दीपेन्द्र चौहान
वीरगन्ज । कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीहरूको नियत नै खराब भएको कारण पर्सा जिल्लामा खुला दिसामुक्त अभियानको नाममा करोडौं रकम खर्च भए पनि काम हुन नसकेको क्षेत्रीय प्रशासक मुकुन्दराजप्रसाद घिमिरेले गुनासो गरेका छन् । बिहीबार वीरगन्जको होटल मकालुुमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले दस करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ओडीएफको नाममा पर्सामा खर्च भए पनि हालसम्म १२ वटा गाविसमात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुनु दु:खद रहेको बताउँदै क्षेत्रीय प्रशासक घिमिरेले बजेटको दुरुपयोग र जिम्मा लिएका संघसंस्थाले इमानदारीपूर्वक काम नै नगरेको कारण रकम खर्च भए पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको प्रष्ट पारे ।

जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति पर्साले आयोजना गरेको पर्सा जिल्लाको सरसफाइसम्बन्धी कार्यालय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रशासक घिमिरेले विदेशीले हातमुख धुन र शौचालय प्रयोग गर्न नेपालीलाई सिकाइ रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले  सन २०१० मा ५२ प्रतिशत प्रगति रहेको पर्सामा २०१६ पुग्दासमेत ५५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुनुले सबैको कमजोरी रहेको जिकिर गर्दै सबै एकजुट भई सरसफाइ अभियानमा नलागे २०१६ भित्र खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नु नसकिने ठोकुवा गरे । 

पर्सा जिल्लाभन्दा धेरै पछि रहेका जिल्लाहरू ख्ुाल्ला दिसामुक्त भए पनि बढी रकम र समय दुबै खर्चिएर पनि पर्सा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला हुन नसकिनुको मुख्य कारण अपारदर्शी कार्यप्रणाली रहेकोले अब त्यसलाई सच्याएर पारदर्शी तवरले सबै एकजुट भई अभियानमा लाग्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रशासक घिमिरेले निर्देशन दिए । 

शनिबार पर्सा जिल्लाको विरुवागुुठी गाविस खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । ६० प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी नभए तापनि रकम पचाउनका लागि हतारमा सो गाविसलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेर बजेट सिध्याउने काम भएको छ । यूएन हेबिटाट, युनिसेफ र नेपाल सरकारमार्फत जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र गाविसको कार्यालय उक्त अभियान सफल पार्न दाताको रूपमा रहेका छन् ।

दाताहरूले पठाएको रकमलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति (एनजीओसीसी), विकास नेपाल, ब्रिलेन्ट युवा क्लब, दिव्य युवा क्लब, ग्रामीण समाज विकास केन्द्र र अरुणोदय युवा क्लबले खर्च गर्दै आएका छन् । अभियानमा दाताहरूबाट प्राप्त करोडौं अनुदानको रकम बाँडीचुँडी खाने काम भएको छ । 

यसैगरी वीरगन्ज उप–महानगरपालिकाको सामाजिक महाशाखामा पनि करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको छ । आ.व. २०७२/०७३ मा महिला बालबालिका दलित पिछडा वर्गको विकासको लागि ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग ४० प्रतिशत कमिसन लिएर बाँड्ने तैयारी गरिँदै छ । विभिन्न २८ वटा संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेर कागजी घोडा दौडाएर विकास महाशाखाका प्रमुख गुप्ताले २० लाख रुपैयाँ कमिसन असुलिसकेका छन् भने बाँकी बजेट सिध्याउन छलफल चलिरहेको स्रोत बताउँछ ।