काठमाडौं । न्याय परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय खारेजीको माग राखेर दायर एक रिटमा सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको छ । निमित्त प्रधानन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सर्वोच्चका रजिस्ट्रारबाट दरपीठको आदेशमार्फत दर्ता इन्कार गर्ने निर्णय मंगलबार बदर गरेपछि सुनुवाइ निश्चित भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ।
 
न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा संलग्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अमेरिका भ्रमणमा छिन् । नयाँ संविधानअनुरूप न्याय परिषद्को गठन हुन नपाउँदै सर्वोच्चका लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले दिएको रिटलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले दरपीठ आदेशमार्फत दर्ता हुन नसक्ने निर्णय दिएका थिए ।
 
उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न्याय परिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलालाई गरेको सिफारिस हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रद्द गरेको विषयमा पनि वैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ । परिषद्बाट ११ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरी २०७२ फागुन १८ गते भएको निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीबाट सिटौलाको सिफारिस रद्द गर्ने गरी २०७२ कात्तिक १७ गते भएको निर्णयलाई ‘अमान्य’ घोषित गर्न निवेदकको माग थियो । रिट दर्ता नहुने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पौडेलले पुनः अर्को निवेदन दिएका थिए ।
 
‘इजलासबाट दरपीठ आदेश बदर भएको छ । यो प्रकरणमा अब सर्वोच्चमा सुनुवाइ अघि बढ्ने भयो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले अब सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्छौं ।’ सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले पनि न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणको रिट दर्ता गर्ने निर्णय भएको पुष्टि गरे । इजलासबाट लिखित निर्णय भने आउन बाँकी छ ।
 
रिटमा संविधानको धारा १५३ ९८० बमोजिम संघीय कानुन निर्माण भई उच्च अदालत गठन नभएको, परिषद्मा दुई सदस्यले पूर्णता नपाएको, सिफारिस समावेशी सिद्धान्तका आधारअनुरूप नभएको, न्यायाधीश सिफारिस सच्याउन सभामुखबाट आएको पत्रमा पूर्ण सदस्य रहेको परिषद्मा प्रस्तुत नभएको र सचिव स्तरबाटै निर्णय गरी प्रतिक्रिया पठाएको प्रश्न उठाइएको छ । यस्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनविद् परिषद् सदस्यमा सिफारिस हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै एउटा प्रधानमन्त्रीबाट अधिकार प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अर्कोबाट रद्द हुन नसक्ने दाबी पनि रिटमा छ ।
 
परिषद्ले पुनरावेदन बागलुङका मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, पुनरावेदन विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश केदार चालिसे, बुटवलका मुख्य न्यायाधीश शारदा घिमिरे, इलामकी मुख्य न्यायाधीश मीरा खड्का, महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, पुनरावेदन हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुनरावेदन राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, पुनरावेदन पाटनका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमानसिंह राउत, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस विधि र प्रक्रिया मिचेर भएको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले परिषद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
 
सभामुखको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेपछि परिषद्ले पुनः सुनुवाइका लागि संसद्मै पठाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीको निर्णयअनुरूप भएका कतिपय न्यायाधीश सिफारिसका कारण न्यायपालिकाभित्र विधिवत् रूपमा राजनीति र एनजीओ घुसेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।