्दू राज्यका लागि आन्दोलनमा हिँडे । यसकारण ओलीजीको गठबन्धनको जग एकदमै कमजोर थियो । मुद्दामा हिसाबले पनि धर्मनिरपेक्ष भएको मुलुक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको मुलुक, संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको मुलुकमा मन्त्री भएर यसैको विरुद्ध लाग्दा, भरखरै बनेको संविधानको कार्यान्वनका लागि बनेको सरकारको जग बलियो हुन्छ त ? यस्तो गठबन्धन कायम राखेर यी विषय त कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यही गठबन्धनमा रहेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको पक्षमा देखिएका दलले महशुस गर्दै जाँदा ओली सरकारमा आबद्ध गठबन्धन कमजोर हुँदै गयो । अर्को पक्ष भनेको माओवादी र काँग्रेसका राजनीतिक सैद्धान्तिक अडान मिल्दैनन् तर हिजो १२ बुँदे समझदारीदेखि नै सहकार्य गर्दै आएका शक्ति भने यी दुवै दल हुन् । संविधान कार्यान्वयन, गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि हामी दुवै दल एकै स्थानमा बस्न सक्छौं । तर राजनीतिक दर्शन हेर्ने हो भने काँग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छ तर माओवादी समाजवादउन्मुख जनवादमा विश्वास गर्छ । यसकारण हामीहरुको दीर्घकालीन गन्तव्य फरक होला तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि हामीले १२ बुँदे समझदारीदेखि नै सहकार्य गर्दै आएका हौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा त सहकार्य गरेका हौं नि । यो समयदेखि काँग्रेस माओवादी साथमा नै छन् । यी दुवै दल साथै भएर संविधानसभाको दुईवटा निर्वाचन पनि गराएको, गणतन्त्र स्थापना गरेको तथा संविधान जारी गरेको हो । त्यसकारणले यो गठबन्धनमा सरकार सञ्चालनका लागि नभए पनि सहमतिको राजनीतिका लागि आएमा सहज हुन्छ । ओलीजीको सरकार गठन हुँदाको भन्दा यसकारण पनि यो गठनबन्धन उचित हो ।  
त्यसैगरी काँग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । संसद्को ठूलो दल काँग्रेस सरकारभन्दा बाहिर भएको अवस्थामा यी विषय कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि छैन । फेरि काँग्रेससँग संसद्को एक तिहाइ मत छ । संसद्मा एक तिहाइ संख्या भएको ठूलो दल किन बाहिर बस्ने त ? काँग्रेस विना दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । संविधानमा दुई तिहाइद्वारा केही विषय संशोधन गर्न सम्भव छैन । अनि त्यही काँग्रेसलाई धकेलेर सधैं बाहिर राख्दा पनि यस्ता विषय कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो । काँग्रेसको त्यो इतिहास जनतासँग काँग्रेसको स्ट्रेन्थ यी सबै देख्दा देख्दै पनि कसैको चाहनाअनुसार काँग्रेसलाई बाहिर राखेर पनि कुनै कुरा नै सम्भव भएन । अहिले काँग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसी दलहरु मिलेर नै मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कोशिसमा छौं । यदि यो सम्भव भएन भने पनि हामी दुई तिहाइ बनाउने प्रयासमा छौं । दुई तिहाइको जगमा नै नयाँ सरकार बन्छ । अनि सम्पूर्ण रूपमा अहिले बनेको गठबन्धन अघिल्लो गठबन्धनभन्दा फरक हो । 

नयाँ सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ । तर सरकार बनाउँँदा गठबन्धनका साझा कार्यक्रम, मन्त्रालयहरुको बाँडफाँडको विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने होला । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?

अहिले यो विषयमा सैद्धान्तिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन् । अहिलेको चरण जुन छ– यो समय भनेको राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको समय हो । हामी सरकारका लागि भन्दा पनि राजनीतिलाई सहमतिको बनाउनका लागि लागेका छौं । अब सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिनेबित्तिकै हामी बहुमतको सरकार गठनका लागि गठबन्धनका न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन, कुन मन्त्रालय कसले लिने तथा सरकारमा कुन÷कुन दल सहभागी हुने भन्ने विषय टुंगो लगाउँँछौं । मन्त्रिमण्डलको खाका पनि बन्छ । योसँगै प्रधानमन्त्रीको शपथलगायतका विषयमा गतिमा काम अघि बढ्छन् । यी विषय हामीले सोचेभन्दा पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्छ । तर यसको लागि सहमतिको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी यिनै विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको समय जुन संविधानमा व्यवस्था छ– त्यो बेलासम्म त अर्को प्रक्रियाअन्तर्गत बन्ने सरकारका लागि त प्रयास गर्नुभएन नि । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले समय दिनुभएको छ । त्यसैले हामीले यही बेलामा त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा संविधानविपरीत पनि हुन्छ । 

ओलीनेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनेको थियो । तर काँग्रेस र माओवादीले चैत्रमा निर्वाचनको तयारी भनेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले तय गरेको स्थानीय तहको संख्याबारे पनि तपाईंहरु असहमत हुनुहुन्छ, किन ? 

अहिलेको संविधानमा केन्द्रीय सरकारजस्तै स्थानीय सरकार पनि बलियो बनाइएको छ । जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगजस्ता अधिकारदेखि विकासनिर्माणका सबै अधिकार स्थानीय तह त्यो पनि गाउँँ तहलाई दिइएको छ । यी काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमात्र होइन– प्रशासनिक जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ । केही न्यायिक अधिकार दिइएको छ । यसका लागि न्यायक्षेत्रको जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ  । त्यसकारणले अहिले भइरहेको स्थानीय तह भनौं वा गाउँँ नगरको संरचना राख्दा प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने हुन्छ । त्यही भएकाले गाविसको संख्या घटाएर गाउँँपालिका नगरपालिका बनाउने भनेको हो । तर अहिले स्थानीय तहको निर्धारण गर्दा अलि बढी नै संख्या घटाइयो– जसले गर्दा एउटै गाउँँपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा भूगोलका कारण बास बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर गाउँँ÷गाउँँबाट आवाज उठ्न थालेको हो । त्यसैले आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या अलि अव्यावहारिक भयो कि भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामीले अहिलेको संविधानअनुसार त गाउँँको सेवासुविधा गाउँँमा नै दिने, गाउँँको अधिकार गाउँँमा नै दिने भनेका हौं । तर गाउँँपालिका पुग्न नै बास बस्नुपर्ने भयो भने त समस्या होला भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब अर्को विषय भनेको हामीले अहिले झन्डै तीन हजार दुई सय गाविसबाट पाँच सय ६५ गाउँँपालिका बनाउने भन्ने प्रस्ताव गरियो । यो भनेको गाउँँ र जिल्ला तहमा व्यापक छलफल हुन सकेन । यसले पनि समस्या निकाल्छ भन्ने हो । गाविसको संख्या घटाउने गाउँँपालिकाको क्षमता बढाउने भन्ने हो । यसो हुँदा कतिपय ठाउँमा जनसंख्या पनि ठूलो भयो भने कतिपय ठाउँमा भूगोल ठूलो भयो । यो विषयमा हामीले केन्द्रमा बसेर नीति बनाएरमात्रै हुँदैन स्थानीय तहमा पनि व्यापक छलफल र बहस गर्नु जरुरी छ । संविधानमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवासुविधा पनि सहज ढंगले दिने गरी जानुपर्छ । 

यी सबै काम सकेर चैत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ त ? 

निर्वाचनको विषयमा दुईवटा पक्ष छन् । एउटा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अनि हामीले निर्वाचन गर्न खोजेको हो तर दिएनन् भन्ने । यो प्रचारका लागि गरिएको हो । साँच्चै निर्वाचन गर्ने अर्को कुरा हो । अब म पूर्ववर्ती सरकारलाई धेरै आरोप लगाउन चाहन्नँ । तर यो सन्दर्भमा ओली सरकारले प्रशासनिक तयारी गरेको थिएन । निर्वाचन आयोगलाई पनि तयार पारिएको थिएन । स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगलाई चैत्रसम्मको समय दिने अनि मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भन्नु सुहाउने कुरा थिएन । आयोगको रिपोर्टभन्दा अघि मंसिरमा निर्वाचन हुने कुरै हुँदैन । आयोगको प्रतिवेदन आएपछि स्थानीय निर्वाचन भयो भने पो सुल्टो हुन्छ । यसो भयो भने संविधानको पनि सहज कार्यान्वयन हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन नयाँ संविधानअनुसार हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात हुनु पनि हो किनभने भोलि संघीय संसद् बन्नका लागि राष्ट्रिय सभा आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभा बन्नलाई नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ । यसो भएन भने संघीय संसद्ले पूर्णता पाउँँदैन । संविधानले देखाएको बाटोअनुसार सरकारले यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचन गराउनु आवश्यक छ । 

उसो भए स्थानीय निर्वाचनको मोडालिटी सरकारका न्यूनतम कार्यक्रममा आउँँछन् ?

राष्ट्रिय राजनीतिको मूल आधार भनेको स्थानीय निर्वाचन हो । त्यसका लागि समयसीमा तोक्नुप¥यो । संवैधानिक कानुन र नियम पनि बन्नुप¥यो । दलहरु पनि तयार हुनुप¥यो । अबको सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो मूल लक्ष्यका साथ अघि बढाउँँछ । 

ओलीनेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर धेरै मन्त्रालय बनाएको छ । संविधानमा पनि २५ वटामात्रै मन्त्रालय बनाउने व्यवस्था छ । धेरै मन्त्रालय बनाउँँदा ओली सरकारको आलोचना निकै भयो । अबको सरकारले यो विषयमा के गर्छ ?

यो विषयमा अहिले नै टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । अहिले त काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमात्र बनेको छ  । अझै सरकारमा कुन÷कुन दल आउँँछनँ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छैन । त्यसकारण अहिले नै यो विषय टुंगो लाग्छ भन्ने लाग्दैन । केही दल पछि आउने सम्भावना पनि छ । अहिले हतारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने अनि फेरि पछि फुटाउनुप¥यो भने अझ नराम्रो हुन्छ । त्यसकारण अहिले हतार नगर्नका लागि हामीले नेताहरुलाई सुझाव दिएका छौं । अहिले थोरै तर प्रभावकारी मन्त्रालयको आवश्यकता हो । यो संविधानमा पनि इंगित गरिएको छ । तर अहिले संक्रमणकालमा सबैलाई मिलाएर लैजाँदा यो सम्भव नहुन पनि सक्छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालमा संविधानले तोकेका २५ वटामात्रै भन्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने व्याख्या गरिसकेकाले संवैधानिक र कानुनी जटिलता छैनन् । तर हाम्रो चाहना भनेको मन्त्रालय धेरै नबनाएर समायोजन गर्न सकियोस भन्ने नै हो । 

तराईको समस्या समाधानका लागि अहिलेको गठबन्धनले मधेसी दलहरुलाई सरकारमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढेको छ कि छैन ?

हामीले उहाँहरुलाई सरकारमा आउनुस् भनिसकेका छौं । तर उहाँहरुले हाम्रा माग, मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा आउँँदैनौँ भन्नुभएको छ । यद्यपि उहाँहरुले नयाँ सरकारलाई समर्थन र सहयोग गर्छौं भनिसक्नुभएको छ । अब यहाँ सरकारले सम्बोधन गर्ने विषय छन् । सरकारले सम्बोधन गर्ने विषय त नयाँ सरकारले गर्छ नै । तर मधेसी मोर्चा वा गठबन्धनका कतिपय माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गर्नका लागि त सबैको सहमति चाहियो नि । यसका लागि हामीले प्रयत्न गर्ने हो । यस विषयमा काँग्रेस र माओवादीको पनि दृष्टिकोण मिल्नुपर्छ । अनि मधेसी दलहरु पनि सहमतिमा आउनुपर्छ । यतिले मात्रै भएन– एमालेले पनि सहमति जनाउनुप¥यो । त्यसकारणले मधेसका केही माग तत्काल सम्बोधन हुन्छन् केही क्रमशः हुँदै जालान् । 

अब काँग्रेसले मन्त्रीहरु कसरी बनाउँँछ । नेताहरुको खल्तीबाट नाम चयन हुन्छ कि संस्थागत रूपमा मापदण्ड बनाएर चयन गरिन्छन् ?

यस विषयमा पार्टी सभापतिले गृहकार्य र छलफल गरिरहनुभएको छ । अब बन्ने सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले गर्नुहुन्छ । त्यसकारण हामीले सरकारमा पठाउँँदा केही अनुभवी साथीलाई पनि पठाउनु जरुरी छ । जब सरकारको नेतृत्व गठबन्धनको अर्को दलले गर्छ भने त्यतिबेला सहयात्री दलले मन्त्रिमण्डलमा अनुभवी साथीलाई पठाउनु आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीस“ग छलफल र संवाद गर्न सक्ने तथा कतिपय अवस्थामा काँग्रेसका अडान पनि प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन आवश्यक छ । यसो भन्दैमा फेरि नयाँ साथीलाई मौका नै दिनुहुँदैन भन्ने पनि होइन । पुराना र नयाँ अनुहारको सम्मिश्रण गरेर मन्त्री छनौट गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले नयाँ साथीलाई मौका दिनका लागि केही राज्यमन्त्री राख्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेका छौं । 

अब वर्तमान संसद््को अवधि जम्मा १८ महिनामात्रै बाकी छ । यति छोटो अवधिमा पनि दुई÷दुईवटा सरकार बनाउने सहमति काँग्रेस–माओवादीबीच भएको छ । किन ? ठूलो पार्टी भएको नाताले काँग्रेसले नै पूरा अवधि नेतृत्व गर्दा हुँदैनथ्यो ?

१२ बुँदे सहमतिदेखिको सहयात्री दल र द्वन्द्वबाट आएको पार्टी भएको नताले शान्तिप्रक्रियाका केही बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि हामीले तेस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि माओवादी नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेका हौं । तर पनि काँग्रेसले हरेक संकटपूर्ण अवस्थामा देशलाई नेतृत्व दिएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । संविधानसभालाई सफल पार्न नेतृत्व दियो । संविधान जारी गर्नका लागि नेतृत्व दियो । अब संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा पनि काँग्रेसले नेतृत्व दिन्छ नै । जब मुलुकमा संकट पर्छ– तब काँग्रेसको आवश्यकता पर्छ । त्यो बेलामा सबैले काँग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्दै आएका छन् । यो विषयमा माओवादी र हामीबीच केही कुरा पनि भएका छन् । हामीले धैर्यका साथ पर्खेका छौं । मैले भने जब÷जब समस्या पर्छ– तब÷तब काँग्रेसले नेतृत्व लिन्छ । त्यो बेलाको प्रतीक्षामा जनता र हामी दुवैथरी छौं अनि माओवादी केन्द्र पनि छ । 

संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र तुरुन्तै नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने प्रयासमा थिए । तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया लम्बियो नि ? 

संविधानमा नै सुरुमा सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आग्रह गर्ने र सहमतिको सरकार बन्न नसकेमात्र बहुमतिय पद्धतिद्वारा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधान र अभ्यासअनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिजीले साता दिनको समय दिनुभएको छ । यो समय भनेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतिको बनाउनका लागि उत्तम समय हुने रहेछ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक ढंगले हेर्नु जरुरी छ । सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाका कारण यो सहमतिको सरकार बन्न नसके पनि दलहरुबीच राजनीतिक सहमति अघि बढाउनका लागि सहज समय हुने रहेछ । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको जगमा उभिएर त्यही जगमा बनेको सरकार सहमतिको नभए पनि अहिलेका चुनौतीको सामना गर्नका लागि सबै तयार हुन्थे । तर अहिले दलहरुबीच राजनीतिक दृष्टिकोण र अडान मिलेको छैन । दलहरु नमिलेको अवस्थामा सहमति गर्नुपर्ने अहिलेको दायित्व पनि हो । संविधान कार्यान्वयनलगायतका केही यस्ता चुनौती छन्– जुन चुनौतीको सामना गर्नका लागि दलहरुबीच सहमति आवश्यक छ । तर पनि सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । तर यो बीचको समय सहमतिको राजनीति अघि बढाउनका लागि सहज हुने रहेछ । अब राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि दिएको समय सकिएसँगै १९÷२० गतेसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँँछ । 

संविधानले व्यवस्था गरेको सहमतिको सरकार गठनले गर्दा दलहरुबीच सहमतिको राजनीति अघि बढाउनका लागि सहज हुन्छ भन्नुभएको ?

काँग्रेस र माओवादीबीच सरकार बनाउनका लागि नयाँ गठबन्धन बन्न लागेको छ । हामीले पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । दाहालजी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि जादुजस्तै मुलुकका समस्या समाधान त हुँदैनन् नि । त्योे बेला पनि समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति त चाहिन्छ नै । हो, यो समयमा प्रस्ताव गरिएका प्रधानमन्त्रीले अन्य दलस“ग सहकार्य अघि बढाउनका लागि सहज हुन्छ । अनि कुनै निष्कर्ष पनि निस्कन सक्छ । सरकार चलाउनु एउटा काम हो राजनीतिलाई सहमतिमा लैजानु अर्को विषय हो । सहमतिको राजनीति अघि बढाउनु भनेको अहिलेको आधारभूत आवश्यकता हो । मुलुक समृद्धि शान्ति संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार पनि गर्ने र सहमति पनि अघि बढाउँँदै जाने । हामीले सहमतिका आधारमा धेरै काम सम्पन्न गरेका छौं । सहमतिकै आधारमा हामीले संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेका हौं । हामीले संविधानसभाको निर्वाचन सहमतिका आधारमा नै गरेका हौं । सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरियो । तर यो समयमा सबै बेला सहमतिको सरकार त बन्न सकेका थिएनन् नि त । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सहमतिको श्रृंखला टुट्यो त्यही कारणले संविधान बन्न सकेन । तर हामीले सहमतिको राजनीति छोडेनौं अनि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान जारी गर्नका लागि सफल भएको हौं । संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि अधिकतम सहमति भएको हो । त्यो बेला माओवादी त सरकारमा थिएन । अहिले हामीले संविधानमा नै असहमत पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतिमा लैजानु आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दै गर्दा सहमत हुने दलहरुले सरकार बनाउँँछन् । सरकार बनेपछि पनि सहमतिको प्रयास जारी रहन्छ । साथै सरकारका दैनिक काम सम्पन्न गर्नुका साथै संवाद पनि सँगै अघि बढाउनुपर्छ । 

 

]]>