काठमाडौं । राज्य स्रोतलाई मनपरी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त पार्ने बाटोमा अग्रसर रहेको वर्तमान सरकारका हरेक क्रियाकलापहरू त्यतैतिर केन्द्रित रहेका छन् । विकास निर्माणभन्दा पनि स्रोतसाधन कार्यकर्तालाई वितरण गरेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र देशलाई असफल राष्ट्रतर्फ धकेल्न उद्दत रहेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पछिल्लो शृंखला हो आर्थिक सहायताको नाममा जथाभावी रकम वितरण गर्ने काम । 

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि विभिन्न नाममा गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायताको नाममा १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गरिब असहाय तथा अशक्तहरूलाई दिने भनिएर सहायता सम्बन्धी कार्यविधिले व्यवस्था गरे विपरीत गएर सरकारले मापदण्ड बाहिर गएर जथाभावी रकम वितरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य प्रभावशाली सत्तारूढ दलका नेताका आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा वितरण गरिएको उक्त रकमबाट लक्षित वर्ग भने विमुख भएका छन् । राज्यको स्रोतसाधन जति पनि हुन्छ, नभए पनि मागेर भए पनि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता बोक्ने वामपन्थीहरूको पकडमा रहेको वर्तमान सरकारको यस्तै कार्यहरूको योगबाट नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने र देश असफल हुनेतर्फको यात्रामा उन्मुख रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चेतावनी दिइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारका गतिविधि पनि त्यतैतिर उन्मुख भएका छन् । 

विपन्न तथा असहायहरूलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने भनिए पनि पार्टी निकटका कार्यकर्ता तथा पहँुचवालाहरूलाई नै वितरण गरेको पाइएको छ । समाजमा सम्मानित स्थान भएका आर्थिक स्रोत राम्रो भएकाहरूले नै त्यस्तो सहायता पाएका छन् केवल राजनीतिक पहुँचकै भरमा । जाजरकोटमा नेकपा एमालेको राजनीतिक गर्ने कालु हमाललाई आर्थिक सहायताको नाममा तीन लाख उपलब्ध गराएको छ । जबकि उनी नेकपा एमालेको जिल्लास्तरका प्रभावशाली नेता हुन् भने त्यस्तै जाजरकोटकै शिक्षक तथा माओवादी निकट भएकै भरमा शेरबहादुर अधिकारीले पनि एक लाख आर्थिक सहायता पाएका छन् । समग्रमा यस्तै राजनीतिक पहुँच हुने जागिर, पेसा भएकाहरूले नै गरिबको नाममा सहायता कुम्ल्याएका छन् । 

जिल्लास्तरमा राजनीति गर्ने केन्द्रका नेताहरूको नजिक मानिने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले राज्यबाट गरिबको नाममा जाने सहायता रकमको दुरुपयोग एकातिर भएको छ भने अर्कोतिर वास्तविक गरिबहरू भने भने आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर मृत्युसँग लडिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलका नेताहरू भने राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नमा मस्त रहेका छन् । 

सामाजिक न्यायको खुब ढोल पिट्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएको अहिलेको सरकारले गरेको विभेदकारी कार्यले नै उनीहरू गर्छन् के र भन्छन् के भन्नेमा स्पष्ट भएको छ । अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीलाई जसरी पनि रित्याएर देशलाई अर्को भेनेजुएला बनाउनेतिरको यात्रामा यो सरकार रहेको छ । राज्यकोषलाई जथाभावी वितरण गरेर उत्पादन र निर्माणलाई बेवास्ता गर्नाले जसरी भेनेजुएलाको अर्थव्यवस्था ध्वस्त भएको छ त्यसैगरी नेपालको अवस्थामा उन्मुख रहेको र यसबाट पार लगाउनको लागि निकै संवेदनशीलता अपनाउन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि सुझाव दिएका छन् । 

गत हप्तामा मात्र भने जति पैसा नदिएको भन्दै पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पैसा फिर्ता गरिदिए । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकार हुने खाने तथा सम्पन्नहरूलाई गरिबको नाममा कति पैसा वितरण गरिरहेको छ । एकातिर भूकम्पपीडितहरू राहत नपाएर छटपटाएका छन् त्यस्तै गरिब नेपालीहरू न्यूनतम उपचार नपाएर मरिरहेका छन् यहाँसम्म कि जीवनजल नपाएर दूरदराजका जनता ज्यान गुमाएर राज्यको औचित्यलाई नै गिज्याइरहेको अहिलेको समयमा सरकार भने हुनेखाने र पहँुचवालाहरूलाई नै आर्थिक सहायता वितरण गरिरहेको अहिलेको सरकार र वामपन्थीहरूको यो कस्तो सामाजिक न्याय हो ?