काठमाडौं । सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट १४ ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न लगानी बोर्ड गठन गरे पनि झन्डै पाँच वर्षसम्म उपलब्धि निराशाजनक छ। बोर्ड र सरोकारवाला मन्त्रालयबीच टकराव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा परामर्शदाता निकायको चलखेलले काम हुन नसकेको हो। बोर्ड गठन हुँदा यसको क्षेत्राधिकारमा पारिएका मध्ये तीन आयोजना (पूर्वाधार विकास बैंक, पाँचतारे होटल र काठमाडौं मेट्रो रेल) को खाका नै तयार पारिएको छैन।

चार आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तान्तरण नै गरेनन् भने बाँकी सातवटा मात्र बोर्डमार्फत अघि बढाइएको छ। नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेको बोर्ड अधिकारी बताउँछन्। ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक, काठमाडौं फोहरमैला व्यवस्थापन, रासायनिक मल कारखाना, काठमाडौं मेट्रो रेल, पाँचतारे होटल, पूर्वाधार विकास बैंकलगायत आयोजना बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी थियो।

सबै आयोजना नसके पनि बोर्डले नाइजेरिया (डाङगोटे) र चिनियाँ (होङ्सी) लगानीका दुई सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सकारात्मक नरहेको अवस्थामा पनि केही आयोजनाको प्रगति राम्रो भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए। ‘जलविद्युत्, सिमेन्ट र फोहरमैला आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ, केही ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या छ,’ उनले भने, ‘अरुण र माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दासँग निरन्तर छलफल भइरहेकाले केही समयमै आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिन्छ।’

 ‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’ अनुसार यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यमा अर्थ, उद्योग तथा वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहन्छन्। ऊर्जा, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्य राखिएको छ। देशमा यसभन्दा शक्तिशाली निकाय वा संस्था अर्को छैन तर काम भने सामान्य निजी संस्थाले जस्तो पनि नगरेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारको टिप्पणी छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।