सुबोध देवकोटा, केन्द्रीय अध्यक्ष, निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)

चुनावका लागि तपाईंहरूको युनियनको तयारी कस्तो छ ?
लोकतन्त्रवादी निजामती कर्मचारीहरूको संगठन हाम्रो हो । हाम्रो संगठन ७५ जिल्लामा रहेको छ । त्यस्तै विभागहरू पनि रहेका छन् । सबै विभाग तथा संगठनको समितिमा ५१ सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको छ । तयारीलाई व्यापक बनाएका छौं । त्यस्तै केन्द्रमा पनि हामीले एउटा सचिवालय बनाएका छौं । त्यसले पनि देशभरको तयारीको संयोजन गर्ने काम गरिरहेको छ । हालसालै हामीले एउटै समयमा सबै जिल्लामा खबरदारी सभाको पनि आयोजना गरेका छौं ।

केका लागि खबरदारी सभा गर्नुभएको ?
यो सरकारले आफ्नै कर्मचारीहरूको निर्वाचन गर्न किन सकेन ? किन आलटाल गरेको छ ? अब निर्वाचन नसारोस् भनेर गरेका हौ । त्यस्तै केही सत्तारूढ दल समर्थित ट्रेड युनियहरूले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेर आफ्नो प्रचारप्रसार गरिरहेको हुनाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हामीले खबरदारी सभा गर्‍यौं । तेस्रो, कर्मचारीहरू भनेका पढेलेखेको जमात हो । तिनलाई प्रलोभन देखाएर दिग्भ्रमित पार्ने सम्भावना भएकोले उनीहरूलाई त्यस्तो प्रलोभनमा नपर्न हामीले यो सभा गरेका हौं । त्यो सफल पनि भयो ।

तपाईंहरूको युनियनलाई नै मतदान गर्नुपर्ने कारणहरू के के छन् ?
किनभने हामी विधि र प्रक्रियामाथि विश्वास गर्छौं । अमर्यादित गतिविधिको विरुद्धमा छौं । ट्रेड युनियनलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा ढाल्न प्रतिबद्ध छौं । त्यस्तै निजामती सेवालाई निरन्तर गतिशील बनाउन पनि क्रियाशील छौं । मूलरूपमा यसलाई तीन तरिकाले हामीले अगाडि बढाउन चाहेका छौं । यसलाई हामी थ्री डी भन्छौं । जस्तै हामीले डिसिपिलिन (अनुशासन) को कुरा गर्छौं, डिस्ट्रिब्युसन (वितरण) र डेभलपमेन्ट (विकास) को पनि कुरा गर्छांै । हामी सबै निजामती कर्मचारीहरू अनुशासनमा रहनुपर्छ भन्छौं । त्यस्तै निजामती सेवाभित्र समानुपातिक वितरण प्रणाली स्थापित भएको छैन । त्यो हुनुपर्छ भन्छौं हामी । त्यस्तै विकास भनेको कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो क्षमताको खुल्लारूपमा विकास र प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । त्यस्तै थ्री एसको पनि कुरा गरेका छौं, जसमा सेलरी, सेफ्टी र सेक्युरिटी । सेलरीको मतलव कर्मचारीहरूलाई जीवन गुजाराको लागि पर्याप्त तलव वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तै हालै राष्ट्र बैंकले नेपालीले परिवार पाल्नको लागि कम्तीमा पनि २५ हजार आवश्यक हुन्छ भनेको छ । त्यसैअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौं । त्यस्तै सेफ्टी सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीहरूलाई प्रत्याभूति हुनुपर्छ । त्यस्तै सेक्युरिटीको सन्दर्भमा पनि कर्मचारीहरूलाई कार्यगत वातावरण राम्रो बनाएर सुरक्षित हुने वातावरण हुनुपर्छ भनेका छौं ।

त्यस्तै अर्को, थ्री एचको कुरा पनि गरेका छौं । जहाँ होम, हस्पिटल र हाइड्रो । कर्मचारीहरूलाई घर दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यस्तै बिरामी पर्दा उपचारको व्यवस्थाको माग गरेका छौं भने त्यस्तै कर्मचारीहरूले आफ्नो लगानीमा जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले भिजन ल्याएका छौं । यस्तो भिजन अरू कसैले ल्याएको छैन । त्यसैले यसको नेतृत्व पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर दाबी गरेका छौं । कर्मचारीहरूले पनि हामीलाई नै छनोट गर्ने दृढ विश्वास छ ।

सरकारले आफू निकटलाई जिताउन राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको भन्नुभयो, कसरी यस्तो आरोप लगाउनुभयो ?
हो । जस्तो अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागेको छ । यस्तो समयमा सामान्यतया कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन । तर स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विचारधाराको आधारमा व्यापक सरुवा बढुवा गरिरहेको छ । जबकि जेठमा सरुवा गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छैन । हामीले यो आचारसंहिता उल्लंघनको विषयलाई बारम्बार उठाएका छौं । सरुवा गर्नु हुँदैन भनेर कुरा त उठाएका छौं तर उहाँहरूले सामान्य रूपमा चिठी लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरिराख्नुभएको छ । यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन मूल समिति पनि सहभागी छ कि भन्ने हामीलाई आशंका लागेको छ । तर जे जे हत्कण्डा अपनाए पनि हाम्रो युनियनलाई पहिलो हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

तपाईंहरूको पहिलो हुने आधार के के हुन् ?
मैले अगाडि नै भने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई संस्थागत गर्ने नै हाम्रो सबैभन्दा बलिया आधारहरू हुन् । सबैभन्दा बलियो आधार भनेको हामीले प्रचारप्रसारको क्रममा हिँड्दा हामीप्रति आम निजामती कर्मचारीहरूको आकर्षण बढेको पाएका छौं । जस्तो योभन्दा पहिले कर्मचारी मिलन केन्द्रमा रहनुभएका आधाभन्दा बढी कर्मचारी साथीहरू युनियनमा प्रवेश गर्नुभएको छ । अर्को, राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका मुख्य पदाधिकारीहरू पनि युनियनमा प्रवेश गर्नुभएको छ । यो सबै कारणले गर्दा हामी निश्चय पनि पहिलो हुन्छौं । किनभने उहाँहरूले हामीलाई भोट हाल्ने वाचा गर्नुभएको छ ।

थ्रेसहोल्डलाई घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यसले कति असर गर्ला ?
यसमा के छ भने निजामती कर्मचारीहरूबीचमा रहेका संगठनहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिन्छ । सरकारले कानुन नियम बनाएर दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने त्यसपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कानुन बनाएको हुन्छ । तर के छ भने दर्ता हुने बेलामा त्यो दफा मान्छु,, नवीकरण हुने बेलामा मान्छु भन्ने तर त्यही कानुनको दफा निर्वाचन हुने बेलामा मान्दिनँ भन्नु मेरो विचारमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो मात्र हो । मतलव मन परे सबै ठीक छ भन्दिने मन नपर्नेबित्तिकै बेठीक छ भन्दिन पाउने ? र यसलाई नियम कानुन पालना गराउने सरकारले नै संरक्षण गरेको छ । जुन कानुनले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेको थियो त्यही कानुनअनुसार उहाँहरू दर्ता हुनुभएको थियो । त्यसकारण उहाँहरूले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर उहाँहरू त्यसमा सहमत हुनुभएन र सरकारले पनि कानुनविपरीत कार्यलाई साथ पनि दियो । यसको मतलव सरकार आफैं निजामतीभित्र अराजकता निम्त्याउँदै छ ।

तपाईंहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा किन जान सक्नुभएन ?
यसमा के छ भने, २०६४ सालको आन्दोलनपछि संविधानमा नै ट्रेड युनियन अधिकारको जन्म भयो । त्यो पनि नेपालमा पहिलो मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा जन्मियो । त्यसपछि हामी सबैले लोकतन्त्रको मूलभूत आधारभन्दा बाहिर पर्छ, यो प्रणालीभन्दा विपरीत हुन्छ र यसले विकृति जन्माउँछ भन्यौ । हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि माओवादीलगायतका दल समर्थित संगठनहरूको दबाबमा निजामती सेवा ऐन ल्याइयो र त्यसबाटै यो अभ्यास भयो । तर हामीलाई मन नपर्दैमा कालोमोसो दल्ने, तोडफोड गर्ने हाम्रो चरित्रभित्र पर्दैन । त्यसैले जस्तो प्रक्रियाबाट गए पनि हामी स्वीकार गरेर अगाडि बढेका छौं ।

निजामतीमा ट्रेड युनियनको कारण सुशासनमा बाधा पुगेको छ भन्ने गरिन्छ । तपाईंहरूसँग त्यस्तो के योजना छ जसले सुशासन र ट्रेड युनियनलाई सँगै लान सकोस् ?
हाम्रो पहिलो मुद्दा भनेकै निजामती संगठनहरूको भीडभाडलाई साइजमा ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने हो । जसको पहिलो आधार आधिकारिक ट्ेरड युनियनको निर्वाचन हो । दोस्रो भनेको सुशासन हो । सुशासन कायम गर्नको लागि ट्रेड युनियन बाधक होइन निजामती सेवा ऐनभित्रको प्रावधानमा सहसचिवभन्दा माथिको मान्छे ट्रेड युनियनमा लाग्न पाउँदैन । यस हिसाबले यहाँ सबैभन्दा बढी कसको सहभागिता छ अनियमितता गर्नमा ? जबकि नेतृत्वमा बसेको अधिकारीले हो नि नियन्त्रण गर्ने सञ्चालन गर्ने । उसलाई अधिकार हुन्छ । उसले किन गर्दैन ? अनि यसको दोष ट्रेड युनियनलाई लगाएर हुन्छ ? भनेपछि अराजकता त माथिबाट नै हुन्छ । बरु त्यस्तो अराजकतालाई रोक्नको लागि सचेत गराउने काम पो गर्छ ट्रेड युनियनले । यहाँ कस्तो छ भने सरुवा गर्ने अधिकार सहसचिवलाई छ तर उसले मन्त्रीले नभनुन्जेल केही पनि गर्दैन । यस्तोमा नीतिनिर्माणको माथिल्लो स्थानमा बसेकाहरूले नै कानुनको धज्जी उडाउँछन् भने विकृति त त्यहाँबाट पो सुरु हुन्छ । तलका कर्मचारीहरूले कानुन मिचेपछि कारबाहीमा परिहाल्छन् नि । तर माथिकालाई कसले कारबाही गर्ने ?

यसलाई रोक्न तपाईंहरू के कदम चाल्नुहुन्छ त ?
हामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा पुग्यौं भने पहिले त निजामती ऐनलाई व्यवस्थित गर्छौं । त्यसमा भएको पदस्थापना, सरुवालाई व्यवस्थित गर्छौं । सरुवाको सन्दर्भमा तीन वर्गमा कर्मचारीहरूलाई एकैपटक मात्र सरुवा दिनुपर्छ । यसपछि के हुन्छ भने एउटा व्यक्तिलाई दुर्गम, ठिक्कको र राम्रो गरेर तिनै ठाउँमा चक्रिय हिसाबले सरुवा गरिनुपर्छ । यसले ६ वर्षसम्म उसले तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर सरुवा हुन पाउँदैन ।

निर्वाचन पछि नेतृत्वमा पदाधिकारी कसरी चयन गर्नुहुन्छ ?
यसमा के छ भने अहिले युनियन तथा संगठनको तर्फबाट चुनावमा जान्छौं । मत परिणाम आइसकेपछि अध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित हामीले बहुमत सदस्य पाउँछौं भन्ने विश्वास छ । त्यसपछि निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई पत्र पठाउँछ बहुमतको निर्णय गरेर पदाधिकारी र सदस्यको नामावली पठाइदिनुहोला भनेर । हाम्रो बैठक बस्छ । बैठकको निर्णयअनुसार पदाधिकारी व्यक्ति पठाउँछौं । त्यसपछि पूर्णता पाउँछ ।

निजामती कर्मचारीहरू जनताका सेवक हुन् । उनीहरूको सेवाको सन्दर्भमा तपाईंहरूको योजना, मान्यता के हो ?
हामी सबैभन्दा पहिले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनको लागि ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अनुकूल बनाउछौं । सेवा प्रभावकारी हुन रोक्ने व्यवस्थालाई हटाउँछौं भने चाहिने लिएर आउँछौं । यसमा पहिलो कुरा भनेको हाम्रो निजामती संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । अनिमात्र सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन् । अहिले पनि पञ्चायतभन्दा अगाडिका कानुनहरू प्रचलनमा छन् । त्यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । अर्को कुरा, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । त्यसको लागि उसको सेवासुविधाको कुरामा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तैगरी योगदानमूलक तालिम तथा शिक्षाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिमा जानुपर्छ । यी कुराहरू भएमात्र हामीले भनेजस्तो सेवासुविधा दिन सक्छौं । जस्तो प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट बढाउँछ । त्योसँगै आयोजनाहरू बढ्छन् । अथवा कार्यान्वयनको आकार पनि ठूलो हुँदै छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा हिजोकै अवस्था कायम छ । अनि कहाँबाट हुन्छ भनेजस्तो सुविधा । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यतातर्फ पनि हुनेछ । हामीसँग जनशक्तिको अभाव पनि छ । त्यसको पूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियम कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । सेवाग्राही मैत्री कानुन आउनुपर्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा जाँदैछ । संघीयतामा निजामतीको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?
अब तीन तहको प्रशासनिक संरचना हुन्छ । एउटा स्थानीय तहमा हुन्छ, अर्को प्रादेशिक र तेस्रो केन्द्रको हुन्छ । यसमा सबै तहको फरकफरक हुन्छ । अब आउने कानुनले यी सबै समस्या समाधान गर्नेगरी आउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, तपाईंहरूको प्रतिस्पर्धा कोसँग हँुदैछ ?
हाम्रो नजिकसम्म प्रतिस्पर्धा त त्यति छैन । तैपनि प्रतिस्पर्धा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसँग नै रहेको छ ।