काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीका कारण असहज बनेको जनजीवनलाई सहज बनाउने तथा तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्यभारका साथ प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यी कुनै पनि काममा सिन्को भाँच्न नसकेपछि सर्वत्र आलोचनाका पात्र बनेको वर्तमान सरकारको जग हल्लिन सुरु भएको छ । गत वैशाखको अन्तिममा सत्ता सहयात्री एमाओवादी (हालको नेकपा माओवादी केन्द्र) सँग मध्यरातमा नौ बुँदे सहमति गरेर सत्ता टिकाएका प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी अहिले त्यही नौ बुँदे सहमतिसँगै सरकार परिर्वतनका लागि गरिएको भनिएो तीनबुँदे भद्र सहमतिका कारण धरापमा परेको छ । ओलीको कुर्सीमाथि सत्तासाझेदार दलले मात्र नभई आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताहरूले पनि धावा बोल्न थालेपछि भद्र सहमति ओलीका लागि गलापाँसो बनेको हो । संविधान जारी भएसँगै भद्र सहमतिको रटान लगाएर नेपाली कांग्रेसलाई बेइमान सावित गर्ने प्रयत्नमा जुटेका ओली आफै यतिबेला बेइमान सावित भएर फालिनुपर्ने त्रासबाट गुज्रिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । यतिबेला मुख्य विपक्षी दल मात्र होइन, सत्ता साझेदार दल र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पनि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार विकल्प नभएको भन्दै ओली सरकारको विकल्प खोज्न  जुटिसकेका छन् । त्यसैले बजेट पास भए लगत्तै ओलीको वर्हिगमन हुने बलियो सम्भावना रहेको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको बुझाई छ । 

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा बनाउने बाहेक नेताहरूबीचको एकता, प्रदेश कमिटी गठन, पार्टीको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको सल्लाहकार परिषद्मा सदस्य मनोनयन र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनका एजेन्डामा छलफल गर्नका लागि बोलाएको आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा नै सरकार परिवर्तनबारे सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको भद्र सहमति बारेमा नेताहरूले छलफल सुरु गरेपछि ओलीको कुर्सी संकटमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । शनिबारदेखि सुरु भएको एमाले स्थायी समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिलाई मुख्य एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेर छलफल थालिएको छ । 

माओवादीले वैशाखको तेस्रो साता एकाएक आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले माओवादीसँग नौ बुँदे सहमति गरेको थियो । बजेट पास भएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने तीन बुँदे भद्र सहमतिसमेत भएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संसद्मा बजेट पेस भएसँगै यो तीन बुँदे सहमति योजनावद्ध तवरले सार्वजनिक गरेका हुन् । यो सहमतिको बुदाहरु सार्वजनिक भएपछि कुर्सी छोड्नुपर्ने भयले ओली ठाउ कुठाउ बरबराइरहेका छन् । उता ओलीले भ्रद सहमति पालना नगरे अभद्र तरिकाले सत्ताबाट ओलीको बर्हिगमन हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

माओवादीका नेताहरू मात्रै होइन उनीहरुकै भनाइमा सही थाप्दै एमालेकै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइरहेका छन् । ओली भने भद्र सहमतिका बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै आफू नेतृत्वको सरकार संघीय संसद्को चुनाव नगराएसम्म कायम रहने फुस्रो दाबी गरिरहेका छन् । शनिबारको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताद्वय खनाल र नेपालले मुलुकको राजनीतिले सहमतिको आवश्यकता महसुस गरेको भन्दै बैठकमा यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनीहरू निकट मानिने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले मुलुकको राजनीतिले सहमतिको आवश्यकता महसुस गरेको भन्दै बैठकमा यस बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने बताए ।

यता सरकार परिर्वतनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले रणनीति बनाउन सुरु गरेको छ । एमाओवादी केन्द्रले यो रणनीति बजेट पास भएसँगै बाहिर ल्याउने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेर ओली सरकारको निरन्तरतामाथि सांकेतिक रूपमा प्रश्न पनि उठाइसकेका छन् । यति गर्दा समेत माओवादी केन्द्रले विगतमा भद्र सहमतिअनुसार ओलीले सत्ता छाड्ने संकेत नदेखाएमा दोस्रो विकल्प अगाडि सार्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवाको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच देखिएको मतभेद पनि दुई दलबीच दूरी बढाउन सहयोगी देखिएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन गृहमन्त्रीले अवज्ञा गरेर माओवादी केन्द्रले दुई सत्तारूढ दलबीच दूरी बढाउन खोजेका स्पष्ट संकेतसमेत देखा परिसकेको छ ।

माओवादी स्रोतका अनुसार संसद्मा पेस भएको बजेट पारित गर्ने दिनसम्म सरकारका विषयमा सार्वजनिक बहसमा नउत्रने र बजेट पारित भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको नारा अगाडि बढाउने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र लागेको छ । यो विषयलाई माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाउने संकेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिइसकेका छन् । दाहालले सार्वजनिक रूपमा नै राष्ट्रिय सहमतिबेगर मुलुकको समस्या समाधान नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै राष्ट्रिय सहमतिको वकालत थालिसकेका छन् । 

माओवादी केन्द्र बजेट पारित भएपछि भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटो खुला गर्न आग्रह गर्ने यसका लागि ओली तयार नभए काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्पमा अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई विश्वास दिलाउन उसले सुरुमै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उसको तयारी छ । यसो गर्दा सरकार स्वत: अल्पमतमा पर्नेछ । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक दबाब बढेर राजीनामा दिन बाध्य हुने माओवादीको ठम्याइँ छ । सरकारको विषयमा एमालेभित्र पनि अन्तरविरोध बढाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तहसम्म लैजाने राणनीतिसमेत माओवादीले अगाडि सारेको बताइएको छ । 

माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत सरकारले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटमाथि आलोचनात्मक समर्थन गरेर पनि दिइसकेको छ । गत वर्ष असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पाँच सर्तसहित ओलीलाई सघाएर सत्तारोहण गरेको माओवादी अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छ । विभिन्न माओवादी घटकहरूसँग एकतापछि बनेको माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सरकारको निरन्तरताका पक्षमा मन्तव्य दिँदै हिँड्नुले पनि सरकार धर्मराएकोमा प्रधानमन्त्री र साझेदार दलहरू नै सहमत भइसकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सरकार गठन गर्दाको आधार नै संकटको रूपमा देखिएको छ । सरकार गठन हुँदा र संकटमा पर्दा ओलीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा माओवादी रुष्ट छ । 

नौ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेसी मोर्चाको आन्दोलन समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा एमाले अनुदार रहेको दाहालको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रमा सरकारप्रति आक्रामक देखिएका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायतको निरन्तर दबाबका कारण माओवादी केन्द्र बजेट पास भएसँगै आफूहरूले भद्र सहमतिका भएका सबै सर्त इमानदारपूर्वक पालना गरेको तर प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको भन्दै कठोर निर्णय लिने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ ओली सरकारका अर्का सारथि कमल थापाले अघिल्लो साता नै मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग भेटेर ओली सरकारको विकल्पमा आफू तयार रहेको सन्देश दिइसकेका छन् । विपक्षी दल कांग्रेसले पनि सत्तामा भएका जुनसुकै दल तयार भएमा सरकार परिर्वतनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिँदै आएको छ । विपक्षी दल भनेको पनि सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा असन्तुष्टि भएमा त्यसलाई सहयोग गर्नु हो ।