रवीन्द्र शाही
काठमाडौं । निम्न मध्यमवर्गहरूको ‘हित’गर्ने भन्दै कथित वामपन्थीहरूको वर्तमान सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सर्वसाधारणहरूलाई पहिलो उपहार नै ढाड सेक्ने महँगी भएको छ । भाषणमा जतिसुुकै बुट्टा भरे पनि व्यवहारमा तिनै निम्न वर्गका परिवार तथा व्यक्तिहरू दैनिक गुजारा चलाउनै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । विभिन्न फूलबुट्टा भरेर स्रोतसाधनको अत्यधिक वितरणमुखी बनाइएको बजेटको प्राथमिक प्रभाव सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर बजार गएको छ । कथित लोकप्रियताको ट्याग दिएर उत्पादनभन्दा पनि वितरण केन्द्रित गरेर ल्याएको बजेटले सीधै महँगीलाई निमन्त्रणा गरेको अहिलेको अवस्था प्रारम्भिक भएको र यसको विस्तारित रूप रौद्र हुँदै अन्तत: नेपाली अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना निकट रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।  

बजेट सार्वजनिक भएको दुई सातामा नै बजार आक्रमक रूपमा अगाडि बढेको छ भने मूल्यवृद्धिले निम्नमध्यमवर्गीय परिवारलाई विस्थापित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र आठ प्रतिशतभन्दा न्यून मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखिएको भए तापनि चालू आर्थिक वर्षको पूर्वाद्र्धमा नै बजार उकालो लागेको छ जसलाई बजेटमा भएको व्यवस्थाको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भएको मान्छन् सरोकारवालाहरू । 

जेठ १५ मा बजेट सार्वजानिक हुनुभन्दा पहिलेको तुलनामा त्यसको दुई सातापछिको बजार हरेक वस्तुको प्रतिइकाई दस रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दाल, चामल, तेल कुखुराको मासु तथा अन्डामा भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी अन्डाको प्रतिक्यारेट ८० रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको छ भने दाल तेल, चामलमा पनि प्रतिइकाई दस रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । त्यस्तै पशुपंक्षीको दानामा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा दूधजन्य पदार्थ तथा मासुजन्य पदार्थको मूल्य अझै उकालो लाग्नेछ । यसरी बजारिया चक्रअनुसार मूल्यवृद्धि अकाशिने सम्भावना निकट रहेको छ तर प्रधानमन्त्री भने मलाई पनि थाहा छ तर कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर लाचारी प्रकट गरिरहेका छन् । 

मनपरी मूल्यवृद्धिको चक्र उकालो लागेर बजार अराजक एवं साँढेजस्तै बन्दा सरकारी नियमनकारी निकायहरूको लाचारीले गर्दा भविष्यमा अझै यसको पारो अनियन्त्रित हुने निश्चितजस्तै भएको छ । एकातिर बजारमा मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारीको कारणले अर्थतन्त्र धराशायी हुनै लाग्दा पनि सरोकारवाला निकाय तथा सरकारका मान्छेहरू भने अझै जनताको नाम लिएर जनतालाई ढाट्ने काम गरिरहेका छन् । बजेटले जनतालाई राहत दिने भन्दै झुटो प्रचार गरेर केही दिन भ्रममा राखे पनि त्यो प्रचार दुई साता पनि नबित्दै मूल्यवृद्धि उकालो लागेर काम गरेर खानेहरूको दैनिकी नै खुम्चिएको छ, भान्सा नै सुकेको छ । 

राज्यको स्रोतसाधनलाई जसरी पनि वितरण गरेर भोट सुरक्षित गर्न पल्किएको एमाले पार्टी र त्यसका नेताहरू यतिबेला आएर झस्किएका छन् जतिबेला बजेट कार्यान्वयनको चरमा प्रवेश नगर्दै बजार नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ । यसले गर्दा अन्तत: यो सरकारकै लोकप्रियतामा असर पर्ने र पार्टीलाई हानि हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नहँुदै एमालेकै नेताहरू पश्चतापमा परेका छन् । 

बजेट भनेकै बाँधेर राख्ने नभई छर्ने हो भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफैंले यो मूल्यवृद्धिलाई चुल्हे निम्तो दिएको र यो वृद्धि अझै उकालो लागिहालेमा कुनै अनौठो नहुने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

अहिलेको बृद्धि अझै मनोवैज्ञानिक मात्र भएको यसको पूर्ण प्रभाव त अझै देखिन बाँकी रहेको बताउँछन् अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल । ‘अहिले त बजेट कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा मूल्यवृद्धि भएको छ । यो केवल मनोवैज्ञानिक र नियमनकारी निकायको लाचारीको कारणले हो । यसको डिग्री त त्यतिबेला बढ्छ जव वितरण गरिएको पैसा बजारमा छरपस्ट हुन्छ’, उनले भने । 

सरकार गठन भएदेखि नै कालोबजारी र समानन्तर अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्दै आएको वर्तमान सरकारले निकट सम्भावित मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने नियमनकारी संयन्त्र र इच्छाशक्ति नभएको अवस्थामा झन् मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।