काठमाडौं । विश्व मानचित्रमा नेपाल चिनाउने केही साझा प्रतीक रहेका छन् । तिनमा हिमाल, सांस्कृतिक तथा परम्परागत धरोहर हुन् । त्यही हेर्नलाई नै पर्यटक नेपाल आउँछन् । तर सरकारी अकर्मण्यताले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदाको चिनारी संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । गत वर्षको भूकम्पको कारण क्षति भएका काठमाडौंका सातवटा सम्पदाको पुन:निर्माण नगरेको र तिनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) ले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । 

भूकम्पपछिको अवस्थामा पटकपटक पुन:निर्माणको लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्दा पनि त्यसप्रति कुनै पनि चासो नदेखाइएकोले यस्तो चेतावनी दिएको हो । युनेस्कोले आगामी एक वर्षभित्र उपत्यकाका सम्पदा सुधार नगरे खतराको सूचीमा राख्ने भएको छ । आगामी एक वर्षभित्र नेपालले उपत्यकाको भत्किएको तथा स्वरूप बिग्रिएका सम्पदाको पुन:निर्माणसहितका सुधारको प्रयास सन्तोषजनक ढंगमा अघि नबढाए खतराको सूचीमा पर्ने स्वयं पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । 

सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरी नेपालका विभिन्न १० वटा सम्पदा विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन् । सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेका उपत्यकाभित्र यस्ता सातवटा ऐतिहासिक सम्पदा छन् । उपत्यकामा पशुपतिनाथको मन्दिर, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र र चाँगुनारायण मन्दिर रहेका छन् ।

उपत्यकाका सम्पदाको पुन:निर्माण नगर्दा एकातिर पुरातात्विक महत्वका काठ, इाटा तथा बहुमूल्य सामान हराउने कुहिएर गएका छन् भने अर्कोतिर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय चिनारीसमेत गुम्न सक्ने चेतावनी आइरहेको छ । तर पुन:निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण र सरकारको भने कुनै पनि चासो रहेको छैन । यदि सम्पदा खतराको सूचीमा परेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय चिनारीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ– जसले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । 

तर काम केही पनि नगर्ने गफमात्र गर्ने सरकार उस्तै प्राधिकरणका अधिकारीको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै कोल्याप्स हुन सक्नेतर्फ सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशतभन्दा माथिको योगदान दिएको र लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने दूरगामी असरप्रति त झनै कानमा तेल हालेर सरकार बसेको छ । 

माइतीको धन खाएजसरी राज्यको धनमा मोजमस्ती गर्ने र कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई मात्र भरणपोषण गर्ने सरकारको नियत स्पष्ट भइसकेको अहिलेको अवस्थामा यदि यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा यसको कलंकको टीका केपी ओलीको निधारमा सधैं लाग्ने निश्चित छ । भूकम्प गएको एक वर्ष पार गरिसक्दा पनि भूकम्पपीडितको बिचल्ली हुँदा उनीहरुको आँसुले पनि नगलेको निर्मम सरकारले ऐतिहासिक सम्पदाको चिनारीलाई पनि भीरमा लिएर छाडिदिएको छ ।