काठमाडौं । लोकतन्त्रमा राज्यका सबै निकाय तथा राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी बन्नका लागि ती निकाय तथा दलले गर्ने सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यसैले नेपालले लोकतन्त्रको सुदृढ गर्दै हरेक सार्वजनिक निकाय जनताप्रति जवाफदेही बनून् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै सूचनाको हक प्रत्याभूति गरिएको छ । र, यस्तो प्रत्याभूति दिने दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो मुलुक हो । तर संवैधानिक रूपमै सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिएको अढाइ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास अझै भइसकेको छैन । सूचनाको हकलाई व्यवहारमै उतार्नको लागि राज्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरेको पनि निकै भइसकेको छ । उक्त ऐनको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । 

यही यथार्थ मनन गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक दल एवं सार्वजनिक निकायलाई ऐनले तोकेबमोजिम विभिन्न सूचना सार्वजनिक गर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । आयोगले यस्तो निर्देशन दिएपछि विभिन्न दलहरुमध्ये सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । सूचना आयोगले झन्डै चार महिनाअघि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई आदेश जारी गरेको थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाद्वारा जारी सो आदेशमा कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न, सार्वजनिक सरोकारका सबै विषयको विवरण स्वत: सार्वजनिक गर्न, सूचना दिएको विवरणको अभिलेख राख्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगको सो आदेशपछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना अधिकारीका रूपमा केशव रिजाललाई जिम्मेवारी दिएको छ भने सार्वजनिक सरोकारका सबै विवरण स्वत: सार्वजनिक गर्ने तथा सूचना दिएको अभिलेख राख्ने प्रतिबद्धतासहित सूचना आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अन्य धेरै दलले भने आफ्ना गतिविधि तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई अझै पनि सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । 

बरु कांग्रेसपछि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने अर्को दल मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भएको छ । उसले पनि पार्टी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरेको तथा सबै सार्वजनिक सरोकारका विवरण सार्वजनिक गर्ने र सूचना दिएको अभिलेख राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । हालसम्म अन्य दलले भने आयोगले दिएको आदेश पालना नगरेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।