विमलेन्द्र निधि
नेपालमा भर्खरै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको वर्तमान अवस्थामा त्यसप्रति जनताको तहमा अधिकतम सहमति छ । तर कतै न कतै असहमति पनि अभिव्यक्त भएका छन्, जुन विभिन्न आन्दोलनमार्फत देखा परिरहेकै छ । यसको अर्थ संविधानप्रति पूर्ण रूपमा असहमति पनि छैन । असहमति व्यक्त गर्नेहरूपनि स्वामित्व त ग्रहण गर्न चाहन्छन् तर संविधानमा केही आधारभूत विषयहरू परिमार्जन होस् भन्ने चाहन्छन् । 

हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई लिपिबद्ध गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान त जारी गर्‍यौं । तर यसका सैद्धान्तिक आधारहरू के के हुन् त ? यसमा पाँचवटा आधारभूत तत्वहरू समावेश भएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली– यी पाँचवटा आधारभूत तत्वहरू नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएका छन् । नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो सहमति भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ र असहमति भएका विषयहरूलाई गृहकार्य गरेर सहमतिमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । त्यसकारण अहिले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर दुईवटा उपशीर्षक दिनुपर्ने हुन्छ– सहमतिका विषय र असहमतिका विषय । 

नेपाली कांग्रेसको भावी कार्यदिशालाई हेर्नको लागि संविधानका आधारभूत तत्वहरूको कार्यान्वयनको सवाललाई उसले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसका तीनवटा मान्यताहरू छन् । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद । नेपाली कांग्रेसको पहिलेदेखिकै यी मान्यताहरू परिवर्तन भएका छैनन् । त्यसकारण कांग्रेस आफ्नो एजेन्डामा कतै चुक्यो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले पनि हामी राष्ट्रयताप्रति, लोकतन्त्रप्रति र समाजवादप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छौं । पाँचवटा परिवर्तनका तत्वहरू र तीनवटा यी परम्परागत मान्यताहरूलाई हेर्ने हो भने यी परिवर्तनका एजेन्डाहरू पहिले पनि, अहिले पनि दुईवटा सन्दर्भमा चरितार्थ हुन्छन् । एउटा, परिवर्तन अथवा क्रान्तिको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । यस सन्दर्भमा संसारमा दुईवटा मात्र बाटो देखिएका छन्– एउटा हिंसात्मक, अर्को अहिंसात्मक । बन्दुक हामीले पनि उठाएकै हौं, एमालेले पनि उठाएको हो । अर्थात् नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा हिंसा र अहिंसाको प्रयोग कुनै न कुनै रुपमा भएको छ । तर हिंसाको बाटोले परिणाम आउन सकेन । जव हामीले अहिंसाको बाटो रोज्यौं, २०६३ मा कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिलेर, त्यसले ठूलो परिवर्तन आयो । अहिलेसम्म परिवर्तन टिकाउ भएको छ । 

त्यसकारणले परिवर्तनको लागि पनि अन्ततोगत्वा हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट दिगो परिवर्तन हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छौं । यो धेरै सकारात्मक बाटो हो । परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने व्यवस्थापनको पाटो राज्यप्रणाली, संविधान हुन् । यो बाटो पनि शान्ति र अहिंसाकै बाटो हो । त्यसकारणले मैले नौवटा सूत्र भन्ने गरेको छु । यी मेरा व्यक्तिगत सूत्र नभई नेपाली कांग्रेसको राजनीति र प्रणालीसँग जोडिएको सूत्र हो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, अहिंसा र शान्ति यी नौवटा सूत्रमध्ये तीनवटा त हाम्रो सुरुदेखिकै मान्यता हुन् । त्यसैले अहिले पनि यी सूत्रलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । फेरि यी सूत्रमात्र अन्तिम किन होइनन् भने यो संविधान निर्माणमा अरू दलहरू पनि सहभागी छन् उनीहरूका पनि आफ्ना मान्यताहरू छन् । तर यी आधारभूत नौवटा कुरामा कसैको पनि विमति भने छैन । हाम्रो मात्र हो भनेर अड्किनु पर्दैन । यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेर समाजवादलाई स्वीकार गरेको छ । यस अर्थमा हामीले गर्व गर्नुृपर्छ । 

अहिले भर्खरै माओवादीहरूको एकताबाट जुन माओवादी केन्द्र बनेको छ त्यसको छलफलको क्रममा वैद्यसँग उहाँहरू (माओवादी केन्द्रका नेताहरु)को कुरा मिल्न सकेन । किनभने वैद्यजीले अहिले पनि नेपालमा नौलो जनवादो कार्यदिशा समात्नुपर्छ, त्यसो भयोभनेमात्र हामी आउँछौं भन्नुभएको रहेछ । हाम्रो सौभाग्य हो, प्रचण्डले त्यो कुरा मान्नुभएन र उहाँले अबको नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो जनवादको कुनै सम्भावना छैन भन्नुभयो र यदि त्यतातिर जाने हो भने सबै सम्झौता सहमतिलाई ‘डिलिट’ गरेजस्तो हुने उहाँको भनाइ रहेको थियो । यो हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट हो । किनभने नेपालमा कथित जनवादको राजनीतिबाट कम्युनिस्टहरू मुक्त भएका छन् । केन्द्रीय जनवादबाट पहिले नै मुक्त भइसकेका थिए । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसले नेपालका वामपन्थीहरूलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्दै आइरहेको छ । त्यसकारण यो हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट हो । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपाली कांग्रेसले भावी कार्यदिशालाई निर्धारण गर्नुपर्छ । 

अहिले जुन संविधान जारी भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसको लागि नेपाली कांग्रेसले अब अगुवाइ लिनै पर्दछ । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि कसरी आफ्नो कार्यतालिका बनाउने त ? मेरो भनाइ के छ भने, अहिले संविधानमा जुन सहमति भइसकेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के के कामहरू गर्नु पर्नेछ, जस्तो संघीयताको संरचना निर्माण, त्यसका संगठनात्मक संरचना बनाउनको लागि कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ ।  त्यस्तै, भौतिक संरचनाहरू पनि बनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशहरू, स्थानीय निकायहरू पनि बनाउनु पर्नेछ । त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले तत्काल कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । अर्को, सबैभन्दा जटिल देखिएको सीमांकनको विषय छ, जुन प्रदेशसँग जोडिएको छ । नागरिकताको विषय, उच्च सदन गठनको विषयहरू पनि छन् ।

अरु पनि केही विषयहरू आन्दोलनकारीहरूले उठाएका छन् । सीमांकनको विषयमा नेपाली कांग्रेसको महासमितिबाट मधेसमा तीन प्रदेश पारित भएकै हो । एमालेसँग हामीले दिएको सहमतिमा जाँदा मधेसमा दुई प्रदेश पनि दिएकै हो । अब हामीले सुरुमा एक मधेस एक प्रदेश नमानेकै हो । त्यतिबेला म माथि नै भौतिक आक्रमणसमेत भयो । अहिले आएर मधेसमा दुई प्रदेश भन्ने त आयो नि कमसेकम, जसले पहिले एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेका थिए । यतिभन्दा पनि हामीले नमान्ने हो भने यसमा हाम्रो अदूरदर्शिता हुनेछ । मेरो विचारमा सहमतिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ । यस मामलामा सबैभन्दा रिजिड एमालेमात्र रहेको छ । नागरिकताको बारेमा पनि मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । यसमा ठूलो विवाद छैन भने अपर हाउसको संख्यामा पनि प्रदेशवाइज रूपमा निश्चित कोटा तोक्ने, त्यो भन्दा बढी जनसंख्याको आधारमा तोक्ने कुरामा खासै विवाद छैन । तर एमालेले मात्र यसलाई मानेको छैन । यति हुनेबित्तिकै मधेस जनजातिको आन्दोलन समाधान हुन सक्छ । त्यसपछि संविधानको स्वामित्व विस्तार हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ । 

अर्को, नेपाली कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि, खासगरी बौद्धिक जगत्मा राष्ट्रियता र संघीयताको परिभाषाको सवालमा मेरो विशेष अनुरोध छ कि पाँचवटा परिवर्तनका एजेन्डा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एजेन्डा हुन् । संघीयता पनि लोकतान्त्रिक एजेन्डा हो । संघीयताको सन्दर्भमा हाम्रै साथीहरूले भन्नुहुन्छ, यो त हामी अरूको एजेन्डामा गयौं । हो यो साँचो हो । हामीले शासकीय पद्धति परिवर्तन गरेर नयाँ कुरा ल्यायौं भने पनि नयाँ कुरा ल्याउन नै हुँदैन ? चस्मा, घडी, मोबाइल नयाँ आउने बित्तिकै त्यसकै भोग गर्न चाहन्छौं भने राजनीतिक प्रणाली चाहिँ आधुनिक पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने ? त्यसकारण संघीयता भनेको पनि लोकतान्त्रिक मोडल हो । यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको मोडल हुँदै होइन । यसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा बौद्धिकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । यहाँ त संघीयतालाई देश टुक्रिने कुरासँग जोड्ने गरिएको छ । तर मलाई बताइदिनुस् दुनियाँमा संघीयताले कहाँ देश टुक्रिएको छ ? जहिले पनि रूसको कुरा आउँछ, जुन संघीयता नै होइन । अझ राजनीतिकशास्त्रीहरूले देशको अखण्डता जोगाउने सबैभन्दा बलियो व्यवस्था नै संघीयता हो पो भन्छन् । तर हामी यसले देश टुक्रिन्छ भन्छौ । यो कस्तो असंगत व्याख्या हो । संघीयताको सबालमा देशको एउटा भूभागका जनताप्रति ठूलो अविश्वास प्रकट गरिएको छ । त्यसैले राजनीतिशास्त्रीहरूले यसको भ्रम हटाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ । 

धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै विवादास्पद कुरा आएका छन् । आन्दोलन आफंैमा विज्ञान हो । आन्दोलनको सुरुवातमा राखिएको मागमात्र सम्झौताको अन्तिम बिन्दुमा पुग्छ भन्ने कुरा होइन । र अर्को कुरा सुरुवाती मागभन्दा उन्नत र फरक खालको एजेन्डामा सहमति हुँदैन भन्ने कुरा आन्दोलनको विज्ञान नबुझ्नेहरूले मात्र भन्न सक्छन् । त्यसकारण यसबारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । 

राष्ट्रियताको बारेमा पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, मधेसको आन्दोलनलाई लिएर । मधेसको आन्दोलनलाई केपी ओली र एमालेले बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन् । मानौं कि राष्ट्रियताको परिभाषामा मधेस र मधेसीजन बाहेकमात्र पर्छन् । केही अर्थमा उनीहरू सफल भएका छन् । त्यसलाई हामीले राष्ट्रियताको सवाललाई हिमाल पहाड, तराई सबै अट्ने खालको, त्यसमा अहिले मधेसको बारेमा यो बहसलाई चलाउनुपर्छ, कि मधेसमा छुट्टै प्रदेश बनाउनु राष्ट्रियताको परिभाषा भित्र पर्दैन त ? त्यसकारण यो गलत किसिमको परिभाषा सत्तारूढ पार्टीहरूले प्रायोजित गरिरहेका छन् । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले पनि यसको चिरफार गरेर फराकिलो राष्ट्रियताको परिभाषा दिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले परिवर्तनका पाँचवटा एजेन्डालाई बचाइराख्न र अगाडि बढाउनको लागि अग्रसरता लिने, त्यसका बारेमा केही भ्रम रहेछ भने त्यसको निवारण पनि गर्दै जाने गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्ने कुरा पनि नेपाली कांग्रेसको भावी कार्यदिशा हुनुपर्छ । 
(प्रजातन्त्र संवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘नेपालको वर्तमान राजनीतिक र नेपाली कांग्रेसको भावी कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठीमा निधिद्वारा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश । सं.)