काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको न्यूनतम समझदारीबिना संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टी नेताहरूको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारस्थित निवासमा भेटेर औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दा, संघीय प्रदेशको सीमांकन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कामकारबाही, स्थानीय निकायको निर्वाचन, न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखिएको अन्योल, संसद् नियमावलीसम्बन्धी विवादलगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच तीन घण्टा बहस भएको थियो । संघीय प्रदेशका सीमांकनलगायत मधेसका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा हल नखोजी संविधान कार्यान्वयन कठिन हुने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हल्का ढंगले अघि नबढ्न आग्रह गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकार सीमांकनलगायत राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको संरचना संविधानअनुसार पुनर्संरचना गर्ने दिशामा गृहकार्य नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको बताए । 

‘रुपान्तरित संसद् २०७४ माघ ७ सम्म रहन्छ तर सरकारले अहिलेसम्म राजनीतिक समझदारी जुटाउने र कानुन निर्माण गर्ने गृहकार्य गरेको छैन,’ निधिले भने, ‘सरकार एकांकी ढंगले अघि बढिरहेको छ । यस्तो गतिले माघ ७ सम्म आवधिक चुनाव गराउने दिशामा जान सकिएन भने मुलुक अर्को संकटमा फस्छ । बेलैमा सरकारलाई सचेत गराएका छौं ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल नगरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मस्यौदाको चरणमा रहेको बताइरहेका बेला कांग्रेसले मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी गरेर मात्रै कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ ।

‘यो सामान्य अवस्थामा बनाइने कानुन होइन । संविधान कार्यान्वयनको विषय र राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका विषय भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रमुख दलहरूसँग पनि आवश्यक छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो,’ निधिले भने, ‘यसो गर्दा संसद्मा पारित गर्न पनि सहज हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान पनि कठिन हुन्न ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र कानुन बनाउने काम एकैचोटि हुनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा समझदारी नभए पनि संविधान कार्यान्वयनमा समझदारी गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । राज्य पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनिसकेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रारम्भदेखि नै छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीको रहेको वार्तामा सहभागी एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।

‘छलफल सकारात्मक भयो । प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्दै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ कांग्रेस र एमाले नै रहेको बताए । जहिले हामी मिलेका छौं, त्यतिबेला ठूलो उपलब्धि पाएका छौं । जतिबेला विभाजित भएका छौं, त्यतिबेला पाएका उपलब्धि पनि गुमाएका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘यसैलाई ध्यानमा राखेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बीस महिना काँध थामेको हो । मैले पनि त्यही चाहेको थिएँ तर हुन सकेन । त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भयो ।’  प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुअघि कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो ।

विभिन्न माध्यम र फोरमबाट सरकारको आलोचना गर्दै आए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक हो । असन्तुष्टि जनाउन प्रधानमन्त्री निवासमा कांग्रेस सभापति देउवाका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र नेताहरू निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, पूर्णबहादुर खडका, गोपालमान श्रेष्ठ र चीनकाजी श्रेष्ठ पुगेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए । तीन घण्टासम्म भएको छलफलमा कांग्रेसले पुनर्निर्माण र प्राधिकरणको कामकारबाहीप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो ।

प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रतिपक्षलाई कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी नगराइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आक्रोश पोखेका थिए । ‘प्राधिकरणले के गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रतिपक्ष दलका नेतालाई अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । एमाले नेता ज्ञवालीले प्राधिकरणको काम प्रभावकारी बनाउन सीईओलाई बोलाएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नियमावलीमा समझदारी जुटाउन विशेष चासो राखेका थिए । तर कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । कांग्रेसले न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्नुका पछि प्रधानमन्त्रीको मुख्य हात रहेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सरकारका पालामा न्यायपरिषद्मा सिफारिस भएका रामप्रसाद सिटौलालाई हटाउन संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको बेहोराको पत्र पठाएबाटै विवाद खडा भएको कांग्रेसको भनाइ थियो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।