काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले पक्षपात रुपमा आफ्नो दल निकटका गैरसरकारी संस्था (गैसस) लाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको आरोप लगाएको छ । 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न काँग्रेसले आज भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लाका सभापति, सांसद र त्यहाँ रहेका केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएको थियो । भेलामा बोल्ने अधिकांश सहभागीले सरकारले आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई खोजी खोजी राहत दिने र अन्यलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । पुनःनिर्माणमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको पनि उनीहरुको आरोप थियो । 

नुवाकोट काँग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले भूकम्पपीडितको पहिचानका लागि गाउँमा कर्मचारीको नियुक्ति सरकार र प्राधिकरणले गर्नुपर्नेमा युएनओओपिएस र एचओटी नामक गैरसरकारी संस्थालाई अर्बौ रुपैयाँ दिइएको आरोप लगाए । गाउँमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको नाम छुटेको गुनासो गर्दै सभापति केसीले भने, “भूकम्प गएको १४ महिना बित्दा पनि वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।” 

सांसद रामचन्द्र पोखरेलले वर्षा सुरु हुन लागेको र अझै भूकम्पपीडित खुला आकाशमुनि नै रहेको बेला पार्टी पीडितको राहतका लागि स्पष्ट नीति बनाएर गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्दै  पुनःनिर्माणको कामका लागि सरकार र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न केन्द्रमा एक कार्यदल बनाउनुपर्ने र गाउँ, नगर र वडामा पुनःनिर्माणमा पार्टीका स्वयम्सेवक खटाउनुपर्ने सुझाव दिए  ।  

केन्द्रीय सदस्य डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सामूहिक आवास मार्फत प्रभावित जनतालाई वर्षाअघि नै छानामुनि ल्याउने भाषण गरे पनि अझै त्यस सम्बन्धमा कुनै काम अघि नबढेको आरोप लगाए ।  पुनःनिर्माणका लागि प्रचारात्मक शैलीमा शिलान्यास गरिएका स्थानमा कुनै काम नभएको बताउँदै उनले भने, “भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गरिएको कर्मचारी र गैससको नियुक्ति पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही छ ।” 

नेता महेश आचार्यले राज्यको गम्भीर र मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको गति सुस्त र अप्रभावकारिता भएकाले यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एवम् समाधानका लागि विकल्प समेत प्रस्ताव गर्ने बताए ।  आजका दिनसम्म पीडितका हातमा अनुदानस्वरुपको रु दुई लाख पुग्नुपर्ने तर सरकारी अकर्मण्यताका कारण प्रक्रियामा अलमल्याएर जनतालाई थप दुःख दिने काम गरेको नेता आचार्यको आरोप थियो । 

काठमाडौँका सभापति सबुज बानियाँले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणको गठन गरे पनि बेलैमा होस नपु¥याएका कारण आज यो गति भोग्नुपरेको बताए ।  
पार्टीले यसअघिको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतस्परुप दिने भनी घोषणा गरेको रु दुई लाख अनुदान बिनासर्त तत्काल एकमुष्ट दिनुपर्ने माग गरेको छ । अनुदान दिन सम्झौता गरेका परिवारलाई अनुदान दिन र जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने काम तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । काँग्रेसले स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सर्वदलीय राजनीतिक सयन्त्रलाई लत्याएर गैससलाई परिचालन गरी आफू खुसी काम गर्दा स्थानीय क्षेत्रमा विवाद उन्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

आजै बस्ने पार्टीको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले उक्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने छ । बुधबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइको विषयलाई उठाइने भएको छ ।