काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ खारेज गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । 

नेपाल प्रेस युनियनको डिजिटल विभागले आज  आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका वक्ताले निर्देशिकाबाट सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका होइन कानुन आवश्यक भएको बताका हुन् । 

पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमका लागि एउटै नियम हुनुपर्ने भएकाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि मात्रै छुट्टै र फरक नियम हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले भने,“अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि ल्याउएको निर्देशिका पूर्वाग्रही भयो, यसको खारेज गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”    

अनलाइन मिडिया विज्ञ उज्वल आचार्यले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गरिने छैन भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई समेत सरकारले संसद् र सांसदलाई पाखा लगाएर उलङ्घन गरेको आरोप लगाए ।  

आचार्यले यो निर्देशिका नै अमान्य भएकाले संशोधनको कुनै अर्थ नभएको र संसद्ले बनाउने कानुन मात्रै लागि मान्य हुने प्रष्ट पारे ।  

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत आएको निर्देशिका पूर्णरुपमा खारेज गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।