सरकारले डेढ वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउँदै नयाँ संसद्मार्फत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनसम्मको कार्यतालिकासहित संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

आगामी मंसिरमा स्थानीय, २०७४ वैशाख जेठमा प्रादेशिक र २०७४ कात्तिक, मंसिरसम्ममा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने जनाएको छ । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र नयाँ संसद् बनिसक्नुु पर्नेछ र यसबीचमा गर्नुुपर्ने कार्यका लागि पनि समयावधि तोकिएको छ । संविधानको स्प्रिटअनुुसार नै सबै प्रकारका निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

२०५९ सालदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचत प्रतिनिधिविहीन भएपछि पटकपटक स्थानीय निर्वाचनका चर्चा हुुनुुका साथै निर्वाचनको घोषणासमेत गरिए । लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन हँुुदा जनताले पाउने सेवा सुुविधा र विकासका काम गतिशील रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् । नयाँ संविधान अनुुरूप जनतालाई सेवासुुविधा दिन स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता कति ?

सत्ता गठबन्धनमै खटपट छ, चुुनावको घोषणा नै झुुटो हो, भन्दैछन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुुर देउवा, आफू निर्वाचनको विरोधमा नभएको तर सरकारले निर्वाचन गराउन आवश्यक गृहकार्य र पूर्वाधारहरू तयार गर्न नसकेको संसद्को प्रमुुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको धारणा रहेको छ । नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै बाहिर निर्वाचन भन्ने तर निर्वाचन गराउने नियत भने नदेखिएको जनाउँदै आएका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको सहमति बेगरमा संविधानमा कुुनै संशोधन गर्न सकिँदैन तसर्थ निर्वाचनका लागि सहमति र समझदारी अनिवार्य छ ।

समस्या यथावत् राखेर आन्दोलनकारीहरूको यथोचित् मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनको परिकल्पना गर्नुु बेकार भएको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको धारणा छ । संविधानमा असन्तुुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गर्न नसकुुन्जेल निर्वाचन किमार्थ सभ्भव हँुुदैन ।

नयाँ संविधानका उपलब्धि मानिएको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता माथि नै सत्तारूढ दलका उपप्रधानमन्त्रीहरू सहमत देखिँदैनन् । धर्मनिरपेक्षता हटाउनुु पर्छ भन्दै सरकारका एक उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको दल राप्रपा नेपाल लागेको छ भने सरकारकै अर्का उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुुर के.सी.को नेतृत्वको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताकै खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्रीहरू नै संविधान विपरीत भाषणमात्र होइन अभियानकै नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् ।

आयोगको समयावधि र प्रगति विवरण

नेपालको संविधानको धारा २९५ (३) ले व्यवस्था गरेबमोजिम नयाँ निर्माण हुुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुु पर्नेछ । (४) मा स्पष्ट व्यवस्था छ, संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोग गठन गरिने र त्यस आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुुनेछ ।

स्थानीय निकायको पुुनर्संरचना गर्न पूूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय आयोगले फागुुन मसान्तसम्म अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रतिवेदनअगाबै मंसिरसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुुन सक्दैन भने स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नभई स्थानीय निर्वाचन सभ्भव देखिँदैन । २०७२ चैत्र १ गते गठित उक्त समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद नै २०७३ फागुुन मसान्त रहेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय निकायभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाहरूको निर्वाचन गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको बडा संख्या निर्धारण गरिने संघीय कानुन यस आयोगले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म बनाउन सकिँदैन । हालको संरचनाबाट निर्वाचन गरिनुु निरर्थक हुुनेछ ।

बृहत्तर राजनीतिक सहमति अपरिहार्य

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित बा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले बल्ल जिल्लास्तरमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सकेको छ । पहिलो चरणमा स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई अभिमुुखीकरण तालिममात्र सम्पन्न भएको छ । गाउँ समितिको संख्या कति बनाउने, कसरी गराउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीच छलफल नै प्रारभ्भ भएको छैन ।
आयोगको कार्यविधिमा स्थानीयस्तरका राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको सहभागितामा सहमतिमा गाउँपालिकाको सीमांकन गर्ने र त्यसको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरी वडा विभाजन गर्ने विषय सहज छैन । जबसम्म वडासंख्या निर्धारण हुुन सक्दैन वा संघीय कानुुनबमोजिम गरिँदैन तबसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुुन सक्ने कुुनै पनि व्यावहारिक सम्भावना देखिँदैन । संविधानको अवस्था र परिकल्पना विपरीतको गाउँपालिका र नगरपालिकाको वर्तमान संरचनालाई यथावत् राखेर निर्वाचन गरिनुुको कुुनै सार्थक एवं संवैधानिक प्रयोजन नै छैन ।

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुुने उल्लेख छ । प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुुन्छन् त्यसको ठीक दोब्बर हुुने प्रावधान छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आ—आफ्नो उद्देश्यका कारणले सहमतिमा सहज रूपमा क्षेत्र निर्धारण हुुन सक्ने देखिँदैन । जस्का लागि बृहत्तर राजनीतिक सहमति अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रादेशिक संरचना बनाउनुु, प्रदेशको राजधानी तोक्नुु, गभर्नरहरूको व्यवस्था र त्यससम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गर्नुु, प्रदेश र स्थानीय निकायसँगै स्वायत्त क्षेत्रहरूको व्यवस्था गर्नुु, प्रदेशको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुुजस्ता अहम् र गम्भीर कुुराहरू नगरी निर्वाचन सम्पन्न हुुन सक्दैन ।

राष्ट्रि्रय सभा निर्वाचनका मतदाता गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुुख र उपप्रमुुख हुुने व्यवस्था भएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचनबेगर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुुन सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नभै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।

अत्यावश्यक ऐन, कानुुन र आयोगहरू

संसद् सञ्चालनको नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी अत्याबश्यक कानुुन र ऐन कहिले बनाउँला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दल त्यागसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्तासम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुुर र सजायसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सभा/गाउँपालिका/ नगरपालिकासम्बन्धी ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन र जनमत संग्रहसम्बन्धी ऐन बनाउनुुपर्ने अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगलाई समेत तयारीका लागी केही समय निश्चित नै चाहिन्छ । बिनाकानुुनी आधार निर्वाचन आयोग सरकारी निर्देशनका आधारमा मात्र निर्बाचन गराउन तयार नहुुन सक्छ । संविधानले भाषा आयोग र उच्च अदालत एक वर्षभित्र गठन गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य तर कठिन

स्थानीय निकायको निर्बाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैन । बृहत्तर राजनीतिक सहमतिको पहलसमेत हुुन सकेको छैन । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन सभ्भव देखिँदैन । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै आउने आधार देखिँदैन । स्थानीय निकायको लागि आवश्यकता पर्ने ऐन, कानुुन र आयोगहरू र अन्य महत्वपूूर्ण आधार भने अझै तयार भएको देखिँदैन । तर सरकार आफ्नै डम्फुुमात्र बजाएर हिँडिरहेको छ भने निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन पहलसमेत गरेको छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ तर यावत् समस्याहरूका कारण कठिन देखिन्छ ।