सिम जलाउन उक्साउनेहरुले टावर जलाएको जिम्मा लिउन !

रविन्द्र शाही

काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको टावरमा गएराती पनि(आईतवार) अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । चितवनस्थित एक टावरमा गएराति १०ः३० बजेको समयमा मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले आगजनी गराएको हो । भरतपुर उपमहानगर–६ शान्ति चोकमा रहेको सो टावरमा उनीहरुले जुटको बोरामा आगो सल्काई आगजनी गरेर भागेको जनाइएको छ ।

आगजनीबाट टारवमा क्षति पुगेको छ । एनसेलको टावरमा यस प्रकारको भौतिक आक्रमण पहिलो चोटी भएको हैन । शनिवार मात्रै एनसेलका १० वटा बेस स्टेशनमा आगजनी गरिएको थियो । सल्यान, दाङ्ग, कास्की, झापा, म्याग्दी, धनकुटा, मोरङ्ग, बाग्लुङ्ग र गोर्खा जिल्लामा रहेका कम्पनीको १० वटा बेस स्टेसनमा केही अज्ञात समूहले जेठ २९ गते बिहान आगो लगाई एनसेलका बेस स्टेशनहरु ध्वस्त पारे । त्यसको एक साता पनि वित्न नपाउदै चितवनमा फेरि एनसेलको टावरमा आगजनी गरिएको हो । अर्थात् युद्धकालिन शैलीमा एनसेलमाथि सुनियोजित तवरले आक्रमण भइरहेको छ । तर सरकारले भने अहिलेसम्म दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।

केही स्थानमा भएका एनसेलमाथिको आक्रमणको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले लिएको छ । उसले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेकोले आक्रमण गरेको पनि विज्ञप्तीमाफर्त जनाएको छ । सबै स्थानमा भएका आक्रमणको जिम्मा भने उसले लिएको छैन ।

एनसेलमाथि सुनियोजित तवरले भौतिक आक्रमण भइरहदा शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । राज्यलाई वर्षेनी सर्वाधिक अर्थात् अर्बौ रुपैयाँ कर तिर्दै आएको एनसेलमाथि भएका भौतिक आक्रमणप्रति मुकदर्शक बनेर बसिरहँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

एनसेल विदेशी लगानीमा संचालित एक सफल दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी हो जसले स्थापना भएदेखि आज पर्यन्त राज्यलाई १२९ अर्ब भन्दा बढी राजश्व तिरिसकेको छ । वर्षेनी सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीमा एनसेल पर्ने गरेको छ । तर यही कम्पनीलाई विगत केही महिनादेखि करको विषय उछालेर प्रताडित गर्ने काम भइरहेको छ ।

एनसेलको सेयर विक्री भएपछि पुजिगत लाभकर नतिरेको भन्दै केही पूर्वप्रशासक र नव धनाढ्यहरुले एनसेललाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र रचे । र, कर उठाउने जिम्मेवारी बोकेको राज्यले विधि र कानुनको पालना गरेर कर उठाउन छाडेर उनीहरुकै बोलिमा लोलि मिलाउदै एनसेलमाथि एकपछि अर्को लाञ्छना लगाउदै आयो । जसको पछिल्लो फल हो, एनसेलका टावरहरुमा आगजनी । एनसेलका सीम जलाउने कार्यबाट सुरु भएको यो अभियान आज आएर एनसेलको टावर जलाउनेसम्म पुगेको छ । र, राज्य यसमा मुकदर्शक बनेर बसेको मात्रै होइन एनसेललाई थप बदनाम गर्नका लागि तल्लिन जस्तो देखिन्छ ।

यसबाट के नेपाललाई एनसेल जस्तो कम्पनी नचाहिएकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको भनेर नथाक्ने नेताहरु आज एनसेलविरुद्ध कस्को इशारामा पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । एनसेलले कर नतिरेको विषयमा फेसबुक र ट्विीटरका भित्ताहरुमा एनसेल ब्रान्डलाई बदनाम गराउन अल्छि नमान्नेहरु टावरहरुमा आगजनी हुदा त्यसको विरोधमा किन एक अक्षर खर्चिन चाहिरहेका छैनन् । कतै टावर जलाउने कार्यमा उनीहरुको समर्थन त हैन ?

एनसेल नेपालको एकमात्र यस्तो कम्पनी हो जसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा हज्जारौ नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ राजश्व राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा एनसेल सेयर विक्रीभएवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने अग्रिम कर कट्टीको रकम (यथार्थमा पूजिगत लाभकर) करिब १० अर्ब रुपैया राज्यलाई यसले बुझाइसकेको छ । यही पैसाको बलमा नया बजेटमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु तर्जुमा गर्न सक्यो । तर आज यही एनसेलमाथि सुनियोजित तवरले भौतिक आक्रमण भइरहदा राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नुले कतै यो सरकार पनि तिनै सीम जलाउने अभियान चलाउनेहरुको मतियार बनेको त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।

सेयर विक्री प्रक्रियामा जसरी एनसेललाई पुजिगत लाभकर नतिरेको भनि बदनाम गराउने अभियान सुरु गरियो त्यसैको फलस्वरुप आज यसमाथि अर्बौको क्षति हुनेगरी आक्रमण भएको हो भन्दा अन्यथा हुदैन ।

एनसेलले सेयर खरिद विक्री प्रक्रियालाई पारदर्शी तवरले अघि बढाएको थियो । त्यसैले उसले सेयर विक्री प्रक्रियालाई सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दै नेपाल सरकारसग पूर्वादेश मागेको थियो । तर सरकारको आधिकारिक निकायले समयमै यसबारे निर्णय गर्न सकेन । जब निर्णय गर्यो त्यसपछि कर उठाउने प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । यही प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले १० अर्ब जति कर पाइसकेको छ । बाकी रकम पनि सरकारले चाहने हो भने पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर विक्रेता टेलियासोनेरासँग उठाउन सक्छ । तर सरकार कानुनले निर्देशित गरेको बाटो नसमातेर एनसेललाई अपराधी करार गर्न तल्लिन छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको थलो व्यवस्थापिका संसद्का एकपछि अर्को समितिहरुले एनसेललाई 'अपराधी' घोषित गर्दै आएका छन् । निजी स्वार्थ बोकेका व्यापारी सांसद्हरुको चंगुलमा फसेको व्यवस्थापिका संसद्ले एनसेलको कर विवादलाई निष्पक्ष ढंगले हेरेका छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी विधेयक (वाफिया)मा चार जना व्यापारी सांसद्ले आफ्नो निजी स्वार्थ अनुरुप प्रावधान राखेको समाचार प्रकाशित भइरहेको पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिहरुले एनसेलको विषयमा निष्पक्ष तवरले अध्ययन गरेर निर्देशन गरे भनेर कसरी पत्याउने ? यदी साच्चै नै एनसेलले आर्थिक अपराध नै गरेको हो भने राज्यले कानुन अनुरुप कारवाही किन अगाडि नबढाएको ?

लोकतन्त्र विधिको शासनमा अडेको हुन्छ । हरेक समस्या र विवादको हल विधि र कानुनको मद्दतले खोज्न सकिन्छ । एनसेलको हकमा भने विधिलाई पछ्याउन छाडेर प्रोपोगान्डा मच्चाउन सरकारले स्वार्थी तत्वहरुलाई सहयोग गर्दै आयो । त्यही भएर सिम जलाउदा चुप बसेको सरकार टावर जल्दासम्म चुपचापकै अवस्थामा छ । के सरकारले यही परिणाम निम्त्याउन खोजेको हो ? नत्र भने सरकारले एनसेललाई जघन्य अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर करको विषयमा विभिन्न अफवाह फैलाउने काम गर्दैन थियो होला । सिम जलाउने अभियानलाई नै उसले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । त्यसैले आज टावर जलाउने अभियान नियन्त्रण गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?