काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेको प्रस्तावित राजदूतमध्ये अधिकांशमाथि आर्थिक अनियमितताको अभियोग लागेको खुलासा भएको छ। उनीहरुमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नभई सरकारले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई रहस्यका रुपमा हेरिएको छ।

सरकारले २ महिनाअघि विभिन्न मुलुकका लागि एकैपटक २१ राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो।  कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति हुने विभिन्न निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस गर्दा अख्तियारको राय सुझाव लिने परम्परा छ। तर, यसपटक सो परम्परा लत्याउँदै सरकारले अनियमितता आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा राजदूत सिफारिस गरेको भन्द्यै अख्तियार रुष्ट छ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दलीय हैसियत अनुसार राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत सिफारिस गरेका हुन्। भागबण्डामा नपरेपछि राजदूत सिफारिसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्दै आएको छ। कारोबार दैनिकमा समाचार छ।