काठमाडौं । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई खण्डित तुल्याउने प्रयत्न कतैबाट पनि हुन्छ भने त्यो सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुष्ण राख्न सक्दामात्रै लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ । तर वामपन्थी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले न्यायपालिकालाई समेत कब्जा गर्ने र यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई खण्डित तुल्याउने प्रपञ्च रचेपछि यतिबेला सिंगो न्यायपालिका नै विवादमा तानिन पुगेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अपूर्ण न्यायपरिषद्मार्फत दल निकट व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि त्यसको वैधानिकतालाई लिएर उब्जिएको प्रश्नले सिंगो न्यायपालिकालाई नै विवादमा तानेको हो । अन्तत: यो विवादको हल सर्वोच्च अदालतलमा यस विषयमा आज हुने सुनुवाइले निकाल्दै छ ।

गत फागुन १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको लागि ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को सर्वोच्चको ११ रिक्त पदमा सातजना पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू र चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमध्येबाट न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले पुनरावेदनबाट मुख्य न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, केदार चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान राउतको नाम सिफारिसमा परेको छ । यसमध्ये प्रधान एमालेले समानुपातिक तर्फबाट सभासद् बनाइसकेको र पार्टीको कानुन विभागमै रहेर काम गरेकी अधिवक्ता हुन् ।

यसैगरी हरिकृष्ण कार्की एमाले निकट अधिवक्ता हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएकै समयमा उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता रहेकै बेला न्यायपरिषद्ले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उनीहरूको यस्तो खाले राजनीतिक पृष्ठभूमिले गर्दा पनि ११ जना न्यायाधीश सिफारिस विवादमा परेको हो । यही कारणले न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण गर्ने खेल भइरहेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

यतिमात्रै परिषद्ले पूर्ण सदस्य नभएकाले उक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनुवाइ नगरी फिर्ता पठाइदिएपछि यो विषय झन् पेचिलो बन्न पुग्यो । यहीबीचमा गत वैशाख २३ मा अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १५३ (८) बमोजिम संघीय कानुन निर्माण भई उच्च अदालतको गठन नभएसम्म पुनरावेदन अदालतबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्न नमिल्ने, नयाँ संविधानअनुरूप न्याय परिषद् गठन हुन नपाउँदै बहुमतका नाममा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको, सिफारिस समावेशी सिद्धान्तका आधारअनुरूप नभएको, न्यायाधीश सिफारिस सच्याउन सभामुखबाट आएको पत्रका विषयमा पूर्ण सदस्य रहेको परिषद्मा छलफल नभएको र सचिवस्तरबाटै निर्णय गरी प्रतिक्रिया पठाइएको जस्ता प्रश्न उठाई रिट दायर गरेका थिए ।

यसैगरी उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनविद् परिषद् सदस्यमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट अधिकार प्रयोग भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०७२ साल कात्तिक १७ मा भएको ‘रद्द’ गर्ने निर्णय अवैध रहेको दाबी पनि रिटमा गरेका थिए । उक्त रिटलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले गत वैशाख २३ गते दरपीठमार्फत फिर्ता गरिदिएका थिए । 
तर गत बुधबार न्यायाधीश सिफारिस विवादमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको आदेशले सोही रिट पुन: दर्ता भई आज सुनुवाइ हँुदैछ । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले ‘न्यायको याचना सुन्दिनँ भन्न नमिल्ने’ उल्लेख गर्दै यसअघि दरपीठमार्फत फिर्ता गरिएको रिट दर्ता गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । रिट दर्ता नहुने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पौडेलले पुन: अर्को निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा उपाध्यायको इजलासले दरपीठ आदेशलाई उल्ट्याएको हो ।

न्याय परिषद्विरुद्धको उक्त रिटलाई कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा राखे बहस गर्न असमर्थ हुने रिट निवेदक पूर्णचन्द्र पौडेलले बताएका छन् । परिषद्मा आफैं निर्णयमा संलग्न भएको विषयमा परेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । कार्की वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा सदस्यको हैसियतले उपस्थित थिइन् । त्यसैले आजको यो रिट उपर कस्को इजलासले सुनुवाइ गर्ने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।